महापालिका आयुक्त कुणालकुमार याना खुले पत्र
फ्लेक्स बॅनर वर कारवाईत पक्षपात….. खोदाई माफिया विरुद्ध कारवाईची पोकळ धमकी/घोषणाबाजी नको…..पुणे शहर स्मार्ट सिटी करताना कारवाईत सातत्य व धमक दाखवा ….
आपण केलेल्या दोन घोषणा वाचनात आल्या आणि त्यातील फोलपणा जाणवला.मा. महापौर प्रशांत जगताप यांना शहरातील खोदाई थांबवा अशी घोषणा करावी लागली यातच प्रशासनाची अकार्यक्षमता आणि या विषयातील असलेली ढिलाई व लागेबांधे अधोरेखीत झाले. सध्या संपूर्ण शहरच जणु खोदायला काढले आहे असे चित्र आहे. कुठे रिलायंस तर कुठे एम एन जी एल तर कुठे महावितरण….जिथे कोणीच नाही तिथे मनपा चेच खोदकाम, त्यातुन प्रचंड दर आकारल्यानंतर ही त्या निधीतून लगोलग रस्ते दुरुस्ती च्या कामाचे व डांबरीकरणाचे कोणते ही नियोजन केले जात नाही व सर्वसामान्य पुणेकरांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मध्यंतरी श्री ओमप्रकाश बकोरिया या कर्तव्यदक्ष अधिकारयाने खोदाई माफिया विरुद्ध कारवाई चे धाडस दाखवले व काही ठिकाणी अनधिकृतपणे टाकण्यात आलेल्या केबल विरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली. मात्र सदर कारवाई हिमनगाचे टोक होते.
या सर्व कामामधे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी असून …..
१) दिलेल्या परवानगी पेक्षा जास्त खोदाई करणे.
२) किती खोदाई झाली व ती दिलेल्या परवानगी नुसार झाली आहे का हे तपासण्याची मनपाची कोणतीही यंत्रणा कार्यरत नाही.
३) सुरक्षेची कोणती काळजी घेतली गेली यावर मनपा चे नियंत्रण नाही व प्रशासन याकडे पूर्ण डोळेझाक करत असल्याचे दिसुन येते.
४) रिलायंस जियो इंफोकाम ला कामास परवानगी देताना कालावधीचे पत्र मोघम देण्यात आले असून १०:३:२०१६ ते ३०:४:२०१६ पर्यंत कधीही खोदाई ची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र वाहतूक पोलीस उपायुक्त सारंग आवाड यांनी दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रातील एकही अट पाळण्यात आल्याचे दिसून येत नाही.
५) प्रशासनाने परवानगी देताना खोदाई केल्यावर किती डक्ट्स टाकायचे हे स्पष्ट केलेले नसल्याने ३/४ डक्ट्स टाकुन त्यातील डक्ट्स अन्य कंपनीला भाड्याने दिले जात असल्याचे प्रकार ही उघडकीस आले आहेत. याची तपासणी होते का हे स्पष्ट करावे.
तसेच मा महपौरांच्या आदेशानुसार त्यांच्या पदाचा मान राखुन प्रशसनाने या सर्व खोदाई प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी व कठोर कारवाई चे धाडस दाखवावे. परवानगी दिली असली तरी जर संबंधित कंपनी अटींची पूर्तता करत नसेल तर प्रशासन काम थांबवु शकते हे आपल्या सारख्या स्मार्ट अधिकारयास सांगणे न लगे.
काल महपौरानी काम थांबवण्यात यावे असे आदेश दिल्यानंतर ही सायंकाळी ६ वाजता राजाराम पुलाजवळ,मातोश्री वृद्धाश्रम येथे रिलायन्स चे काम सुरु असल्याचे दिसून आले. तेथील ठेकेदाराकडील परवानगी पत्रात ” शिवाई चौक ते स्वस्तिक कालनी” असा मोघम उल्लेख असुन हा भाग कुठे आहे हे आता आपणच स्पष्ट करावे. तसेच हे काम वाहतूक पोलिसांनी निषिद्ध केलेल्या वेळेत सुरु होते हे एकूणच खोदाई करणाऱ्या ठेकेदाराच्या व कंपनीच्या” वट ” ची प्रचिती देणारे .ना कुठे माहितीचे फलक ना रात्रीच्या वेळी रिफ्लेक्टर ना वार्डन ना नागरिकांच्या गैरसोयीची चिंता,कधी ही तपासा अटींचे उल्लंघन बघायला मिळेल.
सोबत वाहतूक पोलिसांनी घातलेल्या अटींचे पत्र जोडत आहे.मनपा च्या अटींचे पत्र आपल्याकडे असेलच. कृपया वाचा व त्यानुसारच काम होत आहे का याची खात्री करुन घेऊन कारवाई करा म्हणजे पुणे शहर स्मार्ट सिटी होणार याबाबत विश्वास निर्माण होईल.
जी गत खोदाई ची तीच फ्लेक्स बॅनर ची.
आपली याबाबत ची घोषणा वाचुन करमणूक झाली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करताना मनपा पक्षपातीपणे वागते व कारवाई करते हे स्पष्टपणे जाणवले. सामान्य कार्यकर्ते, नेत्यांपासून प्रेरणा घेऊन फ्लेक्स लावतात . मनपातील सत्ताधीशांवर कारवाई होताना दिसत नाही मात्र निरुपद्रवी व गल्ली बोळात छोट्या कार्यक्रमाचे फ्लेक्स बॅनर लावणाऱ्या कार्यकर्त्यावर कारवाई करुन प्रशासन मर्दुमकी गाजवते. जर खरोखरीच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करायचे असेल आणी न्यायालयाचा मान राखुन शहर स्वच्छ व सुंदर करायचे असेल तर एकदा मनपातील सत्ताधाऱ्यांच्या फ्लेक्सबाजी विरुद्ध कारवाई चे धाडस दाखवावे व त्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा व उच्च न्यायालयात त्याचे फोटो सादर करावेत आपोआपच फ्लेक्सबाजीला आळा बसेल . एका प्रभागात एक कर्मचारी दोन तास फिरला तर अखख्या प्रभागातील सर्व फ्लेक्स बॅनर चे फोटो काढून आणु शकतो व आपण ते न्यायालयात सादर करु शकता. मात्र पोकळ घोषणा करण्यात वेळ दवडला जातो. इच्छाशक्तीचा अभाव जाणवतो .
तरी याबाबतीत ही कारवाई चे धाडस दाखवावे.