कदम वाकवस्ती अपघाताचा मुद्दा लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले

दिल्ली, दि. २३ (प्रतिनिधी) – यवत येथे झालेल्या नऊ तरुणांच्या विषय राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज लोकसभेत उपस्थित केला. मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्ती करत रस्ते अपघातांबाबत चिंता व्यक्त करतानाच सरकारने चालकांच्या हितासाठी काही उपाययोजना कराव्यात अशी मागणीही केली.

तीन दिवसांपूर्वी सोलापूर महामार्गावर लोणी काळभोर येथील कदम वाक वस्ती येथे झालेल्या भीषण अपघातात नऊ महाविद्यालयीन युवकांचा मृत्यू झाला. हे सर्व तरुण यवत गावातील रहिवासी होते, असे सुळे यांनी लोकसभेत सांगितले. त्या म्हणाल्या. देशभर वेगवेगळ्या महामार्गांवर असे भीषण अपघात होत असून निष्पाप देशवासीयांचे बळी जात आहेत. त्याचवेळी विद्यमान मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती विधेयक चर्चेला येत आहे. त्यामुळे नव्या दुरुस्ती केलेल्या कायद्यात काही सकारात्मक बदल होतील, अशी आशा आहे.

या विधेयकाबद्दल सुळे यांनी काही शंका उपस्थित केल्या. त्या म्हणाल्या, हे विधेयक देशातील राज्य सरकारांसाठी सक्तीचे नसेल, तर सरकारच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा असेल; आणि देशभर एकच वाहन परवाना ठेवायचा असेल तर या विधेयकासाठी राज्य सरकारे राजी नसलयास ही प्रक्रिया अखंडीत कशी होऊ शकेल? इलेक्ट्रीक बसबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या या बसच्या किंमती जास्त आहेत. शिवाय या बस साठी अनुदान द्यायचे म्हटले, तरी ती रक्कम परवडणारी नाही. जगभरात इलेक्ट्रीक वाहनांच्या किंमती ही मोठी अडचण आहे. या पार्श्वभूमीवर या बसच्या किंमती कमी करण्यासाठी सरकार काय करणार आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २००६ साली शहरी वाहतूक धोरण मसूदा तयार केला होता. हा मसुदा सरकारने एकदा जरुर पहावा, अशी अपेक्षा सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली. रस्ते वाहतूक मंत्रालय, अवजड उद्योग मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयासह नीती आयोग यांच्यात अनुदानाची रक्कम व पद्धतीवरुन मतभेद आहेत.

असे असताना सरकारकडे याबाबत नेमका कोणता आराखडा आहे, अशी विचारणाही त्यांनी यावेळी केली.

परिवहन व्यवस्था पाहणाऱ्या संस्थांना आवश्यक त्या प्रमाणात निधी दिला जावा. मेट्रोसारखी सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा अस्तित्त्वात आल्यानंतर मेट्रो स्थानकांपर्यंत नागरिकांना पोहोचण्यासाठी बसेसची देखील व्यवस्था व्हायला हवी. त्यासाठी त्यांचे स्थानक, पार्कींग, दुरुस्ती आदींसाठी निधी उभारावा लागेल. त्यासाठी सरकारने २००६ चा मसूदा अवश्य अभ्यासावा, असे त्या म्हणाल्या.
चौकट

चालकांसाठी विश्रांतीस्थळे उभारावीत

सोलापूर रस्त्यावर झालेल्या अपघातात दोन्हीपैकी कोणत्यातरी एका वाहनचालकाला झोप लागल्याचे बोलले जात आहे, हा मुद्दा पुढे करून सुप्रिया सुळे यांनी चालकांना विश्रांती मिळायला हवी, हे सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. त्या म्हणाल्या, ‘दूर अंतराच्या रस्त्याच्या बाजूला हॉटेल्स, आरामगृहे, स्वच्छतागृहे उभारावीत यासाठी सरकारी पातळीवरुनच प्रयत्न व्हायला हवे आहेत. तसे झाल्यास चालकांना काही वेळ विश्रांती मिळून झोप न लागता ते गाड्या चालवू शकतील.’