कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांसाठी महावितरणची अभय योजना

Share this News:

पुणे, दि. 3 : थकीत देयकांमुळे कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या उच्च व लघुदाब विजग्राहकांच्या थकबाकी मुक्तीसाठी ‘अभय योजना 2016 – 17’ ही महावितरणची योजना दि. 1 नोव्हेंबर पासून सुरु होत आहे. या योजनेत कृषीपंपधारक व सार्वजनिक नळ योजना वगळता उर्वरित सर्व वर्गवारीतील वीजग्राहकांचा समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा  तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री ना. श्री चंद्रशेखर बावनकुळें यांनी नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

अभय योजनेचा कालावधी सहा महिन्यांचा असून थकबाकीदारांना 75 ते 100 टक्के व्याजाची रक्कम तसेच 100 टक्के विलंब आकार माफ होणार आहे. राज्यात कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित केलेल्या वीजग्राहकांकडे सद्यस्थितीत सुमारे 3200 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यात 2649 कोटी रुपयांची मूळ थकबाकी तर 546 कोटी रुपयांच्या व्याजाचा समावेश आहे. यात घरगुती ग्राहकांकडे 1867 कोटी, लघुदाब वाणिज्यीक ग्राहकांकडे 436 कोटी, लघुदाब औद्योगिक ग्राहकांकडे 210 कोटी, पथदिवा योजनांकडे 6 कोटी, शितगृह असलेल्या ग्राहकांकडे 6 कोटी, तात्पुरती जोडणी घेतलेल्या ग्राहकांकडे 24 कोटी, सार्वजनिक सेवांकडे 12 कोटी, जाहिराती व होर्डींग्सकडे 2 कोटी, पावरलुम ग्राहकांकडे 24 कोटी तर उच्चदाब ग्राहकांकडे 608 कोटींची थकबाकी असल्याची माहिती, ना. बावनकुळे यांनी दिली.

या अभय योजनेच्या पहिल्या तीन महिन्यात थकबाकीदार ग्राहकांनी मूळ थकबाकीच्या रकमेचा भरणा केल्यास व्याज व विलंब आकाराची 100 टक्के रक्कम माफ होणार आहे. तर योजनेच्या पुढील तीन महिन्यात व सहा महिन्यापर्यंत मूळ थकबाकी आणि 25 टक्के व्याजाची रक्कम भरणा केल्यास 75 टक्के व्याज व विलंब आकाराची 100 टक्के  रक्कम माफ होणार आहे.

अभय योजनेच्या पहिल्याच महिन्यात ज्या थकबाकीदार ग्राहकांनी मूळ थकबाकीचा भरणा केल्यास त्यांना मूळ थकबाकीमधील 5 टक्के रक्कम परत करण्यात येणार आहे. या योजनेतून थकबाकीमुक्त झालेल्या वीजग्राहकांना त्यांच्या मागणीनुसार त्वरीत नवीन वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुरक्षा ठेव, सर्व्हीस कनेक्शन चार्जेस, रिकनेक्शन चार्जेसमधून सूट देण्यात येणार आहे. तथापि, सुरक्षा ठेवीची रक्कम वर्षभराच्या वीजवापरानुसार आर्थिक वर्षानंतर आकारण्यात येणार आहे.

उच्चदाब ग्राहकांच्या मदतीसाठी महावितरणच्या मुख्यालयात स्वतंत्र हेल्पडेस्क कार्यरत असून मंडल कार्यालयातही एका विशेष अधिका-याची नियुक्ती केली जाईल. योजनेच्या लाभासाठी ग्राहकाला सुरुंवातीला कोणताही अर्ज करण्याची गरज नाही. योजनेत सहभागी होणा-या ग्राहकांना किती रक्कम भरायची याची माहिती महावितरणच्या संकेतस्थळांवर स्वतंत्र लिंकव्दारे उपलब्ध करूंन देण्यात येईल. याशिवाय महावितरणच्या शाखा ते मंडल कार्यालयांमधूनही संबंधित माहिती उपलब्ध राहिल, असेही ना. बावनकुळे यांनी सांगितले.

महावितरणच्या या अभय योजनेत लोकअदालत किंवा न्यायप्रविष्ट असलेल्या थकबाकीच्या प्रकरणातील थकबाकीदारांना सहभागी होता येणार आहे. तथापि त्यासाठी आवश्यक असलेली न्यायालयीन परवानगी, प्रक्रिया व त्याचा खर्च या थकबाकीदारांना करावा लागणार असल्याचेही ते म्ह्णाले.

Follow Punekar News: