ईव्हीएम घोटाळयातील परदेशातील कंपन्यांना कायदेशीर नोटीस 

Share this News:
पुणे , २५ जुलै २०१९  : ईव्हीएम मशीनद्वारे घेण्यात आलेल्या 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये झालेल्या निवडणूक भ्रष्टाचारच्या विरोधात माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी थेट निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या दोन परदेशातील कंपन्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. मायक्रोचीप टेक्नोलॉजी आणि रेनेसस, एरीझोना जपान या दोन कंपन्यांसह भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना मारुती भापकर यांनी त्यांचे वकील ऍड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून निवडणुकीच्या माध्यमातून झालेला भ्रष्टाचार व मतदारांची फसवणूक याबाबत कोणीतरी पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याने मी कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे असे भापकर म्हणाले. मोकळ्या आणि प्रामाणिक वातावरणात निवडणुका होणे ही लोकशाहीची गरज आहे अशावेळी शंकास्पद पद्धतीने आयोजित करण्यात आलेल्या निवडणुका भ्रष्टाचारमुक्त होत्या असे म्हणता येत नाही कारण फक्त तंत्राचा विचार महत्वाचा नाही तर एकंदर प्रक्रियेचा विचार करता मोठा निवडणूक घोटाळा बाहेर काढण्याची एक छोटीशी सुरुवात मी कायदेशीर नोटीस पाठवून केली आहे असे मत मारुती भापकर यांनी व्यक्त केले.
ऍड.असीम सरोदे म्हणाले की कृत्रिम तंत्रज्ञानाचा वापर करून कायद्यातील कमजोरी नेमकेपणाने हेरुन निवडणूक भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते पण महत्वाचा मुद्दा हा आहे की भारतीय संविधानातील कलम 324 प्रमाणे देशातील निवडणुका निवडणूक आयोगाच्या देखरेख, नियंत्रण व दिग्दर्शनाखाली व्हाव्यात अशी अपेक्षा आहे. अशी घटनात्मक स्पष्टता असतानाही अमेरिका, कॅनडा, जपान अशा देशांमधील कंपन्यांसोबत तंत्रज्ञानाशी सलगी करणारे करार करून निवडणुकांमध्ये त्यांचे नियंत्रण प्रस्थापित करणे यातून घटनात्मक कायदेशिरतेचे प्रश्न निर्माण होतात. ईव्हीएम मधील मायक्रोकंट्रोलर्स बनविन्याच्या प्रक्रियेतून परदेशी कंपन्यांचा भारतीय निवडणुकांमधील हस्तक्षेप आक्षेपार्ह आहे.
कायदेशीर नोटीसमध्ये जर्मन न्यायालयाने 2009 साली ईव्हीएम बाबतीत महत्वाचा निकाल देऊन इलेक्ट्रॉनिक मशीनचा वापर संविधानाला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले तसेच ऑस्ट्रेलियाच्या संसदीय न्यायालयानेसुद्धा ईव्हीएम विरोधात निर्णय दिला आहे हे दाखले नोटीसमध्ये दिले आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या परदेशी कंपन्यांनी त्यांच्यासोबत भारताने केलेले करार व त्यातील माहिती देऊन या कंपन्या निर्दोष असल्याची स्पष्टता द्यावी अशी मागणी केल्याचे मारुती भापकर म्हणाले. फ्रंटलाइन मासिकात ;मिसींग ईव्हीएम नावाने प्रसिद्ध झालेल्या लेखात 29000 इव्हीएम हरवलेले आहेत आणि त्याची कोणतीच माहिती निवडणुक आयोगाकडे नाही. यामुळे निवडणुक आयोगाची बदनामी झाली असा साधा आक्षेप सुद्धा त्यांनी घेतला नाही किंवा स्पष्टीकरण दिले नाही ही बाब शंकास्पद पद्धतीने संघटित निवडणूक गुन्हेगारी व व्हाईट
कॉलर क्राइम असल्याचा उल्लेखही नोटिसमध्ये असल्याचे ऍड. असीम सरोदे म्हणाले.