घर, पाणी, गॅस कनेक्शनसह 2022 पर्यंत जनसामान्यांना सर्व मूलभूत सुविधा देणार – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Share this News:

औरंगाबाद, दि. 7/9/2019  : देशातील सर्व जनतेला मूलभूत सोयी सुविधांयुक्त जीवन देण्यासाठी शासन कटीबद्ध असून 2022 पर्यंत प्रत्येक जनसामान्यांपर्यंत पक्के घर, पाणी, गॅस कनेक्शन यासह इतर सर्व मूलभूत सोयी सुविधा पोहचवल्या जाणार असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे सांगितले.

 प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते आयोजित औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (शासनाचा अंगीकृत उपक्रम) ऑरिक शेंद्रा प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा व ऑरिक हॉलचे उद्घाटन तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या स्वयं सहाय्यता गटातील 1 लक्ष महिलांच्या राज्यस्तरीय सक्षम महिला मेळाव्याचे आयोजन एम.आय.डी.सी. शेंद्रा, औरंगाबाद येथे करण्यात आले होते. यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, महिला व बालविकास तसेच ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग व खनिकर्म मंत्री सुभाष देसाई, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, उद्योग व खनिकर्म राज्यमंत्री अतुल सावे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या श्रीमती ज्योती ठाकरे, ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती आर. विमला व इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले, शासनामार्फत देशाच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी विविध लोकोपयुक्त योजना राबवल्या जात असून जनसामान्यांना मुलभुत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. महिलांना पाण्याचा प्रश्न अनेक काळापासून सातत्याने भेडसावत आहे. पाण्यासाठी खुप त्रास सहन करावा लागतोय तो दूर करण्यासाठी जल जीवन मिशनची सुरुवात करण्यात आली असून यामध्ये पाण्याची बचत, प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहचवण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. यासाठी साडेतीन लाख कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहे. राज्यात, मराठवाड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात पाणी प्रश्नावर चांगले काम सुरू असून पहिला वॉटरग्रीड प्रकल्प मराठवाड्यात होत आहे. हे निश्चितच प्रशंसनीय आहे. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढेल. शेतीसह इतर आवश्यक कामांसाठी पाणी उपलब्ध होईल. शेतीला किफायतशीर करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून प्रधानमंत्री म्हणाले, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट रक्कम, 60 वर्षावरील शेतकऱ्यांना पेन्शन, पशुधन स्वास्थ्यासाठी लसीकरण मोहीम अशा विविध योजना शासन राबवत आहे. 2022 पर्यंत प्रत्येक गरिबाला पक्के घर देणार असून 1 कोटी 80 लाख घरे बनले आहेत. होम लोनवर दिड लाखाची सूट दिली असून रेरा कायद्याने घर घेण्याच्या प्रक्रियेत विश्वासार्हता आणली असल्याचे प्रधानमंत्री म्हणाले.

