बैलगाडा मालकांची न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे वकिलांची नेमणूक
आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्याला यश
पिंपरी, 22 मार्च – बैलगाडा शर्यतीचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. 23 मार्च रोजी सभागृहात ‘ट्रान्सफर्म अॅप्लीकेशन’साठीच्या शासकीय कामासाठी राज्य सरकारतर्फे बैलगाडा मालकांची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकिल अॅड. शिरिष देशपांडे आणि अॅड. राकेश द्विवेदी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी बैलगाडा मालकांची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची नेमणूक करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार सरकारने वकिलांची नेमणूक केली आहे.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा केला आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी पाठींबा देवून संबंधित विधेयक मंजूर केले आहे. बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारने सक्षम कायदा केला आहे. शर्यती सुरु होण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहेत. मात्र, ‘पेटा’ संस्था त्यामध्ये खोडा घालत आहे, असा आरोप बैलगाडा मालकांचा आहे.
बैलगाडा शर्यतीचा प्रश्न न्यायालयात सुरु आहे. 23 मार्च रोजी सभागृहात ‘ट्रान्सफर्म अॅप्लीकेशन’साठीच्या शासकीय कामासाठी राज्य सरकारतर्फे अॅड. शिरिष देशपांडे आणि अॅड. राकेश द्विवेदी यांची नेमणूक करण्याची मागणी भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्य विभागाचे मंत्री महादेव जाणकर यांच्याकडे केली होती. या मागणीला मंत्री जाणकार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात बैलगाडा मालकांची बाजू मांडण्यासाठी अॅड. शिरिष देशपांडे आणि अॅड. राकेश द्विवेदी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले, ”सुमारे 2008 पासून बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी लढा सुरू आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्याबाबत कायदा तयार केला. बैलगाडा शर्यत सुरू व्‍हावी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.
विशेष म्हणजे, भाजप सरकारमधील विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी पाठींबा देवून संबंधित विधेयक मंजूर केले. तसेच, न्यायालयीन लढाईसाठी राज्य सरकार स्वखर्चातून वकीलांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
