स्पाइन रस्ताबाधितांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा प्राधिकरणाच्या निर्णयास राज्य सरकारची मंजुरी
पिंपरी : निगडीतील भक्तीशक्ती चौक आणि पुणे-नाशिक महामार्गावरील भोसरी-मोशीच्या सीमेवरील राजा शिवछत्रपती चौक (वखार महामंडळ चौक) दरम्यान पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने स्पाइन रस्त्याची उभारणी केली आहे. निगडी व तळवडेच्या सीवेववरील त्रिवेणीनगर येथे मात्र स्पाइन रस्ता महापालिकेच्या हद्दीतून जातो. येथील नागरिक रस्त्यामुळे बाधित झाले आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्राधिकरणाने सेक्‍टर क्रमांक 11 मधील 14,784 चौरस मीटर क्षेत्राच्या भुखंडाचा ताबा महानगरपालिकेकडे देण्याचा निर्णय नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या सभेने घेतला आहे. सदर निर्णयाला राज्य सरकारच्या परवानगीसाठी पाठविण्यात आलेला होता. अखेर त्याला 23 ऑगस्ट, शुक्रवार रोजी राज्य सरकारने मुंजरी दिली. याबाबतचे पत्र राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी सु. द. धोंडे यांनी नवनगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद यादव यांना पाठविले आहे. स्पाइन रस्त्यामुळे बाधित होणाऱ्या त्रिवेणीनगर येथील नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी सरकार दरबारी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट आणि विद्यमान पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनाही त्रिवेणीनगरच्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत साकडे घातले होते. अखेर राज्य सरकारने शुक्रवारी मान्यता दिल्यामुळे त्रिवेणीनगर येथील स्पाइन रस्ता बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने निगडीतील भक्तीशक्ती चौकापासून ते भोसरी-मोशी येथील वखार महामंडळ चौकापर्यंत आठ पदरी स्पाइन रस्ता विकसित केला आहे. त्यातील तळवडे येथील रुपीनगरचा काही भाग महानगरपालिकेच्या हद्दीत येतो. येथील नागरिकांचे इतरत्र स्थलांतर केले आहे. घरे पाडली आहेत. पर्यायी जागा देऊन पुनर्वसन करण्याची तेथील नागरिकांची मागणी आहे.
त्यानुसार त्रिवेणीनगर येथील बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी भोसरी- प्राधिकरणातील सेक्‍टर क्रमांक दोनमधील 14,784 चौरस मीटर क्षेत्राचा भुखंड देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार महानगरपालिकेने नवनगर विकास प्राधिकरणाने मागणी केल्याप्रमाणे सदर भुखंडाचे 16,52,11,200 रुपये अधिमूल्य डिसेंबर 2015 ते जानेवारी 2016 या कालावधीमध्ये प्राधिकरणाला दिले होते. मात्र, सेक्‍टर दोनमधील सर्वे क्रमांक 24 चे जमीन मालकांनी मुंबइर उच्च न्यायालयात नवीन भू संपादन कायद्याच्या कलम 24 (2) नुसार याचिका दाखल केली होती.
त्यामुळे महानगरपालिकेला स्पाइन रस्त्याने बाधित त्रिवेणीनगरच्या नागरिकांना जागा वाटप करता आली नाही. त्यामुळे सेक्‍टर क्रमांक दोनमधील जागेच्या बदल्यात सेक्‍टर क्रमांक 11 मधील 14,784 चौरस मीटर क्षेत्राचा भुखंड बदलून देण्यास व त्याचा ताबा देण्यास नवनगर विकास प्राधिकरण सभेने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार प्राधिकरणाने महानगरपालिकेकडे ताबाही दिला आहे.
मात्र, सदर विषय प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे 23 ऑगस्ट 2017 रोजी मान्यतेसाठी पाठविला होता. त्यास मान्यता मिळावी, यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. अखेर राज्य सरकारने त्यास शुक्रवारी, 23 ऑगस्ट रोजी मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचे पत्र राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी सु. द. धोंडे यांनी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद यादव यांना 23 ऑगस्ट रोजी पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पेठ क्रमांक 2 मधील यापूर्वी दिलेल्या 14,784 चौ.मी. भूखंडाऐवजी पेठ क्रमांक 11 मधील सुमारे 14,784 प्रतिचौमी एवढ्या क्षेत्राचा शिघ्र गणकानुसार तसेच, सन्मुख रस्त्याच्या रुंदीनुसार 9,350 रुपये प्रति चौमी याप्रमाणे 13,82,30,400 किमतीस प्राधिकरणाने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेस जागेचा ताबा दिलेला आहे. त्यास शासनाची कर्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. महानगरपालिकेने पुनर्वसनासाठी मागणी केलेले पेठ क्रमांक 11 येथील सुमारे 6282.72 चौमी एवढे वाढीव क्षेत्र प्रचलित शिघ्र गणकानुसार 12,960 रुपये प्रतिचौमी व त्यामुध्ये सन्मुख रस्त्यामुळे 10 टक्के प्रमाणे वाढ करून 14,256 प्रति चौमी या दराने वाढीत येत आहे. प्राधिकरणातील भूखंडाची विल्हेवाट किंवा वितरण प्राधिकरणाच्या अटी व शर्तींच्या अनुषंगाने करण्यात येते. अशा सर्वसाधारण अटी प्रस्तुत प्रकरणी बंधनकार राहतील.
