स्मार्ट सिटी अभियानासंदर्भात नगरविकास विभागाचा खुलासा
· केंद्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट सिटी अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने दिनांक 23 जुलै, 2015 रोजी मान्यता दिली आहे.
· केंद्र शासनाने पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 10 शहरांची निवड करण्यासाठी काही मानक व गुणांक निकषांच्या आधारे 100 गुण निश्चित केले होते.
· स्मार्ट सिटी अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात केंद्र शासन स्तरावर होणाऱ्या स्पर्धेत शहरांची निवड होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रस्ताव अधिक सक्षम व्हावा म्हणून केंद्र शासनाने निश्चित केलेले 100 गुण हे राज्यातील शहरांची निवड करण्यासाठी 60 गुण म्हणून विचारात घेण्यास तसेच केंद्र शासनाच्या दुसऱ्या स्पर्धात्मक फेरीत निवड होण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या निकषांसाठी 40 गुण विचारात घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे.
· त्यानुसार केंद्र शासनाच्या निकषानुसार प्राप्त झालेले 60 पैकी गुण व राज्य शासनामार्फत निश्चित केलेले 40 गुण अशा एकूण 100 गुणापैकी सर्वाधिक गुणांक प्राप्त केलेल्या राज्यातील 10 शहरांची निवड राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीमार्फत करून सदर 10 शहरांची शिफारस केंद्र शासनास करण्यात आली.
· राज्य शासनामार्फत सादर केलेल्या प्रस्तावाची छाननी करूनच केंद्र शासनाने राज्यातील 10 शहरांची संभाव्य स्मार्ट सिटी म्हणून निवड केली आहे.
· स्मार्ट सिटी निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया, केंद्र शासनाचे निकष, मंत्रिमंडळाच्या पूर्वमान्यतेने संपूर्णपणे पारदर्शीपणे करण्यात आली आहे.
· राज्य शासनाने पुणे-पिंपरी चिंचवड नागरी समुहाची शिफारस केंद्र शासनास केली होती. परंतु, केंद्र शासनाने नागरी समुहाची निवड न करता फक्त पुणे शहराची निवड संभाव्य स्मार्ट शहरांच्या यादीत केली.
· त्यानंतर पिंपरी चिंचवड शहराची निवड करण्याबाबत राज्य सरकारमार्फत केंद्राकडे पुन्हा विनंती करण्यात आली आहे.
