सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती नाही; दिल्लीत सुद्धा मराठ्यांचा विजय- विनोद पाटील.
मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी शिक्कामोर्तब करत मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण दिलं होतं. मात्र त्याविरोधात काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा लढणारे विनोद पाटील यांनी यापूर्वीच कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांची बाजू ऐकणे अनिवार्य होत.
मराठा आरक्षण संबंधित प्रकरण आज माननीय मुख्य न्यायाधीश दिपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस, जे जे यांच्या न्यायालयात होते. न्यायालयाने या प्रकरणात नोटीस जारी केली आहे आणि दोन आठवड्यांनंतर ऐकू येईल. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, महाराष्ट्र राज्याने घेतलेले कोणतेही पाऊल याचिकाच्या निकालाच्या अधीन असेल आणि या अधिनियमाचे पूर्वपरिवर्तनीय परिणाम होणार नाहीत.
न्यायालयात याचिकाकर्ते विनोद नारायण पाटील यांनी हस्तक्षेप करून दाखल केलेल्या अर्जाची परवानगी दिली आणि याचिकाकर्त्यांना त्यांनी कार्यवाही करण्यास पक्षाकडे निर्देश दिला. जेष्ठ वकील श्री. रणजित कुमार आणि श्री. संदीप देशमुख यांनी विनोद नारायण पाटील यांच्यावतीने बाजू मांडली.
मराठा समाज दोन पावले पुढं आहे कारण मागासवर्ग आयोग, राज्य सरकार व न्यायालयाने आरक्षण मान्य केले आहे. समाजाच्या वतीने मी भक्कमपणे बाजू मांडणार व अखेरपर्यंत लढा देणार. उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकलं होत, सुप्रीम कोर्टात सुद्धा कायदेशीर लढा देऊन आरक्षण टिकवणारच आणि दिल्लीत सुद्धा मराठ्यांचा विजय होणारच असे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले.
