पाच भ्रष्ट मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा; उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी चौकशी करावी

डाळसाठा, राष्ट्रपुरुष छायाचित्रखरेदी, आदिवासी शिष्यवृत्ती,

सौरपंप खरेदी, शेती महामंडळातील भ्रष्टाचाराचे पुरावे सादर

विधान परिषदेत धनंजय मुंडे यांचा पुराव्यांसह घणाघाती आरोप

नागपूर, दि. 22 :- राज्यात डाळीचा पुरेसा साठा व कुणाचीही मागणी नसताना साठेबाजीवरील निर्बंध का उठवण्यात आले ? तेलबियांसंदर्भातील फाईलमध्ये अंतिम टप्यात ‘डाळ‘ हा शब्द का घुसवण्यात आला? फाईल अनुकुल केल्यानंतर त्यावर ‘आभार‘ असा शेरा का लिहिण्यात आला ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करीत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी, तूरडाळीच्या दरवाढीच्या माध्यमातून सरकारनं राज्यात साडेचार हजार कोटींचा डाळघोटाळा केल्याचा आरोप आज सभागृहात केला.

आरोपांच्या पुष्ठ्यर्थ संबधीत विषयाची आक्षेपार्ह फाईलच त्यांनी सभागृहात सादर केली. या घोटाळ्यास जबाबदार अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचा आयोग नेमून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही श्री. मुंडे यांनी केली.

विधान परिषदेत नियम 260 अन्वये उपस्थित चर्चेत सहभागी होतांना श्री. धनंजय मुंडे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास, ऊर्जा, महसूल या पाच विभागातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे पुराव्यांसह सादर करुन सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. या भ्रष्टाचारास जबाबदार मंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामे द्यावेत, तसेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमार्फत कमिशन ऑफ इन्क्वॉयरी ॲक्टअंतर्गत या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.

श्री. मुंडे यावेळी म्हणाले की, गेल्या सहा महिन्यात तूरडाळीचा दर 70 रुपयांवरुन दोनशे-अडीचशे रुपयांवर गेला आहे. सरकारनं आपल्या निर्णयातून साठेबाजीला प्रोत्साहन दिल्यामुळेच ही भाववाढ झाली आहे. राज्यात डाळीचं उत्पादन घसरलेलं असताना, साठा तुलनेत कमी असताना, तसंच डाळीच्या साठेबाजीवरील निर्बंध उठवण्याची कोणतीही मागणी अथवा प्रस्ताव नसताना सरकारनं डाळींवरील निर्बंध उठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी तेल व खाद्यबियांच्या फाईलमध्ये अंतिम टप्यात ‘डाळ‘ हा शब्द घुसवण्यात आला. ही फाईल अनुकुल झाल्याच्या अत्यानंदामुळे फाईलमध्ये‘आभार‘ असा शेराही मारण्यात आला. डाळीची साठेबाजी रोखणे व दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, मुंबई ग्राहक पंचायतीसारख्या संस्थांनी वारंवार पत्रव्यवहार करुन, प्रत्यक्ष भेट घेऊनही शासनानं कोणतंही पाऊल उचललं नाही. परंतु कुणाचीही मागणी नसताना डाळसाठ्यावरील निर्बंध परस्पर उठवण्यात आले, यातून शासनाचा हेतू शुद्ध नव्हता. साठेबाजांना मदत करणं हीच शासनाची इच्छा होती, हे स्पष्ट होत असल्याचे श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

फाईलवर ‘आभार‘ असा शेरा लिहिल्यानं तत्कालिन मंत्री स्वरुपसिंह नाईक यांना न्यायालयानं तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती, याची आठवणही श्री. मुंडे यांनी यावेळी करुन दिली.

केंद्र शासन आणि मुंबई ग्राहक पंचायतीसारख्या संस्थांनी वारंवार भेट घेऊन, लेखी विनंती करुनही सरकारनं साठेबाजांविरुद्ध कारवाई केली नाही की दरनियंत्रणासाठी पावले उचलली नाहीत. परंतु, कुणाचीही मागणी नसताना डाळीच्या साठ्यांवरील निर्बंध उठवण्याचा निर्णय मात्र अत्यंत तातडीने घेण्यात आला, यातून शासनाचा हेतू प्रामाणिक नव्हता हे सिद्ध होते. गेल्या सहा महिन्यात साठेबाज डाळव्यापाऱ्यांनी साडेचार हजार कोटींचा नफा मिळवला असून हा मोठा डाळघोटाळा आहे. घोटाळ्यातील ही रक्कम कुणाला पोहचवण्यात आली, याचीही चौकशी व्हावी, असेही श्री. मुंडे म्हणाले.

अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांनी रायगड जिल्हा प्रशासनाला न कळवता किंवा शासकीय अधिकारी सोबत न घेता साठेबाज डाळ व्यापाऱ्याच्या गोदामाला दिलेली गोपनीय भेट त्यांच्याबद्दलचा संशय दाट करणारी आहे. डाळीच्या गोदामांवर घातलेले छापे, जप्त केलेल्या डाळीच्या प्रमाणाबद्दलची वेगवेगळी माहिती, डाळ रेशन दुकानावर विकण्याऐवजी व्यापाऱ्यांनाच हमीपत्रावर परत देण्याचा निर्णय, सरकारने वारंवार बदललेले निर्णय, असे असूनही बाजारात अद्याप डाळीची किंमत वाढलेलीच असणे, ही वस्तूस्थिती लक्षात घेतली तर संबंधीत मंत्र्यांकडून चुकीचे निर्णय घेतले गेले आहेत. या डाळघोटाळ्यात झालेली अनियमतता, भ्रष्टाचार व जनतेचं नुकसान लक्षात घेऊन अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, व उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमार्फत याची चौकशी करणयात यावी, अशी मागणी श्री. मुंडे यांनी केली.

राष्ट्रपुरुषांचे छायाचित्र व पुस्तकखरेदी घोटाळा

शालेय शिक्षण विभागाने शासकीय मुद्रणालयात 7 ते 16 रुपयांना मिळणारी राष्ट्रपुरुषांची छायाचित्रे प्रत्येकी 1395 रुपयांना खरेदी करुन तब्बल 12 कोटींचा तर, अर्ली बुक पुस्तकाची नियमबाह्य, अवैध पद्धतीने खरेदी करुन 94 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोपही श्री. मुंडे यांनी सभागृहात केला.

राष्ट्रपुरुषांचं एक छायाचित्र तब्बल 1395 रुपयांना खरेदी करणं हा शासकीय निधीचा अपव्यय असून जिल्हा परिषदांसारख्या स्थानिक स्वराज संस्थांना ही खरेदी करण्याची सक्ती करुन शासनानं, भ्रष्टाचाराची व्याप्ती वाढवली आहे. ज्या संस्थेकडून ही खरेदी करण्यात आली ती मान्यताप्राप्त नाही, यासंस्थांनी स्वत:ची दरपत्रके तयार करुन ती परस्पर शासकीय कार्यालयांना पाठविली आहेत, हे अत्यंत गंभीर आहे. राज्याच्या उद्योग विभागानं यासंदर्भात शासकीय कार्यालयांना सावध करुनही शिक्षण विभागानं ही छायाचित्रे व पुस्तक खरेदी जाणूनबूजून केली आहे.

केंद्राच्या मनुष्यबळ व शिक्षणविभागानंही ही खरेदी पूर्वपरवानगीशिवाय, नियमबाह्य असल्याचा ठपका ठेवून केंद्राचा निधी यासाठी वापरण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब झालं असल्यानं शालेयशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी राजीनामा द्यावा व याप्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणीही श्री. मुंडे यांनी केली.

शालेय शिक्षण विभागानं शाळांसाठीच्या अग्निशमन यंत्रखरेदीतही भ्रष्टाचार केला असून त्यासंदर्भातील माहिती सरकारकडून लपविण्यात येत आहे. संबंधीत माहिती उघड झाल्यास या भ्रष्टाचाराचे स्वरुपही उघड होईल, असे सांगून शासनाने ही माहिती उपलब्ध करावी, अशी मागणी श्री. मुंडे यांनी केली.

सौरपंप खरेदी भ्रष्टाचार

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात 5 लाख सौरपंप बसविण्याची घोषणा गेल्या अधिवेशनात केली असली तरी अद्याप राज्यात जेमतेम दहा हजार सौरपंप बसवण्यात आल्याची माहिती देऊन, या सौरपंप खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही श्री. मुंडे यांनी केला.

