Warning: sprintf(): Too few arguments in /var/www/wp-content/themes/covernews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

टाळेबंदीत रिक्शा बंदचे प्रमाणपत्र परिवहन विभागाने देवून विमा परतावा मिळवून द्यावा –रिक्शा पंचायत

पुणे दि.8 – कोविड 19 व टाळेबंदी यामुळे  रिक्शा चालकाची हलाखीची परिस्थिति झाली आहे. रिक्शा चालकांना विविध प्रकारे सहाय्य मिळावे म्हणून रिक्शा पंचायत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून रिक्शा चालकांना दिलासा देण्यासाठी शासन प्रशासनाने करायची उपायांकडे लक्ष वेधण्यासाठी 31 जुलै 2020 रोजी रिक्शा पंचायतीने असंतोष प्रकट निदर्शने केली होती. निदर्शंनांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आज प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांची रिक्शा पंचायतीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. टाळेबंदीच्या काळात शासन आदेशाने रिक्शा बंद होत्या. नाइलाजाने कुणी रिक्शा रस्त्यावर आणलीच तर पोलिस कारवाई होत होती. प्रचलित कायद्यानुसार बंद असलेल्या वाहनांकरताचा विमा हप्त्याचा परतावा मिळू शकतो. त्यासाठी वाहन बंद असल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने द्यायचे असते. पुणे,पिंपरी चिंचवड शहर व जिल्हयासाठी पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने ते द्यावे. आणि चार महिन्यांचा विमा हप्त्याचा परतावा विमा पॉलिसीनिहाय सुमारे 3ते 4 हजार रुपये मिळवून द्यावा अशी मागणी शिष्टमंडळाने शिंदे यांच्याकडे केली. पंचायतीचे सरचिटणीस नीतिन पवार यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात चन्दन कुमार, आनंद बेलमकर,बापू कांबळे यांचा समावेश होता.

        यावेळी पवार म्हणाले, अलीकडेच शासनाने रिक्षा परवाने खुले केले. त्यामुळे रिक्षा सेवेतून मिळणारे उत्पन्न घटले होते. त्यात कोरोना व टाळेबंदी मुळे 4 महीन्याहून जास्त काळ रिक्शा बंद होत्या. 1 ऑगस्ट पासून त्या सुरू झाल्या तरी प्रचंड मंदी व कोरोना लागण होण्याची भीती यामुळे रिक्षांना व्यवसाय नाही. नवीन वाहने रस्त्यावर आणून रस्त्यावर कारणाशिवाय येवू नका या प्रशासनाच्या सुचनेचा ते स्वतःच भंग करत आहे. म्हणून आधीही आम्ही मागणी केली होती त्यात या नवीन कारणांची भर पडली आहे, ती लक्षात घेवून  रिक्षाचा मुक्त परवाना रद्द करावा. तसेच प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील आमच्या मागण्यांविषयी प्रस्ताव तयार करून तातडीने प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी. या मागण्यात रिक्षाचालकांना रेशनिंग किट, अर्थसहाय्य इ. विषयी रिक्षा उद्योगातील घटकांचे सहाय्य होवू शकेल. तरी प्रशासनाने आपल्या विधायक प्रभावाचा उपयोग करून रिक्शा उद्योगातील रिक्षा उत्पादक ते विविध सुटे भाग उत्पादक,ईंधन पुरवठा करणार्‍या कंपन्या इ.ची मदत रिक्षा चालकांकरता मिळवावी. कोविड 19 परिणामी शाररिक अंतर हा परवलीचा शब्द झाला आहे. त्यामुळे रिक्शा तळावर प्रवासी येणे ही पूर्वीची पद्धत बाद होईल,त्याकरता ऐप बेस रिक्शा सेवा हाच पर्याय असेल. त्याला रिक्शा पंचायतीच्या प्रस्तावाला  त्वरित परवानगी द्यावी. खरेदीदार प्रत्यक्ष घराबाहेर बाहेर जावून खरेदी करण्याचे प्रमाण घटले आहे. रिक्षाचा  आकार, वाहतूक करण्यातील लवचिकता हे लक्षात घेवून रिक्षांना छोट्या वस्तूं/ पार्सलच्या,आकार व वजन याच्या मर्यादेत वाहतुकीस परवानगी द्यावी.यामुळे रिक्शा चालकांना जोड व्यवसाय मिळेल. नागरिकांना आवश्यक वस्तु घरपोहोच मिळतील. लोकांनी घराबाहेर पडण्याची शक्यता किमान करण्याचे प्रशासनाचे उद्दीष्ट साध्य होईल. रिक्शा तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रासाठी पुण्यातील रिक्शा चालकांना 35किलोमीटर लांब घाट रस्ता पार करून दिवे येथे जावे लागते. पंचायतीने प्रयत्न करून रिक्षाची जागेवर तपासणी करता येईल यासाठी  रोलर ब्रेक टेशटर करता खासदार निधीतून 50 लाखाचा निधि मिळवून दिला. त्याचे काम दीड वर्षापासून अपूर्ण  आहे.  ते पूर्ण करून रिक्शा चालकाचा दिवेघाट वाचवावा.

 

शिंदे यांनी बहुतेक मागण्यांना अनुकूलता दर्शवली. आणि आवश्यक तेथे परिवहन आयुक्तालयाची मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठवू असे ते म्हणाले.