‘26 मे विश्वासघात दिवस’ : सचिन साठे

पिंपरी, पुणे (26 मे 2018) : चार वर्षापूर्वी 26 मे रोजी संसदभवनच्या पायरीला नतमस्तक होऊन पंतप्रधानपदाची शपथ घेणा-या नरेंद्र मोदींनी त्या वेळी दिलेले एकही आश्वासन अद्याप पूर्ण केले नाही. निवडणुक जाहिरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण न करता नोटाबंदी, जीएसटी अशा अन्यायकारक निर्णयामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीत मतदान झालेल्या 31 टक्के मतदारांनी भाजपाकडे विश्वासाने सत्ता सोपविली. परंतू नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने देशातील जनतेचा विश्वासघातच केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात ‘26 मे’ हा दिवस विश्वासघात म्हणून पाळला जाईल. आगामी 2019 लोकसभा निवडणूकीत देशातील सव्वाशेकोटी जनता भारतीय जनता पार्टी व त्यांच्या मित्रपक्षांना नाकारणार आहे, असे मत पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सचिन साठे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. यावेळी माजी महापौर कविचंद भाट, प्रदेश सदस्य संग्राम तावडे, प्रदेश अल्पसंख्यांक सेलचे उपाध्यक्ष राजेंद्रसिंह वालिया, प्रदेश मागासवर्गीय सेलचे उपाध्यक्ष गौतम आरकडे, शहर अल्पसंख्यांक सेलचे अध्यक्ष शहाबुद्दीन शेख, मावळ युवा अध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, ज्येष्ठ नागरिक सेलचे शहराध्यक्ष लक्ष्मण रुपनर, चिंचवड युवा अध्यक्ष मयुर जैयस्वाल आदी उपस्थित होते.

