मंत्रालयातील लोकशाही दिनात 13 अर्जांवर कार्यवाही
मुंबई : मंत्रालयात आज झालेल्या ऑनलाईन लोकशाही दिनी नागरिकांच्या विविध विभागांशी निगडीत 13 तक्रारींवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ निर्णय घेतले.
या 102 व्या लोकशाही दिनामध्ये महसूल विभाग, गृह विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग, नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, वन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, पणन विभाग, जलसंपदा या विभागांशी संबंधित पुणे, ठाणे, लातूर, औरंगाबाद, बुलढाणा, अहमदनगर, अकोला, जळगाव, हिंगोली, अमरावती या जिल्ह्यांतील तक्रारींचा समावेश होता. ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टलवरील तक्रार निवारण प्रणालीद्वारे प्राप्त झालेल्या 5 तक्रारींवरही यावेळी निर्णय घेण्यात आला.
मालकी हक्काच्या जमिनीच्या संगणकीकृत 7/12 वरील नोंद दुरुस्त करण्याबाबतच्या शेंदुर्णी, ता. जामनेर (जि. जळगाव) येथील संजय जगन्नाथ कुमावत यांच्या अर्जावर मुख्यमंत्र्यांनी वस्तुस्थिती संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतली. श्री. कुमावत यांनी त्यांच्या मालकीच्या खरेदीने दिलेल्या क्षेत्राची नोंद संबंधित खरेदीदारांच्या नावाने संगणकीकृत सातबारावर झाली नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. 7/12 उताऱ्यामध्ये ऑफलाईन काम करताना ही नावे समाविष्ट झाली. आता ही नावे ऑनलाईन एडिट प्रणालीद्वारे दुरुस्त करुन समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्याप्रमाणे तत्काळ ही नावे ऑनलाईन 7/12 वर येतील यासाठी कार्यवाही करुन श्री. कुमावत यांचे समाधान करावे, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबतच्या हडपसर (पुणे) येथील श्रीमती प्रभावती सुभाष घुले यांच्या तक्रारीवर मुख्यमंत्र्यांनी हे अतिक्रमण तत्काळ काढण्याचे आदेश जलसंपदा विभाग, गृह विभाग आणि पुणे महानगरपालिकेला दिले. अतिक्रमण पोलीस संरक्षणात येत्या 9 तारखेला काढण्यात येणार आहे हे मुख्यमंत्री महोदयांना अवगत करण्यात आले. संबंधित महिलेला तेथील गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तीकडून होत असलेल्या मारहानीबाबत गुन्हा दाखल करुन आवश्यकतेप्रमाणे प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात यावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
आतापर्यंतच्या लोकशाही दिनात 1411 तक्रारींपैकी 1403 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 8 आणि आजच्या लोकशाही दिनात स्वीकृत करण्यात आलेल्या 13 अशा 21 तक्रारींवर आज निर्णय घेण्यात आला.
या लोकशाही दिनास मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, गृह विभागाचे प्रधान सचिव रजनीश सेठ, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बिपीन बिहारी, जलसंपदा विभागाचे सचिव सी. ए. बिराजदार व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
