Madhya Pradesh Tourism
पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी मध्य प्रदेश सरकारच्या पर्यटन धोरणात आकर्षक आर्थिक आणि करविषयक सवलती
- अपरिचित पर्यटनस्थळांच्या विकासाला उत्तेजन देणार
पुणे, २३ जुलै २०१६: भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे व्यापक प्रतिनिधित्व करणा-या मध्य प्रदेश राज्यात देशातून आणि परदेशातून अधिकाधिक प्रवाशांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने विविध सुविधा विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वंकष प्रयत्न सुरू केले आहेत.
या प्रयत्नांना मध्य प्रदेश सरकारच्या नव्या पर्यटन धोरणातील आर्थिक आणि करविषयक सवलतींची जोड मिळाली असून राज्याकडे येणा-या पर्यटकांचा ओघ लक्षणीय प्रमाणात वाढेल असा विश्वास पर्यटन विभागातील वरिष्ठ अधिका-यांनी आज व्यक्त केला.
मध्य प्रदेश पर्यटन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री ओ. व्ही. चौधरी आणि राज्याच्या पर्यटन विभागाचे संचालक श्री ए. के. राजोरिया यांच्या नेतृत्वाखाली आज झालेल्या “लेट’स टॉक मध्य प्रदेश” या पर्यटन रोड शो मधे मध्यप्रदेशातील पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित विविध संस्था सहभागी झाल्या होत्या.
यानिमित्त झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्री चौधरी म्हणाले की मध्यप्रदेश राज्यात सांस्कृतिक वारसा, तीर्थयात्रा, निसर्गदर्शन, साहसी प्रवास अशा अनेकपदरी पर्यटनाच्या संधी उपलब्थ आहेत. सर्वश्रुत पर्यटनस्थळांच्या जोडीने अपरिचित स्थळेही विकसित करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील आहे.
राज्यातील महत्वाच्या पर्यटक आकर्षणांची वैशिष्ट्यपूर्ण झलक श्री चौधरी यांनी सादर केली. नव्या पर्यटन धोरणातील गुंतवणूकदारांसाठीच्या मुख्य तरतुदींची माहिती देताना श्री राजोरिया म्हणाले की सरकारकडच्या उपलब्ध जमिनी पर्यटनविषयक प्रकल्पांना सुलभ अटींवर देणे, हवेल्या राजवाडे अशा मालमत्ता ‘हेरिटेज’ हॉटेल्स सुरू करण्यासाठी देणे, दिवसाला तीन हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी दर आकारणा-या हॉटेलांना ऐषाराम करातून पूर्ण सूट देणे, स्टँप फी आणि नोंदणी शुल्कातीन सवलत, काही कर मर्यादित काळासाठी माफ , भांडवली गुंतवणुकीवर रोख सबसिडी, महामार्गांलगत प्रवासी विश्रामस्थळे उभारण्यासाठी अल्प दरात जमीन अशा अनेक सवलतींचा या धोरणात समावेश आहे.
श्री चौधरी यांनी सांगितले की २०१४ या वर्षी ६ कोटी पर्यटकांनी मध्य प्रदेश ला भेट दिली तर २०१५ मधे ही संख्या ७ कोटीवर गेली. सुमारे ४० लाख परदेशी पर्यटक दरवर्षी राज्यात येतात. ही संख्या वाढविण्यासाठी देशात तसेच परदेशात विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे असे त्यांनी सांगितले.
