महावितरणची मध्यावधी फेरआढावा याचिका

मुंबई, दि. 11 जुलै 2018 : महावितरणने सुमारे 34, 646 कोटीरुपयांच्या बहुवार्षिक महसुली तुटीच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र विद्युतनियामक आयोगाकडे मध्यावधी फेरआढावा याचिका दाखल केलीआहे. या प्रस्तावात राज्यातील सुमारे 1.20 कोटी ग्राहकांच्यावीजदरात केवळ 8 पैसे एवढी अत्यल्प दरवाढ प्रस्तावित करण्यातआलेली आहे. या याचिकेत राज्यात येणाऱ्या नवीन उद्योजकांनाप्रतियुनिट 1 रुपया सवलत, ऑनलाईन वीजबील भरणाऱ्यावीजबिलांवर 0.5 टक्के सूट या याचिकेत प्रस्तावित करण्यात आलीआहे. याशिवाय 2019-20 करिता कोणतीही दरवाढ प्रस्तावितकरण्यात आलेली नाही.

महावितरण कंपनीची आर्थिक व्यवहार्यता टिकवुनठेवण्याकरिता तसेच महागाई निर्देशांकाच्या अनुषंगाने विविध खर्चाचाआढावा, महावितरणच्या वीजयंत्रणेच्या संचालन दुरुस्तीवरीलवाढता खर्च आणि ग्राहकसेवेकरिता पायाभूत आराखड्यांतर्गतकरण्यात येत असलेली मोठी कामे विविध घटकांमुळे निर्माणहोणारे वाढीव खर्च, जे महावितरणच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत, ते भरुनकाढण्याकरिता आवश्यक आहेत. त्यासाठी प्रस्तावित दरवाढआवश्यक आहे. तसेच ग्राहक वर्गवारीनिहाय वीजवापरातील बदलआणि 2015-16 2016-17 दरम्यान मुक्त प्रवेश वापरात झालेलीवाढ यामुळे महावितरणच्या महसूलावर विपरित परिणाम झाला असूनमहसुली तुट निर्माण झाली आहे.

महावितरणच्या घरगुती वीजग्राहकांमध्ये 0 ते 100युनिटपर्यंत वीजवापर करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या अंदाजे 1.20 कोटीआहे. वीजआकार वहनआकार यांचा एकत्रित विचार केल्यास 0 ते100 युनिट या वर्गवारीत आर्थिकवर्ष 2018-19 मध्ये लागू असलेल्या(प्रति युनिट रु. 4.25) दरात 8 पैसे एवढीच अत्यल्प वाढ (प्रति युनिटरु. 4.33) आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी प्रस्तावित केली आहे.ऑनलाईन वीज बिल भरण्यास प्रोत्साहन देण्याकरीता महावितरणनेजे लघुदाब ग्राहक ऑनलाईन वीजदेयक भरतात त्यांच्या करीता वीजबीलावर 0.5 टक्के सुट प्रस्तावित केली आहे.

महाराष्ट्रात नवीन उद्योग यावेत तसेच विद्यमान उच्चदाबग्राहकांनी आपला वीज वापर वाढवावा यासाठी महावितरणने विशेषप्रोत्साहनपर सवलती आपल्या मध्यावधी आढावा याचिकेत प्रस्तावितकेल्या आहेत. या प्रस्तावामध्ये राज्यात नवीन उद्योगांना आकर्षितकरण्यासाठी नवीन उपवर्गवारी प्रस्तावित करून विद्यमान ग्राहकांना(औद्योगीक, वाणिज्यिक रेल्वे) वाढीव वीजवापरावर तसेच नवीनयेणाऱ्या औद्योगिक, वाणिज्यिक रेल्वे ग्राहकांच्या वीजदरात 1रुपये प्रतीयुनिट सवलत प्रस्तावित केली आहे. तसेच मोठयाप्रमाणावर वीजवापर करणा-या (0.5 द.ल.यु पेक्षा जास्त) ग्राहकांनावीज आकारात 1% पासुन 10% पर्यंत सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.

याशिवाय उच्चदाब ग्राहकांना सध्या उपलब्ध असणाऱ्यासवलतींचा (पॉवर फॅक्टर/ लोड फॅक्टर) त्याचा महावितरणच्याइतर ग्राहकांवर पडणारा भार याचे सुसूत्रिकरण प्रस्तावित केले आहे.प्रस्तावित केलेल्या बदलांमुळे असे ग्राहक विजेचा अधिक कार्यक्षमतेनेवापर करण्यास उद्युक्त होतील त्याचा फायदा संपुर्ण वितरणप्रणालीला होईल. त्यामुळे वितरण व्यवस्थेतील प्रत्येक ग्राहकांना भागधारकांना त्याचा फायदा होईल.