महाराष्ट्र शासनाने 5 हॉर्सपॉवरचा जो पंप 5 लाख 40 हजार रुपयांना खरेदी केला, तोच पंप गुजरात सरकारने मात्र 3 लाख 35 हजार रुपयांना खरेदी केला आहे. 3 हॉर्सपॉवरचा पंप महाराष्ट्राला 3 लाख 87 हजारांना मिळाला, तर तोच पंप गुजरातला 2 लाख 59 हजार रुपयांना पडला. या खरेदी व्यवहारात प्रत्येक पंपमागे महाराष्ट्र सरकारनं एक ते दोन लाख रुपये अधिक खर्च केले असल्यानं या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोपही श्री. मुंडे यांनी केला. संबंधीत प्रकरणाचीही न्यायालयीन चौकशी व्हावी, तोपर्यंत मंत्र्यांनी आपला पदभार सोडावा, अशी मागणीही श्री. मुंडे यांनी आज केली.

आदिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्ती घोटाळा

राज्याच्या आदीवासी विकास विभागाकडून, विद्यार्थी आदिवासी आहे की नाही याची शहानिशा न करता अनेक विद्यार्थ्यांची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीची रक्कम अस्तित्वातच नसलेल्या शैक्षणिक संस्थांच्या खात्यात ऑफलाईन पद्धतीने थेट जमा करण्यात आली आहे. यातून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप श्री. मुंडे यांनी केला.

यासंदर्भातील माहिती देतांना त्यांनी सांगितले की, बीड जिल्ह्याच्या आष्टी येथील श्री तुळजाभवानी, तर धुळे जिल्ह्याच्या सिंदखेडा येथील स्वामी समर्थ संस्थेचा खात्यात, विद्यार्थ्यांची 2010 पासूनची 4 वर्षांच्या शिष्यवृत्तीची साधारणत: 30 कोटींची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. जर दोन संस्थांच्या भ्रष्टाचाराची इतकी व्याप्ती असेल तर राज्यात किमान 250 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासा आदीवासी विकासमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याचे पत्रही श्री. मुंडे यांनी सभागृहात सादर केले.

आदीवासी विकासमंत्र्यांनी सदर चौकशीस स्थागिती देऊन भ्रष्टाचारास मदत तर केलीच, शिवाय संबंधीत संस्थेच्या संचालकांकडून सात लाख रुपये सोन्याची गणेशमूर्ती भेट म्हणून स्विकारली, असे श्री. मुंडे म्हणाले. आदिवासी विकासमंत्री सोन्याच्या गणेशमूर्तीची भेट स्विकारत असतानाचे छायाचित्र, तसेच मूर्ती खरेदीचे देयकही त्यांनी सभागृहात सादर केले. यामुळे सदर भ्रष्टाचारात खुद्द मंत्री सहभागी असल्याचे सिद्ध होत असून त्यांनीही तात्काळ राजीनामा द्यावा व याप्रकरणाचीही न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी श्री. मुंडे यांनी केली.

शेती महामंडळातील भ्रष्टाचार

राज्य शेती महामंडळाची जमीन संयुक्त शेती अंतर्गत करारपद्धतीने देण्याच्या टेंडर प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराकडेही श्री. मुंडे यांनी आपल्या भाषणात लक्ष वेधले. राज्यात कमाल जमिन नियंत्रण कायदा अस्तित्वात असताना दिडशे ते साडेतीन एकर क्षेत्रफळाचे गट करारासाठी उपलब्ध करणे चुकीचे असून यामुळे स्थानिक, गरजू, अल्पभूधारकांना जमीन कसण्यापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे श्री. मुंडे म्हणाले. सदर गट करताना कृषी विभागाची मदत घेऊन जमीनीची पतवारी करणे आवश्यक होते. खंडाने देण्यासाटी एकरी ठराविक किमतीच्या पुढे निविदा मागवणे, म्हणजे अपसेट प्राईस ठरवणे आवश्यक होते, निविदा उघडताना वेगळी किंमत व मंजूर करताना वेगळी किंमत असा घोळ घालण्यात आला आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन पशुधनाच्या चाऱ्यासाठी पाण्याखालील जमीन करारातून वगळणे आवश्यक असल्याकडेही श्री. मुंडे यांनी लक्ष वेधले. ज्याठिकाणी 1 लाख रुपये एकर वार्षिक भूईभाडे आकारणे आवश्यक होते तेथे 7 ते 15 हजार रुपये भाडे आकारुन शासनाचे नुकसान करण्यात आले आहे तसेच संबंधीत महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी यासंदर्भात चुकीचा अहवाल दिला असल्याचा आरोप करुन, या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणीही श्री. मुंडे यांनी केली.