एलईडी मासेमारी बंदी कायद्यासंदर्भात पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी श्री.कदम म्हणाले, एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांना 5 हजार रुपये दंड आकारुन सोडले जायचे त्यामुळे या मासेमारीला आळा घालणे अडचणीचे ठरत होते. अशा मासेमारीवर कारवाई करण्यासंदर्भात राज्यसरकारचा स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नव्हता. या संदर्भात केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांची भेट घेऊन कारवाई करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे. मात्र आता या एलईडी मासेमारीवर कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्यसरकार धोरण तयार करीत असून कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. त्यासाठी सागरी भागातील जिल्ह्यांच्या लोकप्रतिनिधी, मच्छिमार संघटना आणि स्थानिकांच्या प्रत्यक्ष घेतलेल्या सूचनांचा समावेश या कायद्यात केला जाणार आहे. लवकरच या कायद्यासंदर्भातील अद्यादेश काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई आणि त्यांच्या बोटी जप्त करणे, एक लाख रुपये दंड आणि सहा महिन्याच्या शिक्षेसह मासेमारी परवाना रद्द करणे, स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष, बारानॉटीकल मैल बाहेर जाणाऱ्या बोटींचा मागोवा घेणारी प्रणाली, एलईडी आणि जनरेटर किंवा अल्टनेटर आढळणाऱ्या बोटी जप्त करणे, एलईडी बोटीतून मासे घेवून येणाऱ्या बोटींवर कारवाई करणे, एलईडी बोटींना डिझेल पुरविणाऱ्या सोसायटींवर कारवाई करणे, एलईडी बनविणारे व विकणाऱ्यांवर कारवाई करणे,गस्ती नौका उपलब्ध करणे, खलाशांचे बायोमेट्रीक, एलईडी मासेमारीची व्याख्या आदी सूचनांचा समावेश करण्याचे निर्देशही श्री.कदम यांनी यावेळी दिले.
यावेळी गृहराज्यमंत्री दिपक केसरकर म्हणाले, सद्यस्थितीत कोकण भागात मासेमारी बंद असली तरी ज्या बोटींना एलईडी व जनरेटर आहेत अशा उभ्या ठेवलेल्या बोटी जप्त करण्यात येतील यासाठी मत्स्यविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह पोलीसबळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सागरी सुरक्षेसाठी सुरक्षा बोटी घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून 30 नॉटीकल मैल क्षेत्राकरिता सहा नवीन बोटी खरेदी करण्यासाठी 51 कोटींची निविदा काढण्यात आली आहे. हा खर्च गृह आणि मत्स्य विभाग करणार आहे. शस्त्रसज्ज असलेल्या या बोटी सातही दिवस समूद्रात राहणार आहेत. अशा बोटी वापरणारे महाराष्ट्र राज्य पहिले ठरणार आहे. या बोटी पुढील तीन महिन्यात कार्यरत होतील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या बैठकीला मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर, गृह राज्यमंत्री दिपक केसरकर, पदुम राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, आमदार वैभव नाईक, अशोक पाटील, तुकाराम काते, मत्स्यविकास आयुक्त अरुण विधळे, सागरी सुरक्षाचे सहायक आयुक्त एस.एस.घोळवे आदी उपस्थित होते.
