रिक्शा चालकांची दिवाळी होणार गोड,रिक्शा तपासणीसाठी दिवेघाट टळणार, पुण्यातच होणार सोय

पुणे दि.02/9/2020 – कोरोनाची साथ व सततच्या टाळेबंदीने 4 महीने रिक्शा व्यवसायास बंदी होती. व्यवसाय बंदी व आता प्रवाश्यांना बसलेली भीती, तीन ऐवजी 2च प्रवासी वाहतुकीची मर्यादा यामुळे रिक्षा सेवेतून मिळणारे उत्पन्न अर्ध्या पेक्षाही कमी झाले आहे. हातावर पोट असलेल्या रिक्शा चालकाची हलाखीची परिस्थिति झाली आहे. त्यात महाराष्ट्र सरकारने या परिस्थितीत रिक्शा चालकांना कसलाही दिलासा दिला नाही. त्याच्या निषेधार्थ आणि विविध मागण्यांसाठी आज पुकारलेल्या रिक्षा बंदला पुणे व पिंपरी चिंचवड मध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. सकाळी 11वा. पुणे जिल्हाधिकारी कचेरीवर डॉ.बाबा आढाव व नितिन पवार यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने झाली. त्यात मोठ्या संख्येने सहभाग घेवून रिक्शा चालकांनी प्रश्नाच्या गांभीर्याची प्रशासनाला जाणीव करून दिली. आणि महात्मा गांधी यांच्या 151व्या जयंतीच्या आदल्या दिवशी त्यांना कृतीशील आदरांजली अर्पण करण्यात आली.



वेळी पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. राजेश देशमुख यांची आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली आणि मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यावेळी बंदच्या मागण्यांबाबत प्रशासनाने पुढील भूमिका मांडली. 1. रिक्शा वार्षिक तपासणीसाठी दिवे येथे जाण्याऐवजी फुले नगर पुणे येथेच धावपट्टी दिवाळीच्या आत करणार 2. आठवडयाभरात पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची बैठक घेवून मुक्त रिक्शा परवाना बंद करण्याविषयी चर्चेअंती निर्णय घेणार 3. रिक्शा चालकांना मदत होण्यासाठी वाहन उद्योगातील उद्योजकांची बैठक घेणार 4. टाळेबंदी काळातील 4 महिन्यांचा विमा हफ्ता रिक्शा चालकांना परत मिळण्यासाठी राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवून परिवहन आयुक्तांशी व्यक्तिगत चर्चा करणार 5. पंचायतीच्या रिक्शा कंपनी विषयी सादरीकरण पाहून निर्णय घेणार. 6. फायनान्स कंपन्या विषयीच्या तक्रारींची प्रशासनाने गंभीर दाखल घेतली असून लवकरच त्याबद्दल निर्णय जाहीर करू.चर्चेत प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांनीही सहभाग घेतला.



यावेळी डॉ.बाबा आढाव म्हणाले, “ लोकशाही मधे सरकारच जनतेची पालक असते. संकट अस्मानी असो की सुलतानी सरकारनेच आधार द्यायचा असतो. पण कोरोंना आणि टाळेबंदीत सरकारने जनतेला वार्‍यावर सोडून दिले आहे. त्यामुळे ‘ उद्धवा अजब तुझे सरकार ! ’ असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. सध्याचे राज्य सरकार जेंव्हा अस्तित्वात आले, तेव्हा त्या सरकारला तीन पक्षांचे या अर्थाने तीन चाकी रिक्शा सरकार असे हिणवले गेले. पण ही रिक्शा चालवणार्‍या रिक्शा चालकानेच खर्‍या रिक्शा चालकांना वार्‍यावर सोडले आहे. त्यांना जाब विचारण्यासाठी आजचा बंद आहे. घरीच उपाशी मरण्यापेक्षा रस्त्यावरच्या आंदोलनात होणार्‍या कारवाईला सामोरे जावू. त्याकरता वेळप्रसंगी तुरुंगातही जाण्याची आमची तयारी आहे. ”

