कृती आराखडा युध्द पातळीवर राबविणार – गिरीश बापट 

नागपूर दि, : तरंगत्या धुलीकणांमुळे पुणे शहरात निर्माण झालेले प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी तज्ञांनी तयार केलेला कृती आराखडा राज्य शासनाला प्राप्त झाला अाहे. तो युध्दपातळीवर आम्ही राबविणार आहोत. त्यातील प्रत्येक घटकांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालकमंत्री या नात्याने मी व्यक्तीश: पाठपुरावा करीत आहे. अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी नागपूर येथे पत्रकारांना दिली.

विधानपरिषदेत मंगळवारी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. अनंत गाडगीळ, नीलमताई गो-हे, धनंजय मुंढे, हेमंत टकले आदी या चर्चेत सहभागी झाले होते. त्यावर झालेल्या चर्चेनंतर बापट पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की,पुण्यातील हवेमध्ये नायट्रोजन डायआॅक्साईडचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच तरंगणारे धुलीकणही वाढले आहेत.हे खरे आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्वारगेट, कर्वेरोड व नळस्टाॅप या ठिकाणी हवेच्या गुणवत्तेचे नुकतेच मोजमाप केले. त्यामध्ये वायू प्रदूषणात वाढ झाल्याचे आढळले. ही बाब शासनाने गांभीर्याने घेतली असून तातडीचा उपाय म्हणून डिझेलमधील सल्फरचे प्रमाण कमी करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पुण्याला आता भारत स्टेज आयव्ही पातळीचे पेट्रोल व डिझेल पुरविले जात आहे. याशिवाय मध्यम पल्ल्याच्या उपाय योजनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना, सीएनजीच्या वापराला प्रोत्साहन, अर्बन स्ट्रीट डिझाईन,खड्डे विरहित रस्ते यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याची अंशत: अंमलबजावणीही सुरु झाली आहे. वायू प्रदूषणापासून लवकरच पुणेकरांची सुटका होईल याची मला खात्री आहे.

बापट पुढे म्हणाले की, विधानपरिषदेत या विषयावर तपशीलवार चर्चा झाली. रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाल्याने पुणे शहरात स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. लोकसंख्या वाढीबरोबरच वाहनांचीही संख्या वाढली. धनकचराही वाढला. गेल्या आठ वर्षात अपेक्षित मानकांपेक्षा धुलीकणही वाढले. भारतातील प्रदूषित शहरांमध्ये पुण्याचाही नंबर लागला. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी वाहतुक विभाग, रस्ते विभाग, बांधकाम खाते व प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या चर्चेतून कृती आराखडा तयार करण्यात आला. त्यातील माहितीच्या आधारे पुण्यातील बारा वर्षापेक्षा जुनी वाहने बाद करण्यात आली. सीएनजीवर चालणा-या आॅटो रिक्षांना अनुदान देण्याची मोहिम उघडण्यात आली. सुमारे पंधरा हजार रिक्षांना प्रत्येकी बारा हजार रुपये या प्रमाणे अनुदान देण्यात आले. सायकलीचा वापर वाढविण्यासाठी नवी योजना अंमलात आणली गेली. अर्बन स्ट्रीट डिझाईन तयार करून त्यामध्ये सायकल ट्रॅक, सेवा रस्ता, स्टाॅर्म वाॅटर ड्रेनस् याचा समावेश करण्यात आला. रस्ते सुधार प्रकल्पही तयार करण्यात आला. खड्डे विरहित रस्त्यांसाठी स्पेशल रोड मेन्टेनंन्स व्हॅन घेण्यात आल्या. त्याची संख्या लवकरच तिप्पटीने वाढवीत आहोत. गेल्या पाच वर्षात सीएनजीचा पुण्यातील वापर वीस हजार मेट्रिक टनावरून ऐंशी हजार मेट्रिक टनापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. सीएनजीवर चालणा-या दुचाकी वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शहराचे हरित क्षेत्र वाढावे यासाठी छत्तीस ठिकाणी हिरवळीची वाहतुक बेटे तयार होत आहेत. पुण्यातील झाडांची संख्या आजमितीला अडोतीस लाख आहे. ती दुप्पट करण्याचा शासनाचा मनोदय आहे. घन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी बायो मिथनायझेशनचे अठरा प्रकल्प पुण्यात सुरु केले आहेत. त्यात आणखी वाढ करीत आहोत. डिझेलवर चालणा-या जनरेटरला सोलर जनरेटरचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मोहिम लवकरच हाती घेत आहोत. वायू प्रदूषणकार मात करणे हा आमचा प्राधान्याचा अजेंडा आहे.