यापूर्वी 2016 मध्ये महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या एकूणरु. 56,372 कोटी महसुली तुटीच्या तुलनेत आयोगाने 9,149 कोटीइतक्या महसुली तुटीस मान्यता दिली होती. यात 19,373 कोटीइतक्या इंधन समायोजन खर्चापासून मिळणा-या महसुलाचा समावेशकेला होता. सदर आदेशानुसार आयोगाने आर्थिक वर्ष 2016-17 तेआर्थिक वर्ष 2019-20 या कालावधीकरीता केवळ 1.20% ते2.00% एवढ्याच दरवाढीस मान्यता दिली होती. प्रचलित महागाईचादर 5 % ते 6 % एवढा असताना आयोगाने मान्य केलेली दरवाढ हीमहावितरणचा एकूण दैनंदिन खर्चाची पूर्तता करण्यास पुरेशी नव्हती

आयोगाच्या दि. 3 नोव्हेंबरü 2016 च्या वीजदरआदेशामध्ये त्रुटी असल्यामुळे महावितरणतर्फे आयोगाच्याविनियमातील तरतुदीच्या आधारे आर्थिक वर्ष 2016-17 ते आर्थिकवर्ष 2019-20 या कालावधी करिता पुर्नविचारü याचिकादि.16.12.2016 रोजी आयोगाकडे दाखल केली होती. रु. 24,251कोटीच्या तुटीत प्रामुख्याने गणनेतील त्रुटी / चुका, प्रचलितनियामकúú तरतुदीनुसारü आदेश देणे, काही बाबी वास्तवासधरून मान्य न करणे यांचा समावेश होता. सदर पुर्नविचार याचिकेसंदर्भात आयोगाने दि. 20 नोव्हेंबर 2017 रोजी आदेश दिला. परंतूसदर आदेशात आयोगाने महावितरणच्या काही मागण्यांना मान्यतादेऊन त्यांचा अंतर्भाव मध्यावधी याचिकेत करण्याचे आदेश दिले होते.तसेच बहुवार्षिक वीजदर विनियम 2015 मधील संचलन सुव्यवस्थेवरील खर्चाबाबत असलेल्या त्रुटी दुर करुन आयोगाने दि.29.11.2017 रोजीच्या आदेशान्वये दुरुस्ती केली आहे याबदलाचा परिणामस्वरुप त्याच्याशी निगडीत असलेल्या खर्चाचासमावेश (अंदाजे रु. 4,846 कोटी) महसुली तुटीत केला. वरीलप्रमाणेविविध रक्कमेच्या वसुलीची परवानगी वेळेत मिळाल्यामुळेउद्भवलेल्या रु. 3,880 कोटी रकमेच्या कॅरींग कॉस्टचा अंतर्भावमहसुल तुटीत केलेला आहे.

उपरोक्त नमुद कारणांमुळे जसे की, आयोगाच्या निर्णयाच्याअनुषंगाने कमी झालेली वसुली तसेच इतर खर्चातील बदल यांच्यापरिणामस्वरुप मध्यावधी आढावा याचिकेमध्ये महसुली तुट 34,646कोटी असुन त्यात कॅरींग कॉस्टचाही समावेश केला आहे. तसेचमहानिर्मितीने देखील त्यांची मध्यावधी आढावा याचिका आयोगाकडेदाखल केली असून 2018-19 2019-20 वार्षिक स्थिर आकारातवाढ प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून रु. 950कोटी महावितरणच्या मध्यावधी आढावा याचिकेमध्ये समाविष्टकेलेला आहे.

महावितरणने 2018-19 साठी मंजूर केलेल्या वीजदरात15% वाढ प्रस्तावित केली आहे. भविष्यातील कॅरींग कॉस्टटाळण्याकरीता सदर प्रस्तावित दरांवर 2019-20 करीता दरवाढप्रस्तावित केलेली नाही. ग्राहकांना सर्वोत्कृष्ट सेवा देण्यासाठीमहावितरणला निधीची गरज असते. त्यामुळे महावितरणने प्रस्तावितकेलेल्या दरवाढीला मान्यता देणे आवश्यक आहे.