ग्रामीण भारत सशक्त झाला तर देश खऱ्या अर्थाने सशक्त बनेल. देशातील महिलावर्ग हा प्रगतीचा महत्त्वपूर्ण प्रभावशाली घटक आहे. त्यांना सक्षम बनण्याची संधी दिली तर या सक्षम महिला देशालाही सक्षम करण्यात भरीव योगदान देतील. या दृष्टीने शासन महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक आत्मनिर्भरतेची मोठी संधी देत आहे. ग्रामीण महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून आर्थिक आत्मनिर्भरता मिळाली आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. शून्य टक्के व्याजदराने महिला बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्यांच्या सबसिडीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाच्या गतिमान प्रगतीसाठी महिलांना पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेव्दारा धूरमुक्त आरोग्यदायी जगण्यासाठी शासन गॅस कनेक्शन देत आहे. या योजनेतील उद्दिष्टाची पुर्तता सात महिने आधी आपण करत आहोत आणि 8 कोटी गॅस कनेक्शन आज इथे औरंगाबाद मध्ये महिला मेळाव्यात होत आहे. ही आनंदाची बाब आहे. 8 कोटी  उज्ज्वला गॅस कनेक्शन पैकी महाराष्ट्रात 34 लाख कनेक्शन देण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने सत्तेवर आल्यावर 100 दिवसाच्या आत 5 कोटी गॅस कनेक्शन पूर्ण केले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नवीन 10 हजार एलपीजी गॅस वितरक नेमण्यात आले असून ग्रामीण भागात त्यामुळे घरोघरी सहजतेने गॅस सिलेंडर उपलब्ध होत आहे. त्याचप्रमाणे पाईप लाइनव्दारे गॅस नेटवर्कचा विस्तार करण्याचेही काम सुरू आहे. देशात एकही कुटुंब एलपीजी गॅस सिलेंडर पासून वंचित राहू नये यासाठी 5 किलोच्या छोट्या सिलेंडरला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले, बचत गटांच्या ज्या महिला सदस्यांकडे जनधन खाते आहे त्यांना 5 हजार रूपयांचे ओव्हर ड्राफ्ट ची सुविधा मिळणार आहे. तर मुद्रा योजनेंतर्गत प्रत्येक महिला बचत गटातील एका सदस्याला 1 लाख रू. कर्ज मिळेल. मुद्रा योजनेंतर्गत आतापर्यंत 20 कोटी रू. कर्ज वाटप केले असून त्यापैकी 14 कोटी रू. चे कर्ज महिलांना दिले आहे. यात सव्वा कोटी लाभार्थी महिला महाराष्ट्रातील आहेत. स्वयं सहायता गट हे आर्थिक विकासासह सामाजिक परिवर्तनाचे महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे. मुलींच्या शिक्षण, सुरक्षेसाठी शासन सक्रीय असून महाराष्ट्रात त्यादृष्टीने चांगले काम सुरू आहे. मुलींच्या, महिलांच्या प्रगतीसाठी सुरक्षित अस्तित्त्वासाठी समाजाच्या मानसिकतेत सकारात्मक परिवर्तन होणे गरजेचे आहे. त्या दिशेने शासन प्रयत्नशील असून मुस्लीम महिलांना तीन तलाकच्या प्रथेमधुन संरक्षण देणारा प्रतिबंधात्मक कायदा शासनाने केला  आहे. अशा विविध स्तरांवर शासन जनसामान्यांना सुरक्षित सुविधांयुक्त जीवन देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. 2022 पर्यंत आपण जे संकल्प केले आहेत ते पूर्ण होतील. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून आपण देशाला संपन्न, प्रगत बनवू . त्यामध्ये प्रत्येकाची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सर्वांनी सक्रीय सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही श्री. मोदी यांनी यावेळी केले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मराठवाड्याच्या इतिहासात आजचा दिवस औद्योगिक क्रांतीचा दिवस आहे. देशातील पहिली ऑरिक सिटी देशाला लोकार्पण करण्यात येत असल्याचा हा महत्त्वपुर्ण क्षण असल्याचे सांगून श्री. फडणवीस म्हणाले, शासनाने या कामासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिल्याने उद्योग विभागाने वेगाने काम पूर्ण केले. आज ऑरिक सिटीच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्णत्त्वास गेले असून ऑरिक हॉलचे उद्घाटन प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते होत आहे. हा औद्योगिक विकासातील महत्वपूर्ण टप्पा आपण पार केला आहे. समृद्धी महामार्गामुळे जेएनपीटी पोर्टवर जाणे चार तासावर येथून शक्य होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात औरंगाबाद जालना इंडस्ट्रीयल मॅग्नेट होईल. कारण डीएमआयसी हे महत्त्वपुर्ण असून प्रधानमंत्र्यांनी नुकताच युएई सोबत सामंजस्य करार केला आहे तसेच रशियन, अमेरीकन, इतर देशाच्या विविध कंपन्या डिएमआयसी येथे येऊ इच्छित आहेत. त्याचप्रमाणे येथील ॲटो क्लस्टर हे देशातील उत्कृष्ट ॲटो क्लस्टर पैकी एक असे बनले आहे. मराठवाड्यामध्ये गेल्या चार पाच वर्षापासून सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती आहे. तिच्यात बदल करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानाव्दारे जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली आहेत. आता ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने नर्मदा नदीचे पाणी कच्छ पर्यंत नेले त्याच धर्तीवर आपल्या नेतृत्त्वात आम्ही मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करणार आहे. कोकणातील समुद्रात वाहून जाणारे 167 टीएमसी पाणी उचलून आम्ही मराठवाड्यातील गोदावरी नदी खोऱ्यात आणुन मोठ्या प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता करून देणार आहोत.

