बीआरटीत झालेल्या 114.39 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची ईडीने चौकशी करावी :ॲड. सचिन भोसले
पिंपरी, पुणे (दि. 19 जून 2018) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने मागील दहा वर्षांच्या काळात बीआरटीएस् प्रकल्पावर फसवी आकडेवारी सादर करुन 114.39 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. या रक्कमेची वसूली व अनावश्यक खर्च संबंधित अधिकारी व पदाधिका-यांकडून वसूल करावा. या कोट्यावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचारात सामिल असणा-या सर्व अधिकारी व पदाधिका-यांच्या संपत्तीची चौकशी सक्त वसूली संचालनायलाच्या वतीने (ईडी) चौकशी करावी अशी मागणी नगरसेवक अॅड. सचिन भोसले यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी शिवसेना शहर प्रमुख योगेश बाबर, गटनेते राहुल कलाटे, शहर संघटिका सुलभा उबाळे, नगरसेविका रेखा दर्शीले, विभाग प्रमुख विक्रम वाघमारे उपस्थित होते.
नगरसेवक अॅड. सचिन भोसले यांनी पिंपरी चिंचवड मनपाकडे पाठपुरावा करुन बीआरटी प्रकल्पाबाबत माहिती घेतली. या माहितीमध्ये कोट्यावधी रुपयांच्या आकड्यांचा गोलमाल झाला असल्याचे निदर्शनास येते. ॲड. भोसले यांनी प्रथम 24 एप्रिल 2018 रोजी मनपा प्रशासनाला बीआरटी प्रकल्पाबाबत माहिती देण्यासाठी पत्र दिले होते. त्याला दि. 2 जून 2018 रोजी मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी तथा समन्वयक जेएन्एन्युआरएस यांनी लेखी माहिती दिली (सोबत झेरॉक्स प्रत जोडली आहे).तसेच पिंपरी चिंचवड मनपाचे लेखाधिकारी तथा माहिती अधिकारी यांनी त्याच माहितीबाबत नगरसेवक ॲड. भोसले यांना 21 मे 2018 रोजी पत्राव्दारे माहिती दिली. (ते पत्र देखील सोबत जोडले आहे) या दोन्ही माहिती पत्रात 890.47 – 776.08 = 114.39 कोटी रुपयांचा फरक आहे. याचाच अर्थ मागील दहा वर्षांमध्ये या प्रकल्पावर काम करणा-या अधिका-यांनी, पदाधिका-यांनी ठराविक ठेकेदारांचे हितसंबंध जोपासत स्व:ताची घरे भरण्याचे काम केले. शहरातील नागरीकांनी कष्टाने भरलेला कर या अधिका-यांनी, पदाधिका-यांनी संगनमताने हडप केला असल्याचा आरोप ॲड. भोसले यांनी केला.
तसेच पिंपरी चिंचवड हद्दीत मोठा गाजा – वाजा करुन बीआरटी प्रकल्प जाहिर करण्यात आला. दहा वर्षात फक्त औंध – रावेत आणि नाशिक फाटा ते वाकड हे दोनच मार्गच अंशत:सुरु झाले आहेत. उर्वरीत रस्त्यांवर बॅरीगेटस् बांधून ठेवेल आहेत. त्या जागेचा वापर बेकायदेशीर पार्कींगसाठी केला जात आहे. बीआरटीच्या एका बसस्टॉपसाठी 45 ते 50 लाख रुपये खर्च करुन फक्त लोखंडी सांगाडे उभारण्यात आले आहे. असे एकूण 84 बसस्टॉप बांधण्यासाठी रु. 41.02 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता, (स्थापत्य बीआरटीएस) यांनी दिली आहे. (पत्र सोबत जोडले आहे)
या प्रकल्पावर देखभालीसाठी सुरक्षा यंत्रणा, उद्यान विभाग, विद्युत व स्थापत्य विभागाचा वेगळा खर्च अजूनही सुरुच आहे. अद्याप कार्यान्वित न झालेल्या प्रकल्पावर खर्च करणे म्हणजे ठेकेदार, अधिकारी आणि पदाधिका-यांचे खिसे भरण्याचा हा उद्योग आहे. अनेक बसस्टॉपची सामग्री, साहित्य चोरीला गेले परंतू याबाबत एकही पोलीस तक्रार करण्यात आलेली नाही. एवढे सगळे असतानाही निगडी – दोपाडी प्रकल्पाबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असतानाही या मार्गावर मनपाने 2017-18 मध्ये अर्थसंकल्पातून 4.98 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. बीआरटीचे एकूण सात मार्ग (75.1 किमीचे) टप्प्याटप्प्याने करण्याचे नियोजन आहे. यापैकी दहा वर्षात 890.47 कोटी रुपये खर्च करुन फक्त 22.5 किमीचा मार्ग अंशत: सुरु करण्यात आला आहे.
पीएमपीएल कडून 559 बस धावतात. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका दरमहा पीएमपीएलला 7 कोटी 50 लाख रुपये म्हणजेच वर्षांला 90 कोटी रुपये देते. 2007 – 08 पासून 2017 – 18 पर्यंत पिंपरी चिंचवड महानगरापालिकेने संचलनतूट, विविध प्रकारचे पास, बोनस, वेतन श्रेणीतील फरक आणि वेळोवेळी बस खरेदीसाठी 596,41,13,647/- (पाचशे शहान्नव कोटी एक्केचाळीस लाख तेरा हजार सहाशे सत्तेचाळीस रुपये) दिले आहेत. (पत्र सोबत जोडले आहे) त्याबदल्यात पिंपरी चिंचवडच्या नागरिकांना पीएमपी काय सुविधा देते. असा प्रश्न नगरसेवक ॲड. भोसले यांनी उपस्थित केला आहे.
नगरसेवक ॲड. भोसले यांनी सांगितले की, लेखाधिकारी यांनी 21 जून 18 रोजी दिलेल्या माहिती नुसार बीआरटी औंध – रावेत मार्गासाठी केंद्र, राज्य व मनपाचा एकूण खर्च 31 मार्च 2018 पर्यंत 499.83 कोटी रुपये; बीआरटी काळेवाडी फाटा – देहु आळंदी रोड एकूण खर्च 147.26 कोटी रुपय; बीआरटी नाशिक फाटा ते वाकड रोड एकूण खर्च 128.99 कोटी रुपये या तिन्ही मार्गाचा एकूण खर्च 776.08 कोटी रुपये झाला असल्याची माहिती दिली आहे. तर याच रस्त्यांबाबत मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी पिंपरी चिंचवड मनपा यानी दिलेल्या माहिती नुसार एकूण खर्च 890.47 कोटी रुपये झाला असल्याचे माहिती दिली आहे. म्हणजेच याचा अर्थ 890.47 – 776.08 = 114.39 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे त्यांच्याच पत्रांवरुन सिध्द होते. ही हडप केलेली रक्कम व अनावश्यक खर्च बीआरटी प्रकल्पावर काम करणा-या अधिकारी, पदाधिकारी व सल्लागारांकडून वसूल करावा अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री व पंतप्रधानांकडे आजच लेखीपत्राव्दारे करणार आहोत. तसेच या सर्व प्रकल्पाची सक्त वसूली संचालनायलाच्या वतीने (ईडी) चौकशी करावी. तसेच लवकरच आपण याबाबत उच्च न्यायालयात पीआयएल दाखल करणार आहोत. अशीही माहिती नगरसेवक अॅड. सचिन भोसले यांनी यावेळी दिली.
