जालन्यात राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे लाक्षणिक उपोषण

Share this News:

मुंबई – दि.13 : दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फीमाफी मिळावी, त्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांच्या खात्यात तातडीने जमा करावी त्याचबरोबर दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी, या मागणीसाठी आज जालना जिल्हा राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. या वेळी माजी मंत्री राजेश टोपे, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष संग्राम कोते पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जालना राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक शुल्कमाफी करण्यात यावी ही मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने लावून धरली आहे. त्यासाठी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर लाक्षणिक उपोषणे केली जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. संपूर्ण फीमाफीबरोबर विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्नही सरकारने सोडवावा, अनेक विद्यार्थ्यांना अजूनही हक्काची शिष्यवृत्ती मिळाली नाही, असे कोते पाटील यांनी या वेळी सांगितले. ती शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी असेही त्यांनी सांगितले.

खाजगी क्लासचालकांनीही दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत द्यावी असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी आणि खरीप हंगामासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे उपलब्ध करून द्यावे या मागण्यांची आठवणही सरकारला पुन्हा एकदा करून देण्यात आली. मराठवाड्यातील दुष्काळ आणि नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता संस्थाचालक, विद्यापीठ आणि सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणशुल्काबाबत कोणताही तगादा लावू नये, यासाठी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस आग्रही आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या या मागण्यांसाठी लाक्षणिक उपोषण नांदेड (१४ जून), हिंगोली (१५ जून), परभणी (१६ जून) या जिल्ह्यांमध्ये झाल्यानंतर १७ जून रोजी उस्मानाबाद येथे त्याचा समारोप करण्यात येणार आहे. उपोषणानंतर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासोबत औरंगाबाद आणि नांदेड येथील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनाही भेटणार असल्याचे कोते पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नावर जुलैमध्ये विधानभवनावरही मोर्चा नेण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.