प्रधानमंत्री पीक विम्यासंदर्भात आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी कृषीमंत्र्यांसमवेत उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, आमदार सुरेश धस, पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी, यांच्यासह विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी कृषीमंत्री यांनी सांगितले, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करताना विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या सुलभीकरणाकरिता उपाययोजना केल्या पाहिजे. या योजनेंतर्गत तक्रार निवारणाकरिता तालुकास्तरावर तालुका कृषी अधिकारी आणि जिल्हा स्तरावर कृषी अधीक्षक यांच्यास्तरावर यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी विमा कंपन्यांनी आपले प्रतिनिधी पाठवावेत. गेल्या वर्षीच्या तक्रारींची देखील दखल या ठिकाणी घेण्यात येईल, असे डॉ.बोंडे यांनी सांगितले.
तक्रार निवारणाच्या ठिकाणी आपला प्रतिनिधी हजर राहील याची दक्षता विमा कंपन्यांनी घ्यावी. त्यांच्या हजेरीसाठी सॉफ्टवेअर तयार करुन ट्रॅकिंग करावे, असे निर्देश देतानाच कृषी मंत्री म्हणाले, योजनेसाठी उंबरठा उत्पन्न काढताना जोखीमस्तर 70 टक्के आहे तो वाढवून 90 टक्के करण्याकरिता केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार आहे. बेस्ट ऑफ सेवन या ऐवजी या सात वर्षांपैकी ज्या वर्षी सगळ्यात जास्त उत्पन्न आले असेल ते ग्राह्य धरावे, ही मागणीदेखील करण्यात येणार असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
या वर्षासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी करुन विमा हप्ता अदा केला आहे, त्यांना विमा कंपन्यांमार्फत तत्काळ एसएमएस गेला पाहिजे. तो मराठीत पाठवावा. असे सांगतानाच शेतकऱ्यांची माहिती भरुन घेताना अचूक पद्धतीने भरुन घ्यावी. जास्त किंवा कमी क्षेत्रावर विमा उतरवला गेल्यास त्याची जबाबदारी विमा कंपनीची राहील, असे कृषीमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती कंपन्यांनी पोर्टल तयार करुन त्यावर अपलोड करावी. त्याचबरोबर पीक कापणी प्रयोगाचे वेळापत्रक या पोर्टलवर प्रसिद्ध करावे. अशा सूचना कृषीमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
अत्याधुनिक हवामान केंद्रांची संख्या वाढवा – सुभाष देसाई
उंबरठा उत्पन्नाची पद्धत बदलण्याची गरज असून हवामान बदलाच्या माहितीच्या आधारे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी अत्याधुनिक हवामान केंद्रांची संख्या वाढवावी. पीक कापणी प्रयोगाला पर्याय म्हणून तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा, अशा सूचना उद्योग मंत्री श्री. देसाई यांनी केल्या.
उंबरठा उत्पन्न आणि जोखीमस्तराचे सूत्र बदलावे – दिवाकर रावते
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेकरिता एका जिल्ह्यासाठी एक विमा कंपनी किमान पाच वर्षांसाठी असावी. त्याचबरोबर उंबरठा उत्पन्न आणि जोखीमस्तर याचे सूत्र बदलावे. योजनेसाठी राज्याचे निकष ठरविण्याचे अधिकार राज्याला असावे. विमा कंपन्यांचे कार्यालय प्रत्येक तालुक्यात सुरु करावेत. अशा सूचना परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी यावेळी केल्या.
बैठकीस कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त सुहास दिवसे, सांख्यिकी तज्ज्ञ उदय देशमुख यांच्यासह विविध विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
