केंद्र शासनाच्या उदय योजनेत (Ujwal Discom Assurance Yojana) महाराष्ट्र शासन सहभागी
महाराष्ट्र शासन, महावितरण कंपनी आणि केंद्र शासन यामध्ये बडोदा येथे त्रिपक्षीय करार
# केंद्र शासनाने दि. 20.11.2015 रोजी राज्य वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता व आर्थिक सक्षमता वाढविण्यासाठी उदय योजना सुरूं केली. या योजनेत सहभागी होण्याचा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्य शासन, महावितरण कंपनी आणि केंद्र शासन यामध्ये बडोदा येथे आज दि. 07.10.2016 रोजी केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांच्या परिषदेत त्रिपक्षीय करार झाला.
# दि. 04 ऑक्टोबर 2016 रोजी औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रीमंडळांच्या बैठकीत या योजनेत राज्य शासनाने सहभागी होण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळांची मान्यता.
# सदर योजना प्रामुख्याने वीज वितरण हानी कमी करणे, विद्युत पायाभूत सुविधांची श्रेणीवाढ करणे, बिलींगची कार्यक्षमता वाढविणे, विद्युत भाराचे व्यवस्थापन करूंन विजेच्या मागणीचे नियोजन करणे इत्यादी मुख्य उद्दिष्टे समोर ठेऊन आखण्यात आली.
# योजनेंतर्गत विहीत केलेल्या उद्दिष्टांची कार्यपूर्ती करण्यासाठी कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करूंन व त्यावर संनियंत्रण ठेऊन विहित कालावधीत तांत्रिक कार्यक्षमतेची उद्दिष्टे साध्य करणे.
# उदय योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीकडे दि. 30.09.2015 रोजी असणार्या मध्यम व लघु मुदतीच्या कर्ज रक्कमेच्या 75 टक्के रक्कम म्हणजे सुमारे 4 हजार 960 कोटी रक्कमेचे कर्जरोखे बाजारात उभे करणे.
# त्यायोगे स्वस्त दराने प्राप्त होणारे भांडवल, राज्य शासनाकडून महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरुंपात देण्यात येणार आहे.
# या आर्थिक वर्षापासून पुढील 5 वर्षे म्हणजे 2020-21 पर्यन्त 5 समान हप्त्यांमध्ये म्हणजे रु. 992 कोटी महाराष्ट्र शासन दरवर्षी महावितरणला अनुदान स्वरुंपात देण्यासही मान्यता.
# यासाठी राज्य शासन, महावितरण कंपनी आणि केंद्र शासन यामध्ये त्रिपक्षीय करार आज बडोदा येथे करण्यात आला आहे.
