पूर्णत: प्लास्टिक बंदीची शासनाची भूमिका – रामदास कदम

मुंबई, दि. २७ : प्लास्टीक बंदीबाबत जनजागृती करून मोठ्या प्रमाणात प्लास्टीक वापरास बंदी आणण्यात शासनास यश प्राप्त झाले आहे. आजतागायत ११ हजार २०० टन प्लास्टिक कचरा निर्माण व्हायचा तो आता फक्त ६०० टन इतका निर्माण होत आहे. पुर्णत: प्लास्टिक बंदी करण्याची शासनाची भूमिका असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आज विधानसभेत दिली.

प्लास्टिक कचऱ्याची पद्धतशीर विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात सदस्य सुनील प्रभु यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यास उत्तर देताना श्री. कदम बोलत होते.

श्री. कदम म्हणाले, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत केलेल्या संयुक्त कारवाईत ६ हजार ३६९ दुकानांवर कारावाई करण्यात आली असून, ४ कोटी १२ लक्ष २० हजार ५८८ एवढा दंड गोळा केला. ८३६ टन इतका प्लास्टिक साठा जप्त करण्यात आला. तसेच दुधाच्या पिशवीच्या पुनर्वापरासंदर्भात कार्यवाही एका महिन्यात सुरू होणार असून यामुळे दिवसाचा ३१ टन कचऱ्यावर बंदी येणार असल्याची माहिती श्री. कदम यांनी आज दिली.

श्री. कदम म्हणाले, राज्य शासनाच्या प्लास्टिक बंदीच्या नियमांचे देशातील इतर राज्यांनी अवलंब करावा असे केंद्राने सुचना दिल्या आहेत. ही राज्यासाठी गौरवास्पद बाब आहे. राज्यात प्लास्टिक बंदीचे धोरण स्विकारले असल्यामुळे प्लास्टिक वस्तू तसेच औद्योगिक वापरात असलेले प्लास्टिक निरूपयोगी होणार आहे. हे निरूपयोगी प्लास्टिक रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामात वापरले जाणार आहे. त्यामुळे डांबरीकरणाची कामे कमीत कमी किंमतीत चांगल्या गुणवत्तेवर होतात. केंद्र शासनाने त्यांच्या निरूपयोगी प्लास्टिकचा वापर डांबरीकणाच्या वरच्या थरात करणे अनिवार्य व बंधनकारक केले आहे. त्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्त्याखालील सर्व विशेष राज्यमार्ग, राज्यमार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्गावरील डांबरीकरणाच्या सर्व कामामध्ये निरूपयोगी प्लास्टिक वापरून डांबरीकरणाची कामे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याचबरोबर सिमेंट उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर कोळशाला पर्यायी उर्जास्त्रोत म्हणून वापरण्यास सुरवात झाली आहे.

यावेळी चर्चेत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सहभाग घेतला होता.