सरकारने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यामुळेच मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 27 : राज्य शासनाने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गांसाठी (एसईबीसी) आरक्षण कायदा केला. त्यावर आज उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून मराठा समाजाला न्याय दिला. सरकारने सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचा अवलंब करत योग्य काळजी घेतल्यानेच हा ऐतिहासिक निर्णय उच्च न्यायालयात कायम राहिला, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अरक्षणाबाबतच्या निकालाची माहिती विधानसभेत देताना दिली.

आज उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवर निकाल दिला. त्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सभागृहात निवेदन करून माहिती दिली. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध असल्याचा निर्णय देताना काही महत्वपूर्ण बाबी नमूद केल्या. विधानमंडळाला आरक्षणाबाबत कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा तपशील राज्य शासनाने सादर केला होता आणि त्यानुसार मागासवर्ग आयोगाने आरक्षणाबाबतची शिफारस केली होती. हा तपशील उच्च न्यायालयाने मान्य केला असून त्याच्या आधारे मराठा समाज एसईबीसी मध्ये मोडतो असा निर्णय दिला. असाधारण (एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी) आणि अपवादात्मक (एक्सेप्शनल) परिस्थितीत 50 टक्क्यांच्या मर्यादेहून अधिक आरक्षण देता येईल आणि या प्रकरणात असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. कायद्यानुसार तरतूद करण्यात आलेल्या 16 टक्के अरक्षणाऐवजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने एसईबीसी प्रवर्गाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारशीनुसार आरक्षणाच्या टक्केवारीत बदल करावा असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणीदेखील न्यायालयाने अमान्य केली आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले. इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला अजिबात धक्का न लावता, ते पूर्ण संरक्षित करुन हे आरक्षण देण्यात यशस्वी ठरलो आहोत, याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विशेष आनंद व्यक्त केला.

हा कायदा विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने अत्यंत कमी वेळेत हा अहवाल सरकारला सोपवला. त्यांच्या या जलदगतीमुळे हे आरक्षण देणे शक्य झाले. या आरक्षणासाठी महाअधिवक्त्यांसह विधिज्ञांची मोठी टीम सरकारला मदत करत होती. आरक्षणाच्या अनुषंगाने महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन मंत्रीगटाने वेगाने निर्णय घेतले. या सर्वांचे मुख्यमंत्री यांनी आभार मानले. मराठा क्रांति मोर्चाचे समन्वयक, विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते, मोर्चाला सामोरे जाऊन सरकारची भूमिका योग्य प्रकारे मांडणारे श्री. छत्रपती संभाजीराजे, सत्ता पक्षाचे तसेच सर्व विरोधी पक्षाचे सदस्य या सर्वांचेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी आभार मानले.