आॅनलाईन औषध विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई – गिरीश बापट
नागपूर, दि ९ : आॅनलाईन औषधविक्रीला राज्यात बंदी असून अशी विक्री करणा-या सुमारे चाळीस विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली. विधानपरिषदेत या संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याकडे लक्ष वेधून बापट यांनी आॅनलाईन औषध विक्री करणा-या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही यावेळी दिला.
विशेषत: गर्भपाताच्या गोळ्यांची संकेतस्थळाद्वारे विक्री होत असल्याचे केमिस्ट असोसिएशनने निदर्शनास आणून दिले होते.डाॅक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय गर्भपाताच्या गोळ्या आॅनलाईन विकणा-यांच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनने शासनाकडे लेखी तक्रार दिली होती. याकडे बापट यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षात आॅनलाईन औषधे विकल्याबद्दल सात विक्रेत्यांविरुध्द एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. चौदा पुरवठादारांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. सहा पुरवठादारांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तर इतर राज्यातून आॅनलाईन विक्री केल्याबद्दल दहा पुरवठाधारकांची माहिती त्या त्या राज्यांना कळविण्यात आली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायद्यांमध्ये आॅनलाईन औषधे विकण्याची तरतूद नाही. तसा कायदा असावा.
यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेतला असून या संदर्भातील प्रस्थापित कायद्यात बदल करण्यासाठी केंन्द्र शासनाने अधिसूचना जारी केली अाहे. राज्याने या विषयाचा अहवाल केंन्द्रांला सादर केला आहे. केन्न्द्राकडे अन्य राज्यांचे अभिप्राय दाखल होतील. त्यानंतर या कायद्यात बदल होतील.
पुणे जिल्ह्यातही कारवाई प्रशिक्षित व्यक्ती न ठेवणा-या पुणे जिल्ह्यातील शहाण्णव मेडिकल दुकांनांवर कारवाई करण्यात आली. अशी माहितीही बापट यांनी दिली. ते म्हणाले, पुण्याच्या ग्रामीण भागात औषध विक्री करणा-या ६६५ परवानाधारकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी शहाण्णव प्रकणात कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. त्यातील ७९ दुकानदारांवर नोटीसा बजावून त्यांना ठराविक कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. सतरा विक्रेत्यांवर कायमस्वरुपी कारवाई करण्यात आली. हा प्रश्नही विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित करण्यात आला होता. दूध व अन्नात भेसळ करणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा ठरवावा . असा कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार आहे. त्यासाठी शासकीय पातळीवर जोरदार हालचालीही सुरु आहेत. भेसळ करणा-यांना अधिक शिक्षा व्हावी. अशी तरतूद या प्रस्तावात आहे.
