महावितरण कंपनीचा ग्राहकावर अन्याय करणारा 22 टक्के वीजदर वाढीचा प्रस्ताव सरकारने रद्द करावा – आ प्रकाश गजभिये यांची विधानपरिषदेत मागणी
दि.29 मार्च : महावितरण वीज कंपनीने रु, 38,997 हजार कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी वीजदरात 22 टक्के वाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत् नियामक अयोगाकडे सादर केला आहे, ग्राहकावर अन्याय करणारा हा प्रस्ताव सरकारने तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार प्रकाश गजभिये यांची विधान परिषदेत विपस नियम 93 अन्वये‘ केली
यावेळी ते म्हणाले मागील दोन वर्षातील तूट व आगामी चार वर्षात येणारी महसुली तूट रु.38 हजार 997कोटी आहे ,ती सर्वसामान्यांकडून वसूल केली जाईल असा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या महावितरण कंपनीने4 मार्च 2016 रोजी महाराष्ट्र विद्युत् नियामक अयोगाकडे सादर केला आहे. ही विजेवरील 22 टक्के दरवाढ2016 ते 2020 पर्यंत राहणार आहे, त्यामुळे हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास गोर-गरीब शेतकरी, उद्योजक व सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडणार असल्याचे गजभिये यांनी सांगितले
सरकार राज्यातील जनतेला ‘मेक इन इंडिया व ‘मेक इन महाराष्ट्राचे’ स्वप्न दाखवत आहेत परंतु अशा पध्दतीने वीजदरात अन्यायकारी वाढ करुन महाराष्ट्राला अंधाराच्या खाईत ढकलणार आहे काय ?. राज्यातील औद्योगिक संघटना एकत्र येऊन ही दरवाढ पूर्ण रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत. उर्जामंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जानेवरी 2016 मधे विजेचे रु 7.21 प्रति यूनिट असलेले दर कमी करुन रु.4.00 प्रति यूनिट करणार अशी घोषणा केली होती, दुसऱ्या राज्यात एवढे दर कुठेही नाहीत.सध्या राज्यातील 80 टक्के जनतेला सुमारे 4 तासाहून अधिक भारनियमन सोसावे लागत आहे, शासनाने राज्यातील 1308 उद्योगांकडे असलेले सुमारे 550 कोटी रुपयांचा कर माफ़ करुन वीज ग्राहकांवर त्याचा बोजा टाकला आहे. कृषि पंपाची 13,500 कोटींची थकबाकी सुद्धा ग्राहकांवर लादली आहे. हा संपूर्ण बोजा सामान्य ग्राहकावर पडणार असून या दरवाढीचा शॉक जनतेला बसणार आहे. म्हणून विजेची 22 टक्के होणारी दरवाढ रद्द करण्याची मागणी आमदार प्रकाश गजभिये यांनी विधानपरिषदेत केली आहे
