वेतन श्रेणी लागू करा, अन्यथा नदीत उड्या मारू – महाराष्ट्र राज्यातील वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांचा इशारा

पुणे, दि. ५ सप्टेंबर, २०१९ : उपासमारीसह हलाखीचे जगणे आता कठीण, असह्य झाले आहे. परिणामी वेतनश्रेणी लागु करावी म्हणून बुधवार पासून (ता.४) येथील समाज कल्याण आयुक्तालयासमोर पुणे,येथे बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. आता सरकार जोपर्यंत आमच्या वेतन श्रेणीचा जीआर काढणार नाही, तोपर्यंत हे उपोषण मागे घेणार नाही. याशिवाय
येत्या दोन दिवसात हा जीआर न काढल्यास आम्ही येथील वेगवेगळ्या पुलांवरून नदीत उड्या घेऊन आत्महत्या करणार आहोत, असा गर्भित इशारा महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष नागसेन पवार यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली .यावेळी जयसिंग देसाई, सातप्पा कांबळे उपस्थित होते.

राज्यातील २३८८ अनुदानित वसतिगृहात सुमारे ८ हजार ३०४ कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर गेल्या कित्येक वर्षांपासून काम करीत आहेत. मानधन वाढीच्या मागणीसाठी या कर्मचाऱ्यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.

वसतिगृहात सुमारे १ लाख मागासवर्गीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या गोरगरीब मुलांच्या राहण्याची, जेवण्याची व्यवस्था केली आहे. नोकरीला लागताना लवकरच बेसिक पगार मिळेल, असे सांगितले गेले. मात्र त्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य गेले. बेसिक सोडाच पण साधे मानधन देखील वाढले नाही. वसतिगृहातील अधीक्षकाला ८ हजार, स्वयपाकीला ६ हजार रुपये, चौकीदार व मदतनीस प्रत्येकी ५ हजार रुपये इतके अल्प मानधन मिळते, अशी व्यथा या कर्मचाऱ्यांनी यावेळी मांडली.

मुलांच्या जीविताची २४ तास जबाबदारी असल्याने मोल मजुरीचे अर्धवेळ काम देखील करता येत नाही. प्राथमिक गरजा भागविण्यासाठी सुद्धा झगडावे लागत आहे. घरभाडे, लाईट बिल, कपडा लता, औषधोपचार,मुलांचे शिक्षण, या गोष्टी ५००० रुपये पगारात कसे करणार ?

तसेच अत्यावशक मेडिकल रजाही मिळत नाही. कामाच्या तासिका ठरलेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्याप्रकरणी न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना जबर शिक्षाही ठोठाविल्या आहेत. पगारवाढीच्या भूलथापांना कंटाळून अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, असे दुर्दैवी वास्तव कर्मचाऱ्यांनी समोर आणले.

आता आमची मानसिकता ढळली आहे. त्यामुळे उपोषण मागे घेणार नाही. तसेच सरकारने दोन दिवसात वेतनवाढीचा जीआर न काढल्यास येथील वेगवेगळ्या पुलांवरून नदीत उड्या घेऊन आत्महत्या करू, असा गंभीर इशारा यावेळी सरकारला देण्यात आला.