सचिन साठे म्हणाले की, मागील या चार वर्षाच्या काळात मोदी सरकार सर्वच आघाड्यांवर पूर्णपणे अपयशी ठरले. प्रत्येक वर्षी देशाची आर्थिक, सामाजिक स्थिती खालावत असताना केंद्रातील आणि विविध राज्यातील भाजपची सरकारे जनतेच्या पैशांवर हजारो कोटींच्या जाहिराती देऊन उत्सव साजरा करीत आहेत. हा नेमका कसला उत्सव आहे? देशातल्या सामन्य माणसाला उध्वस्त केल्याचा? सीमेवर शहीद होणा-या सैनिकांच्या बलिदानाचा? की देशातल्या 45 हजार शेतक-यांच्या आत्महत्यांचा ? मोदींनी देशातील जनतेचा विश्वासघात केला आहे त्यामुळे काँग्रेस पक्ष 26 मे हा दिवस विश्वासघात दिवस म्हणून साजरा करीत आहे. भय, भ्रष्टाचार, भूख मुक्त भारत बनवू, असे आश्वासन देणा-या भाजपाचे आज केंद्रासह 21 राज्यात भाजप व मित्रपक्षांचे सरकार आहे. तरीही देशभरातील शेती उत्पादनाला हमी भाव मिळत नाही त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करित आहेत. परदेशातील काळा पैसा 100 दिवसात आणू व सर्वांच्या खात्यात 15 लाख रूपये भरू म्हणणारे मोदी हे नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, पीएनबीमधील भ्रष्टाचारी अधिकारी यांच्या खात्याध्ये मात्र हजारो कोटी भरले. या भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांवर मोदी जी गप्प का आहेत? व्यापम घोटाळा झाला नाही का ? त्यावर मोदी का बोलत नाहीत ? छत्तीसगड मध्ये डत्तीसगडमधील रेशन घोटाळा, राजस्थानमधील माईनिंग घोटाळा, मध्यप्रदेशमधील व्यापम घोटाळा, ललित मोदी आणि दुष्यंत राजे सिंधिया घोटाळा यांचा भ्रष्टाचार, बँक घोटाळा, स्टाफ सलेक्शन कमीशन घोटाळा, सीबीएसई पेपर लीक घोटाळा, पीयूष गोयल यांच्या कंपनीतील भ्रष्टाचार, विजय माल्या, ललित मोदी व नीरव मोदी यांचे देशातून पलायन, या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. बेरोजगारी, भूकबळी, शेतकरी आत्महत्या, वाढती महागाई यावर निर्णय न घेतला स्वत:च्या जाहिरातींवर हजारो कोटी खर्च पाच हजार कोटी करणा-या मोदींना जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायलाच हवीत. पेट्रोल, डीझेल जीएसटी अंतर्गत न घेता रोज सकाळी भाववाढ करून 10 लाख कोटींचा डाका जनतेच्या खिशावर सरकारने टाकला आहे. लोकांचा बँकेत असलेला पैसा सुरक्षित आहे की नाही याची काही गॅरंटी नाही. एकीकडे घोटाळेबाज पैसा घेऊन परदेशात पळून जात आहेत… आणि दुसरीकडे बँका ठेवीवरील व्याज दरात कपात करित आहेत. शेतक-यांना कर्जमाफी द्यायला दोन लाख कोटी रूपये नाहीत मात्र 12 उद्योगपतींचे 2 लाख 41 हजार कोटींचे कर्ज माफ केले हा ‘विश्वासघात’ नाही का ? अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट आहे. जी.डी.पी. निचांकी पातळीवर घसरली आहे. निर्यात घटली आहे. रोजगार कमी होत आहे. दर वर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याची घोषणा करून फक्त सात लाख रोजगार दिल्याची सरकार दफ्तरी नोंद आहे. उर्वरीत बेरोजगारांना भजी तळण्याचा सल्ला हे सरकार देत आहे. देशातील दलित, अल्पसंख्यक आणि आदिवासी, ज्यांना सुरक्षा देण्याचे आश्वासन आपण दिले होते व त्यांच्यावर रोज अत्याचार होत आहेत हा ‘विश्वासघात’ नाही तर काय आहे? पाकिस्तान दररोज शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करीत असताना मोदी सरकार मात्र त्यांची साखर आयात करून देशातील शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. चीनने डोकलाम गिळंकृत केला, तरी ते गप्प आहेत. नक्षलवादी दररोज आपल्या सैनिकांच्या हत्या करित आहेत पण सरकार मूकदर्शक बनली आहे. यामुळे काँग्रेस पक्षाने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण देशभरात सरकारची पोल खोल करण्याचा निर्णय घेतला आहे…म्हणून आज काँग्रेस पक्ष विश्वासघात दिवस पाळत आहे.

मोदी सरकार कृषी धोरण शेतकरीपूरक करण्याऐवजी कंपन्यांच्या व सावकरांच्या फायद्याचे निर्णय घेत आहे. शेतीपूरक अवजारांवर लावलेल्या जीएसटीमुळे शेतकरी देशोधडीला लागत असताना पीक विमा योजनेतील वाढत्या प्रिमियममुळे कंपन्या हजारो कोटींचा फायदा मिळवित आहेत. हे सरकार आल्यापासून शेतकरी आत्महत्यांमध्ये 41.7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. चार वर्षात 44 हजारांपेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत एकट्या महाराष्ट्रात 15 हजारांपेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. युपीए सरकारच्या काळात कृषी विकास दर 4.5 टक्के होता तो आता 1.9 टक्क्यांवर आला आहे. मोदी सरकारने आपल्या उद्योगपतीमित्रांचे 2 लाख कोटींचे कर्ज माफ केले पण शेतक-यांना मात्र कर्जमाफी दिली जात नाही. काँग्रेसची सत्ता असणा-या कर्नाटक आणि पंजाब सरकारने शेतक-यांची कर्ज माफी केली मात्र भाजपची सत्ता असणा-या महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीची घोषणा करून एक वर्ष उलटले तरी शेतक-यांची कर्ज माफ झाली नाहीत.

राज्यात 89 लाख शेतक-यांचे 34 हजार कोटींचे कर्ज माफ करू अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती एक वर्ष झाले मात्र 20 लाख शेतक-यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. ऊलट ऑनलाईनच्या नावाखाली सरकारकडून शेतक-यांचा छळ सुरु आहे. युपीए सरकारच्या काळात शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीत दरवर्षी सरासरी 15 टक्क्यांची वाढ केली जात होती मोदी सरकारच्या काळात ही वाढ 3 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

ना खाऊंगा ना खाने दुंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचा-यांचे संरक्षक बनले आहेत. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या मुलाला क्लिन चिट देऊन त्यांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडले आहे. काँग्रेस सरकारने राफेल विमानाची किंमत प्रति विमान 526 कोटी रूपये ठरवली होती मात्र मोदींनी तेच विमान 1670 कोटी रूपयांना खरेदी केले. राफेल खरेदीत अनिल अंबानींच्या कंपनींच्या फायद्यासाठी देशाचे 12 हजार कोटींचे नुकसान झाले हा एक घोटाळा आहे. गेल्या चार वर्षात नक्षली हिंसाचाराच्या 4158 घटना घडल्या असून नक्षल्यांनी 447 नागरिकांची हत्या केली असून 295 जवान शहीद झाले आहेत. गेल्या चार वर्षात परदेश दौ-यांशिवाय सरकारच्या परराष्ट्र नितीचे कुठलेही धोरण दिसत नाही. भारताची पाकिस्तान बाबतची निती पूर्णपणे फ्लॉप ठरली आहे.

अमेरिकन सरकारने व्हिसा नियामात केलेल्या बदलामुळे परदेशातील नोक-या धोक्यात आल्या आहेत. पाच कोटी भारतीय आयटी कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे देशातील अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. त्यांचे मेक इन इंडियाचे धोरण फोल ठरले असून बिल्टइन अंबानी, अदानी, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी असे विकसित होत आहेत.

राज्यातील जनता सर्वात महागडे पेट्रोल व डिझेल खरेदी करीत आहे. याचा आता महाराष्ट्रीय जनतेने अभिमानच मानायला हवा.

दलित अल्पसंख्यांकावरील अत्याचार –

देशात भाजपची सत्ता आल्यापासून दलितांवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातून भारतीय नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार काढून घेऊन देशात हुकुमशाही आणण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरु आहे. प्रसार माध्यमांवर सरकारची दहशत, सोशल मिडीयावर लोकांचे आवाज दाबले जात आहेत. विचारांपेक्षा जाहिराती महत्वाच्या ठरत आहेत, व्यक्तिस्वातंत्र्याला समाजद्रोह ठरवलं जात आहे, सरकार विरोधाला राजद्रोह ठरवलं जात आहे,

प्रश्न विचारण्याची सोय नाही आणि पत्रकारांना सामोरे जाण्याचे त्यांच्यात धाडस नाही. फक्त ‘मन की बात’ ऐकण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यांच्याच पावलांवर पाऊल ठेवून मुख्यमंत्री ‘फसणवीस’ रेडीओवर ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ नावाखाली जनतेची फसवणूक करीत आहेत. ज्या विधानभवनाने महाराष्ट्राला देशात सर्वच क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर येण्यासाठी शेतकरी, गृहिणी, कामगार, विद्यार्थी, दलित, अल्पसंख्यांक यांच्यासाठी सर्वसमावशेक धोरण राबवून महाराष्ट्राचा नावलौकीक वाढविला त्याच विधानभवनासमोर ‘फसणवीस’ सरकारच्या निषेधार्थ बळीराजा रोज आत्महत्येसाठी येत आहे. भ्रष्ट मंत्री व भ्रष्टाचारी अधिका-यांमुळे देशातील जनतेला न्याय मिळणे अशक्य आहे. आगामी निवडणुकीत मतदार भारतीय जनता पार्टीला घरचा रस्ता दाखविल्याशिवाय राहणार नाही. याची सुरूवात कर्नाटकमधून झाली आहे.