मदत व पुनर्वसनासाठी केंद्राकडे ६ हजार आठशे १३ कोटींचा मागणी प्रस्ताव : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. 13/8/2019 : राज्यात ओढवलेल्या पूराच्या आपत्तीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मदत व पुनर्वसनाच्या उपाययोजनांसाठी  सुमारे ६ हजार आठशे १३ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात येत आहे. यात कोल्हापूरसांगली आणि सातारा या विभागासाठी ४ हजार ७०० कोटी आणि कोकणनाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी २ हजार १०५ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. या मागणीच्या प्रस्तावाला आज मंत्री परिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली. राज्यातील पूरस्थितीबाबत आज मंत्रालयात मंत्री परिषदेची विशेष बैठक झाली. त्यानंतर ते माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेपूरग्रस्त भागातील बचाव आणि मदतकार्य जवळ जवळ संपुष्टात आले आहे. आत पुनवर्सनाचे महत्त्वाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक असा अंदाज बांधून केंद्र सरकारकडे निधी मागणीसाठी पाठविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. केंद्राकडून निधी मागविण्याबाबत आणि राज्याच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या पुनर्वसनाच्या कामांना मंत्री परिषदेच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. आवश्यकता भासल्यास या मागणी प्रस्तावात पुढे जाऊन सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेएक ते नऊ ऑगस्ट दरम्यान राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. यात पुणे जिल्ह्यात ४०१ टक्केसातारा जिल्ह्यात ६१८सांगली जिल्ह्यात ७५८कोल्हापूर जिल्ह्यात ४८० टक्के इतका पाऊस तीन ते चार दिवसांच्या कालावधीतच झाला. हा पाऊस अभूतपूर्व असाच म्हणावा लागेल. त्यामुळे गंभीर अशी पूरस्थिती निर्माण झाली. या आपत्तीवर मात करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्राकडून निधी येईपर्यंत राज्य आपत्ती निवारण निधीतून कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

कोल्हापूरसांगलीसातारा विभागासाठीची निधी मागणी (आकडे रुपयांत) – पिकांचे नुकसानबागांचे पुनर्वसन – २ हजार ८८ कोटीरस्ते आणि पूल (सांबा. जिप- ग्रामीणनागरी) ८७६ कोटीजलसंपदा विभागाच्या यंत्रणांसाठी १६८सांबा. विभागासाठी ७५ कोटीघरांसाठी (दुरस्तीपुनर्बांधणीपुनवर्सन) २२२ कोटी. आपतग्रस्तांसाठी थेट मदत ३०० कोटीबचाव व शोध कार्य – २५ कोटीछावण्या ( औषधेअन्न-धान्य) – २६ कोटीस्वच्छता-मोहिम- ७० कोटीजनावरांसाठी नुकसान भरपाई – ३० कोटीमत्स्य व्यवसाय – ११ कोटीशाळा खोल्यांची दुरुस्ती व पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरूस्तीसाठी १२५ कोटीछोट्या व्यावसायिकांसाठी मदत ३०० कोटी रुपये.

छोट्या व्यावसायिकांसाठी मदतीचा हात.

शहरी आणि ग्रामीण विभागातील आपदग्रस्तांना अनुक्रमे पंधरा हजार आणि दहा हजार रुपयांची मदत. शहरी विभागात एकदाच मदत देण्यात येत असल्याने पंधरा हजार रुपयांची तरतूद. तर ग्रामीण भागात पीकांचे नुकसानविमाखरडून गेलेल्या जमिनीजनावरेघरांचे नुकसान अशा अन्य मार्गानेही मदत दिली जात असल्यानेदहा हजार रुपयांची मदत. यापूर्वीच्या मदतीच्या या रक्कमांमध्ये भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

घरांच्या बांधणींसाठी पीएमएवाय योजनेंतर्गत केंद्राने विशेष पोर्टल उघडूननियमांत शिथीलता आणून पुनर्बांधणीसाठी मदतीचा हात देऊ केला आहे.

पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती.

या समितीला विशेषाधिकारसमितीची दर आठवड्याला आढावा बैठक होणार. पुनर्वसनाच्या कामासाठी निविदा प्रक्रियेतही दिवसांची अट शिथील करण्यात येणार. त्यासाठी संबंधितांना विशेष अधिकार प्रदान. पुनर्बांधणी आणि पुनर्वसन क्षेत्रातील तज्ज्ञता असणाऱ्या घटकांना निमंत्रण. पुनर्वसनाचे काम वेळेत आणि वेगाने व्हावे यासाठी मंत्र्यांना भेटी देऊन पाहणी करण्याचे  निर्देश.

अस्मानी संकटाविषयी तज्ज्ञ समिती गठीत

राज्यातील या पूरस्थितीबाबत तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितली. ही समिती पूरस्थितीबाबतच्या उपाययोजनाबांधकाम आणि पूर रेषेचे  निकष याबाबत शिफारस करेल. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात अवघ्या काही दिवसांत अभूतपूर्व पाऊस पडू लागला आहे. त्यादृष्टीने पुनर्वसनाचे आणि पुनर्बांधणीबाबत समिती अहवाल देईल. काही गावांचा संपर्कच तुटतो. तर या पावसामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरही पाणी येऊ लागले आहे. हा महत्त्वाचा संपर्क तुटण्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण होते. याबाबतही केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी बोलणे झाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मानले केंद्राचे आणि विविध यंत्रणांचे आभार.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या अभूतपूर्व आणि भीषण परिस्थितीत केंद्र शासनसंरक्षण मंत्रालयगृह मंत्रालय यांनी विशेष सहकार्य केले. राज्यात या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्याठी लष्कर,नौदलतट रक्षक दलएनडीआरएफएसडीआरएफ यांनी अहोरात्र मोठे काम केले आहे. या सर्वांचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आभार मानले.