पत्रकार गौरी लंकेश हत्येप्रकरणी अटक केलेल्या हिंदूंच्या अमानुष छळाविषयी न्यायालयाने अहवाल मागवला
पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या आरोपांतर्गत कर्नाटक पोलिसांच्या विशेष अन्वेषण पथकाने आतापर्यंत काही हिंदूंना अटक केली आहे. यासंदर्भात नक्की काय काय घटना घडत आहेत, याविषयी आम्ही अनभिज्ञ होतो; मात्र आरोपींना झालेल्या मारहाणीच्या संदर्भात आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अहवाल मागितल्याने या प्रकरणी सत्य बाहेर येण्यास आरंभ झाला. आजपर्यंत सनातन संस्था आणि अन्य हिंदुत्ववादी संघटना यांच्या नावे अनेक कपोलकल्पित कहाण्या पत्रकारांना पुरवल्या गेल्या. या संदर्भात सध्या जे वास्तव समोर येत आहे, ते अत्यंत गंभीर आहे.
1. आरोपींपैकी सुजितकुमार याला 6 मे या दिवशी अटक केली आणि प्रत्यक्षात 20 मे या दिवशी अटक दाखवण्यात आले. अन्य तीन आरोपींना 14 मे या दिवशी अटक करून प्रत्यक्षात त्यांना 21 मे या दिवशी अटक दाखवण्यात आले. म्हणजे एवढे दिवस त्यांना अनधिकृतपणे ताब्यात ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.
2. अटक केल्यावर हिंदु आरोपींना वकिली साहाय्य दिले नाही. मुंबईवर आतंकवादी आक्रमण करणार्या अजमल कसाबलाही भारतात वकीली साहाय्य दिले जाते; मात्र हिंदु आरोपींना ते दिले जात नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
3. आरोपींना पोलिसांकडून अमानुष मारहाण करण्यात आली. आरोपींनीही न्यायालयात मारहाण होत असल्याचे निदर्शनास आणून शरीरावरील जखमा दाखवल्या. तरी यासंदर्भात त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली नाही.
एकूणच अनधिकृतपणे अटक करणे, अज्ञातस्थळी ठेवणे, अमानुष मारहाण करून न केलेले गुन्हे वदवून घेणे आणि वकीली साहाय्य मिळण्याच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवणे, यांसारखा छळ गंभीर स्वरूपाचा आहे. हिंदु आरोपींना मारहाण करून त्यांचा कबुलीजबाब घेण्याचा प्रयत्न, हा कर्नाटक पोलिसांच्या ‘विशेष अन्वेषण पथका’च्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह उभा करतो, असे प्रतिपादन सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी केले आहे.
यापूर्वीही अशाच प्रकारची दमनतंत्रे काँग्रेसने ‘हिंदु आतंकवाद’ सिद्ध करण्यासाठी वापरली होती. आताही ‘जेडीएस’सह सत्तेत असलेली काँग्रेस हेच तंत्र वापरून हिंदु आरोपींना लक्ष्य करत आहे, असा संशय येतो. गौरी लंकेश हत्येच्या प्रकरणी अटक झालेल्या हिंदु आरोपींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने 2 न्यायदंडाधिकार्यांना १० दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाने या वेळी ‘हे आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत’, असेही म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकार, राज्य पोलीस प्रमुख आणि पोलीस अधिकारी यांना नोटिसाही दिल्या आहेत. एकूणच संपूर्ण प्रकरणातच राजकीय दबाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अशाप्रकारे कायदाबाह्य वर्तन न रोखले गेल्यास पुढेही हिंदूंना गोवण्यासाठी नवीन षड्यंत्रे रचली जातील, असा धोका संभवतो, असेही श्री. चेतन राजहंस यांनी म्हटले आहे.
