बालकांसाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांना चार महिन्यांची मुदतवाढ
मुंबई दि.29: बालगृह नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन प्रस्ताव सादर केलेल्या 893 संस्थांची मुदत संपली असून या संस्थांना चार महिन्यांची प्रशासकीय मुदत वाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत बालगृह नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज केलेल्या 893 संस्थांची नोंदणीची मुदत संपली होती. मात्र या संस्थांनी नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केलेले होते. या संस्थेमध्ये दि. 01 मार्च 2019 रोजी प्रवेशिका दाखल असल्याबाबतचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी महिला व बाल विकास आयुक्तालयास सादर केला त्यानुसार शासनाकडून अशा संस्थांना चार महिन्यांची प्रशासकीय मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदरील माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 आणि महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम 2018 अंतर्गत विधीसंघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी कार्यरत व इच्छुक असणाऱ्या राज्यातील सर्व स्वयंसेवी व शासकीय संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. अधिक माहितीसाठी पुण्यातील महिला व बाल विकास आयुक्त कार्यालय येथे संपर्क साधावा.