पंचायतीचे सरचिटणीस नितिन पवार म्हणाले, “ रिक्षा हे सार्वजनिक परिवहन वाहन आहे. असे असूनही कोरोना व टाळेबंदीच्या महासंकटात रिक्षा सेवा व रिक्षा चालक यांना सावरण्यासाठी शासनाने कोणतेही धोरण व निर्णय घेतले नाही. रिक्षाचालकांच्या अडीअडचणी शासन प्रशासनासमोर मांडत रिक्शा चालकांना विविध प्रकारे सहाय्य मिळावे म्हणून रिक्शा पंचायत लॉकडावून सुरू झाल्यापासून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे.शासनाला,शासनाने नेमलेल्या समितीला निवेदन देउनही आज अखेरपर्यन्त रिक्षा चालकांच्या हाती काही लागले नाही. रिक्शा चालकांच्या राज्यस्तरीय मागण्या मार्गी लावण्यासाठी सत्तेतील तिन्ही पक्षांच्या कार्यालयासमोर क्रमाने आंदोलन केले जाईल. येत्या गुरुवारी 8 ऑक्टोबर रोजी डेक्कन येथील शिवसेना भवन समोर होणार्‍या आंदोलनाने याची सुरुवात होईल. ”

यावेळी हमाल पंचायतीचे सरचिटणीस गोरख मेंगाडे, पथारी पंचायतीचे सरचिटणीस बाळासाहेब मोरे, लोकायतच्या एड्व्होकेट मोनली अपर्णा, जितेंद्र फापाळे, पाठिंबा देणार्‍या विविध रिक्शा संघटनांचे पदाधिकारी श्रीधर काळे,आजिज शेख, सचिन चौरे हेही उपस्थित होते.यावेळी हाथरस, उत्तर प्रदेश येथील दलित मुलीच्या बलात्कार व हत्ये विषयी तीव्र निषेध करण्यात आला.


बंदच्या मागण्या-1. राज्य शासनाने रिक्षा-टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ ताबडतोब स्थापन करावे. त्याचे जिल्हानिहाय कामकाज करावे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीचे उपाय,अन्यायकारी विमा हफ्त्यातून सुटका, वैद्यकीय सहाय्य, निवृत्ती नंतर लाभ, मुलांना शिक्षणासाठी मदत, अतिरिक्त उत्पन्न उपाय इ. अनेक योजना अंमलात येऊ शकतील.2.रिक्षा सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेत मोडत असल्याने लॉकडाउन काळात एस.टी, पीएमपी कर्मचार्‍यांप्रमाणे दरमहा किमान वेतन रु.14 हजार मिळावे.लॉकडाउन काळातील वाहन कर्जाचे हप्ते शासनाने भरावे,त्यासाठी शेतकरी कर्जमुक्तिच्या धर्तीवर पॅकेज द्यावे. लॉकडाउन काळात थकलेल्या हप्त्यांसाठी फायनान्स कंपन्या करत असलेला छळ थांबवावा. वरील हफ्ते वगळता फायनान्स कंपन्यांचे उर्वरित कर्ज राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत वर्ग करावे.3.चार महीने रिक्षा बंद असल्याचे प्रमाणपत्र प्रादेशिक परिवहन विभागाने देऊन 4महिन्यांचा विमाहप्त्याचा परतावा सुमारे रु.3 ते4 हजार रिक्षा चालकाला परत मिळावा.4.नवीन वाहने रस्त्यावर आणून, आहे त्या उत्पन्नात वाटेकरी वाढवू नका.रिक्षाचा मुक्त परवान रद्द करा.5.रिक्षाचालकांना रेशनिंग कीट, अर्थसहाय्य इ.विषयी प्रशासनाने रिक्षा उद्योगातील रिक्षा उत्पादक ते विविध सुटे भाग उत्पादक, इंधन पुरवठा करणार्‍या कंपन्या इ. ची मदत रिक्षा चालकांकरता मिळवावी.6.रिक्षातळावर प्रवासी कमी येत आहेत, तरी रिक्षा पंचायतीच्या एप बेस रिक्षा सेवा प्रस्तावाला त्वरीत परवानगी द्यावी.7.रिक्षाचे उत्पन्न घटल्याने छोट्या वस्तूंच्या(आकार व वजनाने लहान पार्सल) मर्यादित वाहतुकीस परवानगी देऊन जोड व्यवसाय द्यावेत.8.रिक्षा फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी घाट ओलांडून 35 किमी लांब दिवे येथे जावे लागते.पंचायतीने प्रयत्न करून रोलर ब्रेक टेस्टर करता खासदार निधीतून 50 लाखाचा निधी मिळवून दिला. त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून रिक्षा चालकांचा दिवेघाट वाचवावा.आळंदी रस्त्यावरील मंजूर ट्रॅकचे काम त्वरीत करावे.