महाराष्ट्र खाजगी शाळा अधिनियमात सुधारणा केल्याने शिक्षकांच्या वेतनावर कोणताही परिणाम नाही

 

मुंबई दि. 22: महाराष्ट्र खाजगी शाळा अधिनियम 1977नियमावली 1981 च्या नियम 7  मध्ये  अधिसूचनेद्वारे सुधारणा प्रस्तावित  करण्यात आलेली आहे. या सुधारणेमुळे अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनामध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

22 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ शिक्षकांना देण्यात आला असून त्यामध्ये कोणताही बदल या अधिसूचनेमुळे होणार नाही. याउलट सदर सुधारणेमुळे आता खाजगी विनाअनुदानित शाळेमधील शिक्षकांनाही अनुदानित शाळेमधील शिक्षकाप्रमाणे वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती शालेय ‍शिक्षण विभागाने दिली आहे.

महाराष्ट्र खाजगी शाळा अधिनियम 1977नियमावली 1981 मधील नियम राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित तसेच अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना लागू आहेत.  या नियमामधील नियम 7 मध्ये वेतनश्रेणी व भत्ते याबाबतची तरतुद केलेली आहे. राज्य  शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचारी यांना   केंद्र शासनाने वेळोवेळी नेमलेल्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यशासनाकडून सुधारित वेतनश्रेण्या लागू केल्या जातात. यानुसार शालेय शिक्षण विभागाकडून अनुदानित व विनाअनुदानित शाळामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेण्या लागू करण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित केले जातात. या सुधारित वेतनश्रेण्यानुसार त्या त्यावेळी महाराष्ट्र खाजगी शाळा अधिनियम 1977नियमावली 1981 च्या परिशिष्ट – क (Schedule -C) मध्ये सुधारणा करणे अपेक्षित आहे.

परंतूचौथ्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेण्या लागू केल्यानंतर यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नव्हती. शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत अशासकीय अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिकव उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालेय शिक्षण विभागाकडून चौथा वेतन आयोगपाचवा वेतन आयोगसहावा वेतन आयोग आणि सातवा वेतन आयोग  वेळोवेळीच्या  शासन निर्णयान्वये सुधारित वेतनश्रेण्या लागू करण्यात आलेल्या असून अनुदानित शाळामधील कर्मचाऱ्यांना या शासन निर्णयानुसार सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ दिला जातो. तथापिविनाअनुदानित शाळामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सुधारित वेतनश्रेण्या लागू करण्यासंदर्भात वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करूनसुद्धा या शाळामधील कर्मचाऱ्यांना संबधित शाळा व्यवस्थापनाकडून सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ दिला जात नाही.  या संदर्भात विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापनाकडून महाराष्ट्र खाजगी शाळा अधिनियम 1977नियमावली 1981 च्या परिशिष्ट – क (Schedule -C) मध्ये सुधारणा केलेली नसल्यामुळे या सुधारित वेतनश्रेण्यांना वैधानिक दर्जा नसल्याचे कारण पुढे केले जाते. यामुळे या शाळामधील कर्मचाऱ्यांकडून या शाळा व्यवस्थापनाविरूद्द शासनाकडे तक्रारी केल्या जातात. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा अधिनियम 1977नियमावली 1981 च्या परिशिष्ट – क (Schedule -C) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाने योग्य ती पावले उचलावित असे आदेश दिलेले होते.त्यानुसार सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा अधिनियम 1977नियमावली 1981 च्या परिशिष्ट – क  (Schedule -C) मध्ये शासनाने दि. 6.9.2016 व दि. 16.10.2018 अन्वये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळामधील शिक्षकांना दि.1.1.2006 पासून सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ देणे आवश्यक आहे. परंतूआता या कर्मचाऱ्यांना खाजगी व्यवस्थापनाकडून 6 सप्टेंबर 2016 पासून म्हणजेच सदर अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून वेतन आयोगाचा लाभ देऊ अशी भूमिका घेण्यात आली  आहे.