२०१९ च्या अर्थसंकल्पावर राजीव परीख,अतुल गोयल यांच्या प्रतिक्रिया
राजीव परीख अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात ‘न्यू इंडिया’साठी सर्व संसाधनांची जुळवाजुळव करून पॉप्युलिझम टाळण्यासाठी अत्यंत शिस्तीचे पालन केले आहे.
राष्ट्राच्या उभारणीत खासगी क्षेत्रातील योगदान आणि करदात्यांचे योगदान मान्य केल्याबद्दल मी वैयक्तिकरीत्या आनंदी आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालातील वैशिष्ट्य म्हणजे गुंतवणुकीला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. मात्र अर्थसंकल्पात या रणनीतीचे थेट संकेत मिळत नाहीत.
गेल्या पाच वर्षांतील, 2014-19 दरम्यान, तीन सर्वात मोठ्या धोरण उपक्रमांपैकी रिअल इस्टेट सुधारणा असल्याचा दावा सरकार करते, याचा आम्हाला आनंद आहे.
पुरातन भाडे कायद्यात सुधारणा करून सरकारी जमिनींवरील सार्वजनिक गृहनिर्माणाला प्रोत्साहन देण्याच्या क्रेडाईच्या दीर्घकालीन प्रस्तावांना अर्थमंत्र्यांच्या तत्काळ धोरण अजेंड्यात जागा मिळाली आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे.
आर्थिक क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवल पुरवणे, कॉर्पोरेट बाँड्समधील सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
सुस्थितीतील एनबीएफसीच्या उच्च मूल्याच्या एकत्रित मालमत्ता विकत घेण्यासाठी सरकारकडून बँकांना रु. 1 लाख कोटींची हमी ही तरलतेचे संकट कमी करण्यास मदत करू शकते.
गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांचे नियमन एनएचबीकडून आरबीआयकडे परत येत आहे. जमिनीसाठी वित्तपुरवठा, गृहनिर्माण वित्त पुरवठ्याला प्राथमिकता देणे आणि निधी पुरवठ्यासाठी कमी खर्च अशा रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा आरबीआय आणेल, अशी आम्हाला आशा आहे.
घर खरेदीसाठी रु. 2 लाखांपासून व्याजावर रु. 1.50 लाखांची अतिरिक्त कपात मिळणार आहे. यामुळे एकूण लाभ रु. 3.5 लाखांपर्यंच पोचेल. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे, की ग्राहकांना रु. 7लाखांचा निव्वळ नफा होईल. यामुळे गृहनिर्माण मागणीवरील परिणामावरील लक्ष ठेवण्यात येईल आणि पुढील पावले उचलली जातील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
अनेक प्रकारच्या कामगार कायद्यांत सुधारणा करून आणि त्यांना चार संहितांमध्ये तर्कसंगत रूप दिल्याबद्दल सरकारला श्रेय दिले पाहिजे.
क्रेडाईचा एक सशक्त सामाजिक अजेंडा आहे. त्यामुळे स्वच्छ भारतचा विस्तार करून त्यात घनकचरा व्यवस्थापनाचा आणि कौशल विकासाचा समावेश करण्याची घोषणा क्रेडाईतील आम्हा सर्वांना सुखावणारी आहे.
अतुल गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक गोयल गंगा डेव्हलपर्स (इं) प्रा. लि.
आर्थिक विकासासाठी सरकारने बांधकाम क्षेत्राचा प्रकर्षाने विचार करून या क्षेत्रास आगामी पाच वर्षात अधिकाधिक सुधारणा आणण्याचे वचन या अर्थसंकल्पातून दिले आहे. ४५ लाख किमतीचं घर घेतल्यास त्यावरील दीड लाख रुपये व्याज माफ करण्यात येणार आल्यामुळे घरांची चिंता भेडसावणाऱ्या मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा यामुळे मिळाला आहे. तसेच परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्वांना २०२२ पर्यंत हक्काची घरे मिळणार आहेत. सरकारचा हा प्रयत्न प्रशंसनीय आहे. बांधकाम क्षेत्रच नव्हे तर उद्योग, अर्थ, कृषी, पायाभूत क्षेत्र या सर्वच क्षेत्रा ला समतोल न्याय देण्याचा स्वागतार्ह प्रयत्न यातून करण्यात आला आहे.
