शासकीय महसूल बुडवणार्‍या पद्मावतच्या निर्मात्यावर शासन गुन्हा दाखल करणार का ?

just pune things app
Share this News:

पद्मावत चित्रपटाने बुडवलेला महसूल शासनाने वसूल करावा !

संजय लीला भन्साळी प्रोडक्शन्स यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा येथील मसाई पठार येथे पद्मावत (आधीचे नाव द लिजेन्ड ऑफ राणी पद्मावती ज्याला आता पद्मावत नाव दिले.) या वादग्रस्त चित्रपटाचे २० दिवस चित्रीकरण केले होते; मात्र चित्रीकरणासाठी नियमानुसार शासनाला देय असलेल्या एकूण १ लक्ष ९१ सहस्त्र ४५८ रुपयांच्या शुल्कापैकी १ लक्ष ६२ सहस्त्र ७४२ रूपयांचे शुल्क बुडवून शासनाची फसवणूक करण्यात आली आहे. तसेच पोलीस, वन विभाग आणि कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी यांनी अनुमती देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्ती अन् संस्था यांच्याकडून चित्रीकरणासाठी अनुमती घेण्याची या तिघांनी अट घातली होती; मात्र ती न पाळता चित्रीकरण करून शासनाची पुन्हा फसवणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा सरळसरळ फौजदारी गुन्हा आहे. त्यामुळे संजय लीला भन्साळी प्रोडक्शन्स यांच्याकडून याप्रकरणी दंडवसूली करावी आणि सर्व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद यांनी शासनाकडे केली आहे. या संदर्भातील तक्रार हिंदु विधीज्ञ परिषदेने कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी, वन विभागाचे क्षेत्रापाल आणि कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे पुराव्यांसह केली आहे. शासनाकडे केलेल्या या तक्रारींसमवेत माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त झालेली कागदपत्रेही जोडण्यात आली आहेत. ही माहिती मुंबई येथे २३ जानेवारी २०१८ या दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन देण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर, हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्ता श्री. नरेंद्र सुर्वे आणि सनातन संस्थेच्या डॉ. (सौ.) दीक्षा पेंडभाजे या उपस्थित होत्या.

या संदर्भातील निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, संजय लीला भन्साळी प्रोडक्शन्स यांच्या वतीने आेंकार स्टेज सर्व्हिसेसचे दत्तप्रसाद अष्टेकर यांनी सर्व प्रकारच्या अनुमतींसाठी पत्रव्यवहार केला होता. त्या चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी करमणूक विभाग आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय यांच्या वतीने अनुमती देतांना संबंधित व्यक्ती अन् संस्था यांची अनुमती घेण्याची अट घालण्यात आली होती; मात्र ती पाळण्यात आलेली नाही. सदर चित्रीकरण ६ मार्च ते ३० मार्च २०१७ या कालवधीत काही दिवस वगळता २० दिवसांसाठी करण्यात आले होते. यात २२ मार्च ते २४ मार्च २०१७ या कालावधीसाठी वन विभाग, कोल्हापूर यांच्याकडे तीन दिवसांचे २८ सहस्त्र ७१६ रुपयांचे नाममात्र शुल्क भरण्यात आले होते; परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालय, कोल्हापूर यांच्याकडे ६ मार्च ते १४ मार्च २०१७, तसेच २१ मार्च ते ३० मार्च २०१७ पर्यंतचे शुल्क भरण्यात आलेले नाही. यात शासनाची लाखो रुपयांची फसवणूक झाली आहे. तसेच १५ मार्च २०१७ या दिवशी चित्रपटाच्या सेटला आग लागली होती. त्या दिवसाची पोलीस अनुमती न घेता जागा वापरण्यात आली होती. ही शासनाची फसवणूक आहे.

आधीच या चित्रपटाला वादग्रस्त पार्श्‍वभूमी आहे. या चित्रपटाविरोधात देशभरात शेकडो आंदोलने झाली आहेत. या चित्रपटावरून कायदा अन् सुव्यवस्था यांची अडचण निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आमची मागणी आहे की, शासनाने त्वरित या प्रकरणी पावले उचलून उर्वरित शुल्क तथा दंड यांची वसुली करावी, तसेच शासनाला खोटी माहिती पुरवल्यामुळे संबंधितांवर फौजदारी कारवाईही करावी. अन्यथा शासन जाणीवपूर्वक चित्रपटाला पाठीशी घालत आहे, असा संदेश समाजात जाऊ शकतो.