कामगार आणि साहित्याच्या अभावामुळे बांधकाम सुरू करणे कठीण

सध्याच्या काळात बांधकाम व्यवसायिकांच्या नेमक्या अडचणी समजून घेण्यासाठी क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या वतीने एक सर्व्हेक्षण करण्यात आले. ज्यामध्ये पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेबरोबरच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) भागातील तब्बल २१६ व्यवसायिकांनी भाग घेत आपल्या अडचणी नोंदविल्या. यामध्ये प्रामुख्याने काम बंद असल्याने बांधकाम प्रकल्पांवर वास्तव्यास असणा-या मजुरांमधील अस्वस्थता, बांधकाम साहित्याची उपलब्धता, साहित्य प्रकल्पाच्या ठिकाणी पोहोचविण्यात येणा-या अडचणी, स्थापत्य, अभियांत्रिकी व इतर तांत्रिक बाबी सांभाळणा-या कर्मचारी वर्गाला प्रकल्प सुरु असलेल्या ठिकाणी पोहोचता न येणे अशा अनेक समस्यांचा समावेश असल्याचे मर्चंट यांनी निदर्शनास आणून दिले.

याविषयी अधिक माहिती देताना मर्चंट म्हणाले, “विविध प्रकारच्या बांधकाम प्रकल्पांवर वास्तव्यास असणा-या मजूरांमध्ये कित्येक दिवस काम बंद असल्याने मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता आहे. क्रेडाई सारख्या संस्था व खासगी विकसक यांनी या कामगारांना किराणा व धान्य पुरवून त्यांची खाण्यापिण्याची सोय केली, तसेच मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या आरोग्य तपासण्या देखील केल्या. परंतु बांधकाम प्रकल्पांवर काम बंद असल्याने मजुरांना रोजगार मिळणे बंद झाले व यामुळे त्यांच्यामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. ही भावना दूर करून त्यांना रोजगाराविषयी आश्वस्त करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारी यंत्रणांनी सहकार्य केल्यास बांधकाम प्रकल्पांवर काम करण्यास सुरुवात करता येईल व मजूरांच्या मनातील अस्वस्थता दूर होईल. पर्यायाने बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यास देखील मदत होईल.”

येत्या काही दिवसात बांधकाम प्रकल्पांमधील बेसमेंट, रिटेनिंग वॉल, अंडरग्राउंड कामे, वॉटर प्रूफिंग यांसारखी मान्सूनपूर्व कामे होणे गरजेचे आहे. या सर्व कामांसाठी कन्सल्टंट स्टाफ व प्रकल्पांवर काम करणारे निरीक्षक (स्पेशल वर्क सुपरवायझर) असणे आवश्यक आहे. यांच्या खेरीज वरील कामे होणे शक्य नाही. ज्या मजुरांना येथे थांबण्यासाठी अडचणी होत्या ते आपापल्या घरी परतले आहेत. मात्र जे मजूर बांधकाम प्रकल्पांवर अद्याप थांबले आहेत त्यांना आता तरी हाताला काम मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र सध्याच्या अनिश्चिततेच्या काळात येथे थांबावे की नाही या विवंचनेमध्ये हे सर्व मजूर आहेत. जर हे मजूर परत आपल्या गावी गेले तर बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसेल त्यामुळे सरकारने तातडीची पावले उचलत या सर्व मजुरांना आश्वस्त करणे गरजेचे आहे, असेही मर्चंट यांनी नमूद केले.

क्रेडाई पुणे मेट्रोने केलेल्या या सर्व्हेक्षणाविषयी
या सर्व्हेक्षणामध्ये पुणे – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेबरोबरच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मधील तब्बल २१६ विकासकांनी सहभाग घेत त्यांना येणा-या समस्यांविषयी माहिती दिली. या सर्व जणांकडे आजच्या घडीला बांधकाम प्रकल्पावर उपलब्ध मजुरांची संख्या ही तब्बल ४५ हजार ७०० इतकी आहे. या सर्व्हेक्षणामधून समोर आलेल्या महत्त्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे

 

सर्व्हेक्षणानुसार पुणे व परिसरात असलेल्या एकूण मजुरांच्या संख्येपैकी ४६% मजूर हे काही काम नसल्यामुळे घरी परतण्याच्या तयारीत आहेत. लॉकडाऊन मधील नियम व अटीमुळे बांधकाम क्षेत्राच्या ठिकाणी काम करण्यासाठी येणा-या इतर कर्मचा-यांपैकी २०% हून कमी कर्मचारी हे प्रकल्पाच्या ठिकाणी पोहोचू शकले. प्रशासनाकडून मिळालेल्या आदेशासंदर्भात स्पष्टता नसणे, ई पासेस उपलब्ध नसणे व स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडून मिळणारी वागणूक ही या मागील काही कारणे आहेत.

एकूण विकसकांपैकी ९०% विकासकांना आपले प्रकल्प सुरु करण्यासाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी साहित्याचा पुरवठा होणे गरजेचे आहे. गेल्या काही दिवसांत १०% हून कमी व्यवसायिकांना हे साहित्य उपलब्ध होऊ शकले आहे. निम्म्या बांधकाम व्यवसायिकांच्या (२१६ विकासकांपैकी १०५ ) प्रकल्प साईट्सवर आज १०० हून कमी मजूर उपलब्ध आहेत. तर ३% हून कमी बांधकाम व्यवसायिकांच्या चालू प्रकल्पांवर १ हजार पेक्षा जास्त मजूर  उपलब्ध आहेत.

बहुसंख्य विकासक हे स्थानिक प्रशासन व पोलीस यांकडून मिळालेल्या आदेशांमध्ये समन्वय व स्पष्टता नसल्याने गोंधळलेले आहेत.
पेट्रोलची उपलब्धता नसल्याने बांधकाम प्रकल्पावरील कर्मचारी, तपासणीसाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग आणि ठेकेदारांकडून काम करणारे कर्मचारी यांना प्रकल्पाच्या ठिकाणी येणे शक्य होत नाहीये. जिल्हाबंदी असल्याने लॉकडाऊनच्या आधी आपापल्या गावी गेलेले वरिष्ठ अभियंते पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात परत येऊ शकत नाहीयेत.

मान्सूनपूर्व कामासाठी ठराविक मजुरांना आणण्यासाठी एक वेळेची परवानगी देण्यात आली नाहीये. ग्रामपंचायती व पोलीस यांकडून बांधकाम मजुरांना आरोग्य तपासणीच्या नावाखाली भीती घालण्यात आहे. आरएमसी प्रकल्प बंद असल्याने अनेक ठिकाणी कॉंक्रिटीकरण करता येणे शक्य नाहीये. आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक त्या वस्तू बांधकाम प्रकल्पावर पोहोचू शकत नसल्याने सरकारने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबाजावणी करण्यास अडचणी येत आहेत. बँकांनी पतपुरवठा करणे थांबविले असून यामुळे एक आव्हान उभे राहिले आहे.