मुंबई- पुणेसारखे रेड झोन वगळून अन्य जिल्ह्यातील उद्योगांना उत्पादन करण्याची परवानगी मिळणार!
मुंबई : मुंबई-पुणे यांसारख्या तीव्र कोरोनाबाधित क्षेत्रांना वगळून इतर जिल्ह्यातील उद्योगांना काही नियंत्रणांसह उत्पादन सुरू करता येईल, यावर प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे उद्योगमंत्री श्री. सुभाष देसाई यांनी केली. कोरोना विषाणूचा वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील औद्योगिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कृतिदलाची आज सोमवारी मंत्रालयात त्यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी श्री. देसाई बोलत होते.
या बैठकीला उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन व विकास आयुक्त (उद्योग) डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच प्रधान सचिव भूषण गगराणी व आरोग्य संचालक तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अनुपकुमार व वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने आदी उपस्थित होते.
मुंबई-पुणे यांसारख्या तीव्र कोरोनाबाधित क्षेत्रांना वगळून इतर जिल्ह्यातील उद्योगांना काही नियंत्रणांसह उत्पादन सुरू करता येईल, यावर प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना श्री. देसाई यांनी केली. विशेषत: शेतमाल प्रक्रिया उद्योग सुरू व्हावेत म्हणजे शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळू शकेल. कायमस्वरुपी तसेच कंत्राटी कामगारांना काही प्रमाणात उत्पन्न मिळावे, हा दृष्टीकोन प्राधान्याने पुढे ठेवण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या.
यावेळी केंद्राकडे करावयाच्या मागण्यांवरही चर्चा झाली. लघुउद्योगांना त्यांच्या कामगारांना किमान दोन महिने पगार देता यावा, यासाठी बँकांनी कर्जांची मर्यादा वाढवून दिली पाहिजे, याबाबत केंद्र शासनाने त्वरित निर्णय घेण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. राज्यातील यंत्रणांनी वीज व पाण्याच्या प्रत्यक्ष वापराचीच देयके आकारावित. एमआयडीसीने विकास कालावधी किमान तीन महिने विनाशुल्क वाढवून द्यावा आदी मुद्दे विचारात घेण्यात आले. वरील सर्व मुद्यांवरील धोरणात्मक बाबीस मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या मंजुरीनंतरच मान्यता देण्यात येईल, असे श्री.देसाई यांनी स्पष्ट केले.
