मुंबई, पुणे, नागपुर में जीवनावश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकान, कार्यालय आज मध्यरात्रि से बंद : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई 20/03/2020 : कोरोना की संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए अधिक पुरजोर प्रयास करने की जरूरत है. लेकिन सार्वजनिक यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद करना संभव नहीं है. अगले 15 से 20 दिनों तक अधिक सावधानिया बरतनी है. इसलिए राज्य के सरकारी कार्यालयों में अब उपस्थिती 25 फीसदी पर लाई जाएगी. साथ ही मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे- पिंपरी चिंचवड, नागपुर के सभी दुकान, आस्थापना और निजी कार्यालय 31 मार्च तक बंद करने की घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज लाईव प्रसारण में की. जीवनावश्यक वस्तू, अनाज, औषधि, दूध आदि दुकान इस समय शुरू रहेगी. रात 12 बजे से यह आदेश लागू होंगे.
बंद के संदर्भ में शहरों में किसी भी नागरिक को संभ्रम हो तो संबंधित जिलाधिकारी, आयुक्त के संपर्क में रहे ऐसा बताकर मुख्यमंत्री ने कहा कि, जो आस्थापना, दुकान बंद कर रहे है उन्हें मेरा आवाहन है कि, हमारा को श्रमिक, कामगार कर्मचारी वर्ग है उन्हें किमान वेतन अदा करना बंद न करे.
जीने के लिए अपने घर में रुकने का समय आया है, ऐसा कहकर मुख्यमंत्री ने बताया कि, इस समय कईयों ने मदद करना शुरु किया है. दिग्गज लोगों ने अपना काम रोककर इसमें हमें मदद की है. फ़िल्म इंडस्ट्री, क्रीड़ा क्षेत्र के सभी गणमान्य इसके लिए आगे आए है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा.
कुछ निर्णय हम आपके लिए ही ले रहे है. इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा, हमें सलाह दी गई है कि बसेस, रेल बंद करें लेकिन अत्यावश्यक सेवा में काम करनेवाले लोगों के आवागमन में दिक्कते आएगी. मनपा कर्मी, वाहनचालक क्या करेंगे ऐसा सवाल है इसलिए यह सेवा बंद न करते हुए सरकारी कार्यालयों में 25 फीसदी कर्मचारीयों को कामपर बुलाने का निर्णय लिया है. दो दिनों पहले 50 फीसदी कर्मचारी उपस्थिति रहेगी, ऐसा निर्णय लिया गया था.
आयकर रिटर्न भरने की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग
आर्थिक वर्ष 2018-19 के सुधारित और देरी का आयकर रिटर्न भरने की 31 मार्च तक की अवधि बढाकर देने की मांग अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन से की है. साथ ही 234 बी अंतर्गत ब्याज बचाने के लिए अग्रिम टैक्स भरने की तथा 30 अप्रैल तक की टीडीएस भरने की अवधि बढ़ाने की बिनती भी की है. फरवरी 2020 की जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 22 मार्च है, उसे भी बढाकर देने की मांग, मुख्यमंत्री ने की है.
