लॉकडाऊन दरम्यान चाईल्ड पॉर्न च्या प्रमाणात भारतात वाढ, सायबर विभाग कठोर कारवाई करणार, पालकांना सतर्कतेचे आवाहन

मुंबई, दि. 21/04/2020 : कोरोना साथीचा सामना करण्यासाठी 23 मार्चपासून लॉकडाऊन आहे, या कालावधीत एक त्रासदायक बाब उघड झाली आहे. नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थींचा मुलगा भुवन रिभू यांच्या इंडिया चाईल्ड प्रोटेक्शन फंड (आयसीपीएफ) ने केलेल्या संशोधनात “चाइल्ड पॉर्न”, “सेक्सी चाइल्ड” आणि “टीन सेक्स व्हिडिओ” याकडे कल असून याबाबतच्या सर्चच्या मागणीत जोरदार वाढ झाली आहे असे ताज्या आकडेवारीत निदर्शनास आले आहे. ही बाब अतिशय गंभीर असून याविरुद्ध कठोर  कारवाई करण्याचे निर्देश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्र सायबर विभागाला दिले आहेत .

            नवी दिल्लीसह, मुंबई, कोलकाता, इंदौर व 100 भारतीय शहरांमधील ट्रेंड मॅप करणाऱ्या “बाल लैंगिक अत्याचार सामग्री” या नावाच्या अहवालात लॉकडाऊन पूर्वीच्या तुलनेत भारताच्या पोर्नहबवरील वाहतुकीत 95% वाढ झाली आहे.

ऑपरेशन ब्लॅकफेस

            चाईल्ड पॉर्न विरुद्ध  जानेवारीच्या मध्यापासून विशेष ‘ऑपरेशन ब्लॅकफेस’ द्वारे आपण  महाराष्ट्राला चाईल्ड पॉर्न विरुद्ध लढणारं प्रथम क्रमांकाचं राज्य बनवलं आहे.  लॉकडाऊन दरम्यान वाढलेला चाइल्ड पोर्न चा प्रकार अतिशय गंभीर आहे, याविरोधात महाराष्ट्र सायबर सेलला आपले प्रयत्न अधिक व जोरदार करण्याचे निर्देश यापूर्वी दिले आहेत.

            गृहमंत्री म्हणून मला याची जाणीव आहे की लॉकडाऊनमुळे घरात अडकलेल्या मुलांसाठी हा मोठा धोका बनू शकेल. लॉकडाऊन कालावधीत वाढत्या प्रमाणात बाल बलात्कारी, चाईल्ड पॉर्न व्यसनी ऑनलाईन येत आहेत. दुसरीकडे लॉकडाऊन च्या  काळात मुलं घरबसल्या खेळण्याकरीता, ऑनलाईन वर्ग व मित्र/मैत्रीणींशी गप्पा मारण्यासाठी इंटरनेट चा वापर करत आहेत. याचा फायदा गुन्हेगार सायबर-ट्रॅफिकिंग, ग्रूमिंग (एखाद्या मुलाशी अथवा कधीकधी कुटुंबाशी मैत्री करण्याचं कृत्य, जेणेकरून त्या मुलाचा विश्वास संपादन करून लैंगिक शोषण), इत्यादी गोष्टींसाठी करू शकतात. पालकांनी म्हणूनच सावध राहिलं पाहिजे, असे आवाहनही गृहमंत्री अनिल देशमुख  यांनी केले आहे.

133 गुन्हे दाखल

      “मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक गुन्ह्यांना  रोखण्यासाठी आम्ही  कठोर उपाययोजना करीत आहोत, असे सांगून  गृहमंत्री म्हणाले की महाराष्ट्र  सायबर विभागाने 133 असे गुन्हे दाखल केले आहेत आणि 46 जणांना आयपीसी, आय टी ॲक्ट व POCSO च्या कलमांतर्गत अटक सुध्दा केली आहे. अनेक केसेसचा तपास चालू आहे व मला खात्री आहे की त्यानंतर आणखी अटक होतील. ”

            नोंदविलेल्या 133 प्रकरणांपैकी एक अकोला येथील आहे (आयपीसी कलम. २९२); 41 पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद, परभणी, पुणे, नागपूर (पॉस्को) आणि 91  मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, अहमदनगर, रायगड, नाशिक ग्रामीण, नाशिक शहर, गोंदिया, बीड, भंडारा, परभणी, नंदुरबार, चंद्रपूर, लातूर, ठाणे  ग्रामीण, अमरावती ग्रामीण, सोलापूर ग्रामीण, सोलापूर शहर, हिंगोली, नवी मुंबई, धुळे, पालघर, नाशिक ग्रामीण, जालना, वाशिम, सातारा, जळगाव, पुणे ग्रामीण, बुलढाणा, नागपूर ग्रामीण, वर्धा, ठाणे, सांगली, रत्नागिरी, यवतमाळ आणि लातूर (आयटी कायदा) असे आहेत.

            नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने (एनसीआरबी) प्रत्येक राज्यात नोडल अधिकारी नेमले आहेत, असे गृहमंत्री देशमुख यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र सायबर विभाग नोडल अधिकारी आहे.

      “यूएस-आधारित एनजीओ – नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लोइज्ड चिल्ड्रन” जे फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम इत्यादी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लक्ष ठेवून बाल पोर्नोग्राफीच्या आयएसपी पत्त्याचा मागोवा ठेवत एनसीआरबीला अलर्ट करतं. त्यानंतर ब्युरो पुढील कार्यवाहीसाठी नोडल अधिकाऱ्याशी संपर्क साधतं. आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर सविस्तर समन्वयाने अशा केंद्रित कृतीमुळे चाईल्ड पॉर्नोग्राफीचा नायनाट करु. “

सावधानतेचे आवाहन

आपली मुले जेव्हा इंटरनेट सर्फ करतात तेव्हा पालकांनी सतर्क असावे.

       “एकत्र ऑनलाइन वेळ व्यतीत करा जेणेकरुन मुले तुमच्याकडून योग्य ऑनलाइन वर्तन जाणतील. मुलं वापरतात तो संगणक / टॅब  अशा ठिकाणी ठेवला पाहिजे जिथे पालकही पाहू शकतात. स्मार्टफोन किंवा टॅब्लेटवर घालवलेल्या वेळेवर लक्ष ठेवा. चाईल्ड लॉक चा वापर करा.”

      “कोणत्याही अपरिचित अकाउंट शुल्कासाठी क्रेडिट कार्ड / फोन बिलांबद्दल सावधानता बाळगावी. मुलांच्या आवडीच्या साइट बुकमार्क करणं चांगलं. आपल्या मुलांची शाळा,  मित्र/मैत्रीणींची  घरं किंवा मुलं जेथे आपल्या देखरेखीशिवाय संगणक वापरू शकतील अशा कुठल्याही ठिकाणी ऑनलाइन संरक्षण काय आहे ते शोधा,” अशी विनंती गृहमंत्री महोदयांनी पालक वर्गांना केली आहे.

 तसेच तुमच्या पाल्यांनी इंटरनेटवर आलेल्या वाईट अनुभवाबद्दल तुम्हाकडे तक्रार केली तर  ती गंभीरपणे घ्या.

            या संदर्भात स्थानिक पोलिस/महाराष्ट्र सायबर सेलशी संपर्क करा. तसंच cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावरही संपर्क करा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.