2030 पर्यंतच्या विजेच्या नियोजनात सौर उर्जेला प्राधान्य

पुणे, दि. 21 : भविष्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यासाठी राज्यात 2030 पर्यंतच्या विजेच्या नियोजनामध्ये प्रामुख्याने सौर उर्जेला प्राधान्य देण्यात येत अाहे. राज्यातील 40 लाख कृषीपंपाला सौर ऊर्जेद्वारे दिवसा 12 तास वीज देण्यासोबतच भविष्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पुरेशी वीज उपलब्ध होईल या दिशेने राज्याच्या वीजक्षेत्राची वाटचाल सुरु असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री ना. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी (दि. 21) दिली.

महापारेषणच्या पिंपळगाव (ता. आंबेगाव) 132/33 केव्ही उपकेंद्गाचे उद्‌घाटन ऊर्जामंत्री ना. श्री. बावनकुळे यांच्याहस्ते झाले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार श्री. दिलीप वळसे पाटील, आमदार श्री. बाबूराव पाचर्णे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष श्री. विवेक वळसे पाटील, पंचायत समितीच्या सभापती सौ. उषाताई कानडे, माजी आमदार श्री. पोपटराव गावडे उपस्थित होते. तसेच महावितरणचे प्रादेशिक संचालक श्री. संजय ताकसांडे व महापारेषणचे संचालक (प्रकल्प) श्री. रवींद्ग चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

ऊर्जामंत्री ना. श्री. बावनकुळे म्हणाले, की देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक विजेची मागणी आहे व मागणीनुसार पुरवठा करूनही वीज शिल्लक आहे. येत्या 2030 पर्यंतच्या विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी व सर्वांना शाश्वत वीज देण्यासाठीचे नियोजन सुरु आहे. यात कोळशा व इतर इंधनाची मर्यादा पाहता प्रामुख्याने सौरऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. राज्यातील 40 लाख कृषीपंपांना मुख्यमंत्री सौर कृषीफिडर योजनेद्वारे दिवसा 12 तास वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येकी 800 ते 1200 शेतकर्‍यांचा एक गट तयार करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र सौरऊर्जेवरील प्रकल्प सुरु करण्यात येईल व त्याद्वारे कृषीपंपांना वीजपुरवठा करण्यात येईल. राज्यातील नळ पाणीपुरवठा योजना, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाड्यांना सौर ऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

सध्या वीज पारेषण व वितरणाचे काही प्रश्न आहेत. ते सोडविण्याचे प्रयत्न सुरु झालेले आहेत. राज्यातील जुनाट वीज वितरण यंत्रणेची दुरुस्ती व सक्षमीकरणासाठी सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्याचा आराखडा तयार झालेला असून निधी उभारण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातील 50 हजार कृषीपंपांच्या नव्या वीजजोडण्यांसाठी 1200 कोटींच्या खर्चाची तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

ऊर्जामंत्री ना. श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले, की एका कृषीपंपाच्या नवीन वीजजोडणीसाठी सुमारे दीड लाख रुपयांचा खर्च येतो. तसेच वीजपुरवठ्याचा सरासरी प्रतियुनिट 6 रुपये खर्च असताना कृषीपंपांना केवळ 1 रुपया 10 पैसे प्रतियुनिट वीजदर आकारला जात आहे. तरीही कृषीपंपाची व्याज व दंड वगळून मूळ थकबाकी सुमारे 16 हजार कोटी रुपयांवर गेलेली आहे. थकबाकीमुळे कृषीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत नसला तरी मोठे बागायतदार, निर्यातदार वीजबिलांच्या थकबाकीचा भरणा करीत नाही, अशी स्थिती आहे.

महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वीजग्राहकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे. ग्राहक संपर्क अभियान आयोजित करून संवाद व संपर्क वाढवावा. मीटर रिडींगमध्ये अचूकता आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करावी. रिडींगमध्ये घोळ करणार्‍या, वीजग्राहकांना नाहक त्रास देणाऱ्या मीटर रिडींग एजंसीविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी ऊर्जामंत्री ना. श्री. बावनकुळे यांनी दिले. कार्यक्रमाला महावितरणचे मुख्य अभियंता श्री. एम. जी. शिंदे, महापारेषणचे मुख्य अभियंता श्री. रोहिदास मस्के यांच्यासह आंबेगाव तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.