भाजप सरकारने स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा शब्द पाळला

पिंपरी, 10 एप्रिल – पिंपरी-चिंचवड शहराची गरज लक्षात घेता राज्य मंत्रिमंडळाने आज (मंगळवार, दि. १० एप्रिल) पिंपरी-चिंचवडच्या पोलीस आयुक्तालयाला मंजुरी दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय लवकरच सुरू होणार आहे. शहराची लोकसंख्या 25 लाखांहून अधिक आहे. शहरातील नागरिकांची सुरक्षितता व गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भाजप सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा दिलेला शब्द पाळला असून आपल्या पाठपुरव्याला यश आले असल्याचे भोसरी विधानसभेचे आमदार महेश लांडगे यांनी म्हटले आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार वाढत असून गेल्या काही वर्षांत शहरातील गुन्हेगारीतही वाढ झाली आहे. दिवसाढवळ्या नागरिकांच्या वाहनांची मोडतोड, टोळ्यांमधील संघर्षांतून होणारे खून, चोरी, लूटमार अशा गुन्ह्य़ांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची मागणी नागरिक, लोकप्रतिनिधींकडून केली जात होती. त्यासाठी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे पाठपुरावा करत त्यांना वारंवार पत्रव्यवहार केला. त्यानुसार राज्य सरकारने नागरिकांच्या सोयीसाठी पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय मंजूर केले आहे.

नवीन आयुक्तालयात पुणे आयुक्तालयाच्या हद्दीतील निगडी, पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, भोसरी एमआयडीसी, वाकड, हिंजवडी, सांगवी, दिघी आणि चिखली तर पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण हद्दीतील चाकण, आळंदी, देहूरोड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी या १५ पोलीस ठाण्यांचा समावेश होणार आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध कक्षांसाठी पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांच्या एकूण ४ हजार ८४० पदांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी पुणे पोलीस आयुक्तालय आणि पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण कडून २ हजार २०७ पदे पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. उर्वरित २ हजार ६३३ पदे नव्याने भरती करण्यात येणार आहेत. नव्याने भरती करावयाची पदे तीन टप्प्यात भरली जाणार आहेत.

पहिल्या टप्प्यात ६० टक्के, त्यानंतर दोन वर्षांनी दुस-या टप्प्यात २० टक्के आणि त्यानंतर दोन वर्षांनी तिस-या टप्प्यात २० टक्के पदे भरली जाणार आहेत. कार्यालयीन खर्चासाठी २४ कोटी ४ लाख २३३ रुपये आणि निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी १८८ कोटी ८३ लाख ७५ हजार रुपये असा एकूण २१२ कोटी ८७ लाख ७५ हजार २३३ रुपयांच्या अनांवर्ती निधीला मंजुरी मिळाली आहे. आयुक्तालयाचे प्रशासकीय कार्यालय, त्याअंतर्गत येणारी इतर कार्यालये यांच्यासाठी येणारा खर्च या अनावर्ती खर्चातून करण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे.
मदार महेश लांडगे म्हणाले की, “भाजप सरकारने पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पोलीस आयुक्तलयाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शहरातील गुन्हेगारीला अटकाव बसेल. शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची किती गरज आहे, हे मी अर्थमंत्री मुनगंटीवार साहेब यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. सध्या शहरात गुन्हेगारी वाढत आहे. गेल्या सहा महिन्यात अनेक खून झाले असून टोळीयुद्ध मोठ्या प्रमाणावर घडून येत आहे. शहराची कायदा व सुव्यवस्था दिवसेंदिवस बिघडत आहे. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आता या स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची शहराला नक्कीच मदत होणार आहे.
—————————–