समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी वेळ लागेल, धीर धरावा, निधी देऊ: विजय शिवतारे

पुणे :

‘राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून समाविष्ट गावांचा विकासाचा अनुशेष भरुन काढा’

असा सूर पुणे महानगर परिषदेच्या वतीने आयोजित महाचर्चेत उमटला.

‘महापालिकेतील समाविष्ट गावांचे भवितव्य काय’ ? या विषयावर आयोजित ही महाचर्चा शनिवार, दिनांक ३० जून रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजता, मुक्ताई गार्डन, धायरी येथे झाली. जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या सह विविध पक्षाचे गटनेते, पदाधिकारी या चर्चेत सहभागी झाले होते.

यामध्ये जलसंधारण राज्य मंत्री विजय शिवतारे, आमदार भीमराव तापकीर, आमदार योगेश टिळेकर, ,मुरलीधर मोहोळ (स्थायी समिती, माजी अध्यक्ष), वसंत मोरे (गटनेते, मनसे) , रुपाली चाकणकर, नगरसेवक राजाभाऊ लायगुडे, सचिन दोडके, रमेश कोंडे (पुणे जिल्हाप्रमुख, शिवसेना), राजाभाऊ रायकर (कृती समिती सदस्य), काका चव्हाण,प्रवीण तुपे (संचालक साधना सह. बँक), बाळासाहेब हगवणे (माजी सरपंच, किरकटवाडी), जयश्री पोकळे (सदस्य, जिल्हा परिषद), पं.स. सदस्य आश्विनी पोकळे, युगंधरा चाकणकर, हरिश्चंद्र दांगट, मिलिंद पोकळे असे अनेक मान्यवर सहभागी झाले होते.

जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे म्हणाले, ‘गावांकडे मूलभूत समस्यांसाठी यंत्रणा नाहीत, पण पालिकेकडे यंत्रणा, व्यवस्था आहेत. गावे पालिकेत समाविष्ट होताना संक्रमण काळ असतो, त्यात धीर धरला पाहिजे. वेळ दिला पाहिजे. निधी देण्याची शासनाची मानसिकता आहे.आहेत त्या बांधकामांना संरक्षण देण्याची मात्र नव्याने अनियंत्रित बांधकामे होऊ देऊ नयेत ,अशी भूमिका घेतली पाहिजे

यावेळी बोलताना भीमराव तापकीर म्हणाले, ‘ १९९७ च्या तुलनेत पालिकेकडे निधी उपलब्ध आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीने ९८ कोटी तरतूद झाली आहे. स्वतः मुख्यमंत्री गावांच्या विकासासाठी आग्रही आहेत.बंद जलवाहिनी, विकास आराखडा ही कामे सुरु आहेत. दोन वर्षात चांगला बदल दिसेल.

आमदार योगेश टिळेकर म्हणाले, ‘ समाविष्ट गावांचा विकास करण्यासाठी ५ हजार कोटींचा निधी आवश्यक आहे. दुसरीकडे विकासासाठी जागाच उपलब्ध नाहीत, ही समस्या आहे. ‘

वसंत मोरे म्हणाले, ‘ महापालिकेची परिस्थिती ‘घरचं झालं थोडं,व्याह्याने धाडलं घोडं ‘ अशी परिस्थिती झाली आहे. समाविष्ट गावांचा विकास करताना पालिकेकडे निधी नाही. मंत्री शिवतारे यांनी धरणाऐवजी मलवाहिनी कडे लक्ष द्यायला हवे होते.

सचिन दोडके म्हणाले २४ तास जलवाहिनी योजनेचे टेंडर दीडशे कोटीने फुगवले जात असेल तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही.? ‘

युवराज बेलदरे म्हणाले, ‘ फक्त ९८ कोटीची तरतूद झाली असेल आणि ५ हजार कोटी गरज असेल, तर गावांची विकासकामे होण्यासाठी ४० वर्ष लागणार का ?

मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ‘ २४ तास जलवाहिनी योजनेत मुख्यमंत्र्यांनी पुणेकरांचे १हजार कोटी वाचवले.विकास खुंटल्यामुळेच गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. अंदाजपत्रकात १०० कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. मूलभूत सुविधांचे नियोजन चालू आहे. राज्य शासनाची मदत घेतली जाणार आहे.

रुपाली चाकणकर म्हणाल्या ‘ नागरिकांच्या प्रश्नांना अशा चर्चेत वाव दिला पाहिजे.

राजाभाऊ रायकर म्हणाले, ‘ नागरिकांची समिती स्थापन करून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आम्ही गेलो. पण, कोर्टमुळे शासनाला गावे समाविष्ट करावी लागली. आता फक्त कोटी कोटीची उड्डाणे सांगीतली जात आहेत. या गावांवर आता नेमके कोणाचे नियंत्रण आहे ? ‘

या महाचर्चासत्रात पुणेकरांनी जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहून चांगला प्रतिसाद दिला.

पुणे महानगर परिषदेचे अध्यक्ष अॅड. गणेश सातपुते, दीपक दराडे यांनी सूत्रसंचालन केले.

महाचर्चा यशस्वी होण्यासाठी संतोष पाटील, किरण बराटे, महेश महाले (कार्याध्यक्ष), चिटणीस दत्तात्रय जगताप, अॅड. राजेश तोंडे, सरचिटणीस योगेश खैरे, केदार कोडोलीकर, खजिनदार संजय दिवेकर, सह खजिनदार अनिरुद्ध खांडेकर हे उपस्थित होते.