लिंगायत धर्माच्या संविधानिक मान्यतेसाठी समाजबांधवांचा वज्रनिर्धार

Share this News:
पुणे, 15/9/2019 : लिंगायत धर्माला संविधानिक मान्यता मिळून राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्यांक दर्जा मिळावा या प्रमुख मागणीसाठी लिंगायत समन्वय समितीतर्फे आज महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या महामोर्चात सरभागी समाजबांधवांनी आणि धर्मगुरुंनी एकत्रीतरीत्या लिंगायत धर्माच्या संविधानिक मान्यतेसाठी वज्रनिर्धार व्यक्त केला.
पुण्यातील बाजीराव रोड येथील बसवेश्वर महाराजांच्या पुतळ्यापासून राज्यस्तरीय महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात लाखो लिंगायत बांधव या महामोर्चात सहभागी झाले होते. महामोर्चाचे स्वागताध्यक्ष रमेश कोरे यांनी यावेळी महामोर्चा आयोजनामागची भूमिका विशद केली.
पुणे येथील बाजीराव रोड वरील भारत संचार निगम लि.कार्यालयासमोरील बसवेश्वर महाराजांचा पुतळा चाैक येथून सुरु झालेला हा महामोर्चा शनिपार चाैक, अप्पा बळवंत चाैक, दक्षिणमुखी मारुती चाैक येथून शनिवार वाड्याला वळसा घालून लाल महाल चाैक, फडके हाैद चाैक, दारूवाला पुल, नरपतगिरी चाैक, बोलाई माता मंदीर चाैक यामार्गे ससून रुग्णालय जवळील विभागीय आयुक्तालय येथे येऊन समाप्त झाला. यावेळी लिंगायत धर्माला संविधानीक मान्यता मिळून अल्पसंख्यांक दर्जा मिळावा या मागणीचे निवेदन संबंधीत शासकीय अधिका-यांना देण्यात आले.
या महामोर्चात लिंगायत समाजाच्या 50 धर्मगुरुंसह पुणे शहर आणि जिल्हा परिसरातून तसेच संपूर्ण राज्यातून आणि कर्नाटक, तेलंगणामधून लाखो लिगांयत बांधव सहभागी झाले होते. या महामोर्चात 103 वर्षांचे राष्ट्रसंत डाॅ. शिवलिंग शिवाचार्य अहमदपूरकर, जगद्गगुरु चन्नबस्वानंद महास्वामी, डाॅ. बसवलिंग पट्टदेवरु भालकी स्वामीजी यांच्यासह अनेक धर्मगुरु, लिंगायत समन्वय समीतीचे राष्ट्रीय समन्वयक अविनाश भोसीकर, पुणे महामोर्चाचे स्वागताध्यक्ष रमेश कोरे, सतीशकुमार पाटील, सदाशिव आलमखाने, सचिन पेठकर, बसवराज कनजे, मल्लीकार्जुन तगारे, बाळासाहेब होनराव, किरण बेललद, बसनगाैडा पाटील, विश्वनाथ भुरे, रितेश घाणे आदींनी सहभागी होऊन उपस्थित समाजबांधवांना मागर्दशन केले.

कर्नाटक सरकाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने लिंगायत धर्माला त्वरीत मान्यता देऊन त्याविषयी केंद्रसरकारला शिफारस पाठवावी, लिंगायतांना अल्पसंख्यांक दर्जा जाहीर करावा, 2021 मध्ये होणा-या भारताच्या राष्ट्रीय जनगणनेत लिंगायत धर्माच्या लोकसंख्येची स्वतंत्र्य नोंद होण्यासाठी सरकारने लोकसंख्या पारपत्रामध्ये विशिष्ट स्वरुपात नोंदीची व्यवस्था करावी, लिगांयत धर्माच्या मूळ कन्नड भाषेतील वचन साहित्याला मराठीसह इतर भारतीय भाषांमध्ये अनुवादीत करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र मंडळाची किंवा प्रकल्पाची निर्मिती करावी, राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित करावे, अशा मागण्या या महामोर्चाद्वारे करण्यात आल्या.

लिंगायत धर्माची स्थापना थोर समाजसुधारक आणि लोकशाहीचे जनक महात्मा बसवेश्वर यांनी 12 व्या शतकात केली. ब्रिटीश काळात लिंगायत धर्माची स्वतंत्र जनगणना करण्यात आली होती, मात्र स्वातंत्र्यानंतर लिंगायत धर्माची मान्यता काढण्यात आली. संविधानात देखील स्वतत्र धर्म म्हणून लिंगायत धर्माचा उल्लेख आहे. मात्र सद्य परिस्थितीत अल्पसंख्यांक असलेल्या लिंगांयत धर्मीयांना सोयी-सवलती मिळत नसून त्याचा परिणाम लिंगायत धर्मातील व्यक्तिंच्या विकासावर होत आहे. लिंगायत धर्मातील वाणी, जंगम, तेली, बुरुड, माळी, कोष्टी, गवळी, कक्कय्या, शिवशिंपी, कुंभार, परीट इत्यादी 350 जाती-पोटजातींमधील बांधवांच्या भवितव्याचा विचार करुन हा राज्यव्यापी महाोर्चा काढण्यात आला आहे.

समाजबांधवांवर होणा-या अन्यायाचे वास्तव लक्षात घेऊन देशभरातील सर्व लिंगायत संघटना आणि लिंगायत समन्वय समिती यांच्यातर्फे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, तामीळनाडू आणि केरळमध्ये आंदोलने केली जात आहेत. यापूर्वी महाराष्ट्रातील नांदेड, लातूर, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, आैरगांबाद आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या महामोर्चात लाखोंच्या संख्येने लिंगायत धर्मबांधव सहभागी झाले होते, मात्र आजूनही राज्यसरकारने लिंगायत धर्मबाधवांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे सरकारचे लक्ष पून्हा एकदा लिंगायत धर्मबांधवांच्या मागण्यांकडे वेधण्यासाठी लिंगायत समन्वय समितीतर्फे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.