इंडियन केमिकल कौन्सिलने आरसीईपीअंतर्गतउत्पादन-निहाय‘रुल्स ऑफ ओरिजिन’लागू करून भारतीय केमिकल उद्योगाचे संरक्षण करण्याबाबत व्यक्त केले मत

21 ऑक्टोबर, 2019: जगातील सर्वात मोठा व्यापारी करार असणारे, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान व दक्षिण कोरिया या 3 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट (एफटीए) भागीदारांसह 10 आशियायी देशांचा समावेश असणारे रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) जागतिक व्यापाराची गणिते पूर्णतः बदलून टाकण्याची शक्यता आहे.परंतु, आरसीईपीबद्दलच्या अंतिम वाटाघाटी नोव्हेंबर 2019 मध्ये होणार असून,‘रुल्स ऑफ ओरिजिन’चा गैरवापर रोखण्याच्या दृष्टीने इंडियन केमिकल कौन्सिलने (आयसीसी) चिंता व्यक्त केली आहे. कारण, यामुळे चीनचे प्रचंड प्रभुत्व निर्माण होण्याची शक्यता आहे. स्वस्त दरातील चिनी केमिकल्सच्या लक्षणीय आयातीपासून अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करणे, ही सर्वात मोठी समस्याभारतासमोर उभी राहणार आहे. तसेच, ही बाब भारतीय केमिकल उद्योगासाठी अजिबात फायदेशीर ठरणार नाही. भारतीय केमिकल उद्योग म्हणजे उद्योगांचा समावेश असणारा उद्योग असून, त्यांची एकत्रित उलाढाल 150 अब्ज डॉलर इतकी आहे.

सध्या सुरू असलेल्या आरसीईपी वाटाघाटींविषयी देशांतर्गत उद्योगाकडून प्रतिक्रिया घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्या आणि भारतीय उत्पादकांचे हित जपण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्या आयसीसीने भारत सरकार या बाबतीत काळजीपूर्वक पावले टाकत असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तसेच, भारताच्या दृष्टीने नकारात्मक असलेल्या उत्पादन यादीचीअनैतिक निर्यात टाळण्यासाठी आरसीईपीअंतर्गत उत्पादनानुसार‘रुल्स ऑफ ओरिजिन’ लागू करण्याची आपली मागणी अमलात येईल की नाही, याबद्दल अद्याप स्पष्टता नसल्याचे नमूद केले आहे.आरसीईपीअंतर्गत रुल्स ऑफ ओरिजिनमध्ये एक निकष असून, हा निकष उत्पादन प्रक्रियेचे विविध टप्पे असणाऱ्या उत्पादनांसाठी घातक ठरू शकतो.‘प्रोड्युस्ड एंटायरली’ असे म्हटले जाणारा हा निकष सुचवतो की, विविध टप्पे असणाऱ्या उत्पादन प्रक्रियेमध्ये, उत्पादनाच्या अंतिम टप्प्यातील सर्व इनपुट हे आरसीईपीदेशांतील असतील तर उत्पादनाचा मूळ देश हा दर्जा दिला जाईल.

याविषयी बोलताना, इंडियन केमिकल कौन्सिलचे महासंचालक एच. एस. करंगले यांनी सांगितले,“‘रिजनल क्युम्युलेशन’नियमाबरोबर, आरसीईपीअंतर्गत उत्पादनाच्या मूळ देशाबाबत शिथिल नियम अवलंबले तर नंतरच्या टप्प्यातील देशांना उत्पादनाचा मूळदेश असा दर्जा मिळेल आणि त्यानुसार या देशातून भारतात आयात केलेल्या देशालाप्राधान्य दिले जाईल. याचे कारण म्हणजे, हे उत्पादन त्या देशासाठीच्या सकारात्मक उत्पादनांच्या यादीमध्ये समाविष्ट असेल. अशा प्रकारे, चीनहून आयात केलेल्या वस्तूंवर लागू होणारे एमएफएन शुल्क सहजपणे टाळता येऊ शकते.”

आरसीईपीअंतर्गत,सहभागी देशांसाठी टॅरिफ उदारीकरण सर्वांसाठी समान नाही. चीनच्या बाबतीत, भारताच्या ऑफर लिस्टमध्ये अंदाजे74-80% टॅरिफ लाइनचा समावेश होतो आणि अंदाजे 20-25% टॅरिफ लाइन टॅरिफ कटमधून वगळायच्या असतात. तर, अन्यआरसीईपी देशांच्या बाबतीत, ऑफर लिस्टमध्ये टॅरिफ लाइनपैकी अंदाजे 90% समाविष्ट होतात. अन्य देशांच्या बाबतीत, टॅरिफ 10 वर्षे ते 25 वर्षे अशा टप्प्यात असू शकतो. आरसीईपीअंतर्गत टॅरिफ कटच्या अधीन नसणाऱ्या उत्पादनांसाठी तरी उत्पादन-निहाय रुल्स ऑफ ओरिजिन असावेत, असा या उद्योगाने प्रस्तावित केले आहे.

उद्योगाच्या दृष्टिकोनातून, एशियन-इंडिया एफटीए व एसएएफटीए याअंतर्गत अवलंबल्याप्रमाणे, 40% मूल्याचे योगदान देणे आणि टॅरिफ सब-हेडिंग/हेडिंग यामध्ये बदल या दुहेरी निकषाचा अवलंब करून उत्पादनाच्या मूळ देशाचा दर्जा दिला जावा, अशा प्रकारे रुल ऑफ ओरिजिन असावा. विचारात घेण्यासारखा अन्य पर्याय म्हणजे, एशियन-चायना एफटीएअंतर्गत अवलंबल्याप्रमाणे,40% मूल्याचे योगदान या एका निकषाच्या आधारे दर्जा दिला जावा.40% मूल्याचे योगदान किंवा सीटीएचमध्ये यापैकी दोनपैकी एका निकषाचा अवलंब करणाऱ्यासध्या लागू असलेल्या नियमाच्या तुलनेत हा नियम अधिक उत्तम ठरेल.