आमदार महेश लांडगे यांच्या प्रयत्नातून प्रथमच प्राधिकरण प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये मुक्त संवाद

पिंपरी, 8 सप्टेंबर – सदनिका विकताना बांधकाम व्यावसायिकांकडून अनेक प्रलोभने दाखवण्यात येतात. बांधकाम प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मात्र चित्र वेगळेच असते. असा प्रकार बहुतांश ठिकाणी होत आहे. त्यामुळे नागरिकांची फसवणूक करणा-या बांधकाम व्यावसायिकांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नागरिकांनी देखील पुढे यावे. असे मत पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणचे (पीसीएनटीडीए) अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी व्यक्त केले.

 

मोशी प्राधिकरण नागरी कृती समिती आणि मोशी प्राधिकरण विकास फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आमदार महेश लांडगे यांच्या प्रयत्नातून मोशी येथे पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाशी खुल्या संवादाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी प्राधिकरणातील नागरिकांशी संवाद साधताना खाडे बोलत होते. यावेळी (पीसीएनटीडीए) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद यादव, आमदार महेश लांडगे, नगरसेविका नम्रता लोंढे, योगिता नागरगोजे आदी उपस्थित होते.

 

प्राधिकरण प्रशासन आणि नागरिक यांच्यामध्ये प्रथमच मुक्त संवाद झाला. या मुक्त संवादाच्या कार्यक्रमात नागरिकांनी प्राधिकरणाशी संबंधित अनेक प्रश्न मांडले. बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणारी फसवणूक, गैरव्यवहार, विविध कागदपत्रांचे घोळ, त्यासाठी लागणारा वेळ, मूळ मालक, बांधकाम व्यासायिक आणि सदनिका धारक यांच्यामधील तिढा, अतिक्रमण, अस्वच्छता, अवैध धंदे, बेकायदेशीर आणि बेशिस्त पार्किंग यांसारख्या अनेक प्रश्नांचा नागरिकांनी प्राधिकरण प्रशासनासमोर पसारा मांडला. या सर्व प्रश्नांना प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद यादव यांनी उत्तरे दिली.

 

अध्यक्ष सदाशिव खाडे म्हणाले, “येणा-या पाच वर्षात प्राधिकरणात राहणा-या सर्व नागरिकांच्या समस्या मार्गी लावण्यात येतील. आमदार महेश लांडगे या सर्व प्रश्नांसाठी स्थानिक पातळीपासून ते राज्य पातळीपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. प्राधिकरण प्रशासन प्राधिकरणात राहणा-या प्रत्येक सदनिका धारक आणि प्रत्येक नागरिकाचा विचार करत आहेत. त्यामुळे नागरिकांची फसवणूक करणा-या बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील. नागरिकांनी देखील पुढे येऊन बांधकाम व्यावसायिकाच्या विरोधात आवाज उठवायला हवा. सोसायटीच्या वतीने गुन्हे दाखल करा.

 

प्राधिकरणात काही ठिकाणी टपरी, दुकाने आणि इतर अतिक्रमणाचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी प्राधिकरणाकडून पोलीस प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार करून ती अतिक्रमणे हटवण्यात येतील. कारवाई करताना नागरिकांचे हित लक्षात ठेवले जाईल. पक्ष, संघटना आणि अन्य बाबी समोर ठेऊन कारवाई केली जाणार नाही. बेकायदेशीर दारू दुकानांवर कारवाई करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाला पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे. प्राधिकरण परिसरात असलेले आरक्षित भूखंड सुरक्षित करून त्यावर सांस्कृतिक सभागृह, बाग आणि अन्य सुविधा निर्माण करण्यात येतील.

 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद यादव म्हणाले, “प्राधिकरणातील अनेक सोसायट्या अजूनही प्राधिकरणाच्या रेकॉर्डवर नाहीत. सर्व सोसायट्यांची नोंद संगणकात करून घेण्याचे काम सुरु आहे. ज्या सोसायटीजवळ अथवा सोसायटीमध्ये अतिक्रमण आहे, त्या सोसायटी मधील काही नागरिक अतिक्रमण कारवाईसाठी विरोध करतात. त्यामुळे प्रशासनाला काम करण्यात अडथळा येतो. सोसायटीमधील सर्व नागरिकांनी संमती दिल्यास तात्काळ अतिक्रमण हटवण्यात येईल. सोसायट्यांमध्ये पार्किंगची व्यवस्था असूनही अनेक ठिकाणी सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये वाहने पार्क न करता बाहेर केली जातात. याकडे प्रशासन लक्ष देत आहे. प्राधिकरणाच्या मोकळ्या जागांवर कंपाउंड करून जागा सुरक्षित केल्या जात आहेत. मोकळ्या जागांचा गैरवापर यामुळे रोखला जाईल. अतिक्रमण आणि अवैध धंदे बंद करण्यासाठी संबंधित विभागांना पत्र देण्यात येणार आहे.

 

आमदार महेश लांडगे म्हणाले, “प्राधिकरणात सध्या भूखंड आणि सदनिका यांच्या मालकी हक्काचे वाद आहेत. जो प्रत्यक्ष राहत आहे, त्यांनाच मालकी हक्क द्या. व्यावसायिक इमारतींना परवानगी देताना पार्किंग व्यवस्था करणे बंधनकारक करावे. लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी स्वतःच्या घरांसमोर अवैध धंदे सुरु होऊ देणार नाहीत, मग सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरासमोर का सुरु होऊ द्यायची. त्यामुळे हे अवैध धंदे बंदच व्हायला हवेत. आजवर अनेक लोकप्रतिनिधींनी चुकीची कामे केली आहेत. पण जनतेच्या हितासाठी काम करून आम्ही त्याचे शुध्दीपत्रक करत आहोत.

 

अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी निकृष्ट दर्जाची कामे केली आहेत. त्यावर प्राधिकरण प्रशासनाने लक्ष देऊन त्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. प्राधिकरण परिसरात ट्रान्सपोर्ट कार्यालये आहेत. त्या कार्यालयांची वाहने भर रस्त्यात पार्क केली जातात. वाहनांचे चालक भर रस्त्यात शौचाला बसतात, दारू पितात. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण तयार होत आहे. नो पार्किंगसाठी संबंधितांना सूचना देऊन यावर तोडगा काढावा. प्राधिकरण प्रशासनाने मागील काही दिवसांमध्ये अनेक चांगली कामे केली आहेत. त्याबद्दल प्राधिकरण प्रशासनाचे कौतुकच आहे. पण नागरिकांचे प्रश्न सुटणे महत्वाचे आहे. कायमस्वरूपी तोडगा काढून नागरिकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असेही आमदार लांडगे म्हणाले.