महाराष्ट्रातील पहिल्या मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातूनही आम्ही पाण्याच्या प्रश्नावर मोठे काम करत आहोत. 64 हजार कि.मी. पाईपलाइन टाकून त्याव्दारे मराठवाड्यातील प्रत्येक गावात, शहरात 365 दिवस पाणी उपलब्ध राहील. याचे काम सुरू करण्यात येणार असून त्याचे टेंडरही आम्ही काढले आहेत. आणि येत्या काळात 30 हजार कोटी रू. खर्चून हे काम करण्यात येणार आहे. येत्या पाच वर्षात मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करू असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. बचत गटाची मोठी चळवळ राज्यात गेल्या काही वर्षात उभी राहीली असून आज घडीला 50 लाख कुटुंब बचतगटाशी जोडले आहेत. बचत गटांना उद्योजक बनवण्यासाठी नवीन योजना आणली आहे. यामध्ये 50 इंडस्ट्रियल पार्क आम्ही तयार करणार आहोत त्यामध्ये 30 टक्के जागा आम्ही महिला उद्योजक आणि बचत गटाच्या उद्योजकांसाठी राखीव ठेवणार आहोत. त्यासाठी 300 कोटी रू. देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे कारण महिला बचत गट कर्ज परतफेड 100 टक्के आहे. त्यामुळे बिनव्याजी कर्ज बचत गटांना उपलब्ध करून देणार आहेत. सरस महालक्ष्मी प्रदर्शन, मॉल अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून बचत गटांची चळवळ आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम, व्यापक करणार असल्याचे श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.

            राज्यस्तरीय सक्षम महिला मेळाव्यानिमित्त डीएमआयसी, शेंद्रा येथे उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना अंतर्गत स्वयं सहायता गटातील महिलांनी उत्पादीत केलेल्या विविध वस्तुंच्या प्रदर्शनाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भेट दिली. विविध वस्तुंसोबतच या ठिकाणी शाश्वत शेती, तळ्यातील मासेमारी, शेळीपालन, जैविक शेती, परसातील कुक्कुटपालन याबाबतचे मॉडेल ठेवण्यात आले होते. प्रदर्शनाचे श्री. मोदी यांनी कौतुक केले.

यावेळी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, उदयोग मंत्री सुभाष देसाई, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, उदयोग राज्यमंत्री अतुल सावे उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, उमेद अभियानांतर्गत राज्यात 4.08 लक्ष स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करण्यात आली असून राज्यातील 43.58 लक्ष गरीब कुटुंबांना अभियानात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. अभियानातंर्गत रु.524.85 कोटी एवढा समुदाय निधी तर रु.5249.50 कोटीचे बँक कर्ज स्वयं सहाय्यता गटांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. राज्यात 31 हजार प्रशिक्षित समुदाय संसाधन व्यक्ती कार्यरत असून त्यांच्या माध्यमातून गटांना नियमित मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. अभियानांतर्गत प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास तसेच गटांमध्ये समाविष्ट महिलांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण व संपूर्ण कुटुंबांसाठी आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी सुलभिकरणाचे काम करण्यात येत आहे. स्वयं सहायता गटातील महिलांना शाश्वत शेती, भाजीपाला लागवड, फलोत्पादन, शेळीपालन, तळ्यातील मासेमारी परसातील कुक्कुटपालन यासारखे व उपजिविका स्त्रोत 7.50 लक्ष कुटुंबांना शाश्वत उपजीविकेचे स्त्रोत उपलब्ध करुन देण्यात आले असुन त्या माध्यमातून रु.713.16 कोटीचे उत्पन्न निर्माण झाले. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेंतर्गत 27,950 युवक-युवतींना तर आर-सेटी योजनेंतर्गत 1,15,637 युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी दिली.

यावेळी उज्ज्वला गॅस कनेक्शनचे वितरण लाभार्थींना प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते त्यामध्ये औरंगाबादच्या सुनिता बर्डे, मंदाबाई बाभले, आयेशा शेख रफिक तर नर्गिसा बेगम, जम्मु काश्मिर, रेखा देवी, झारखंड यांचा समावेश होता. या वितरणाव्दारे आज उज्ज्वला गॅस वितरणाचे 8 करोडचे उद्दीष्ट पुर्ण करण्यात आले. तसेच यावेळी ट्रान्सफॉर्मींग रूरल महाराष्ट्र या पुस्तकाचे विमोचन करण्यात आले. कार्यक्रमास महापौर नंदकुमार घोडेले, खासदार इम्तीयाज जलील, आ. प्रशांत बंब, आ. संजय शिरसाठ, आ. अंबादास दानवे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा देवयानी डोनगावकर यांच्यासह सर्व लोकप्रतिनिधी, राज्यभरातून प्रचंड संख्येने आलेल्या महिला, संबंधीत अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.