Recruitment scam at Talegaon Ordnance Depot and 29 Field Ammunition Depot ?

just pune things app
Share this News:

 

तळेगाव ऑर्डनन्स डेपो व 29 एएफडीमधील कामगार भरतीत मोठा घोटाळा ?

डेपोला तीन दिवस बेकायदा सुट्टी, मदत करणाऱ्या पोस्टमनच्या मुलाला नोकरी

पात्र स्थानिक उमेदवारांना जाणीवपूर्वक डावलले, उत्तर भारतीय उमेदवारांना झुकते माप

पिंपरी, 22 डिसेंबर –  संरक्षण खात्याच्या तळेगाव ऑर्डनन्स डेपो व 29 एएफडीमध्ये 2013 ते 2017 पर्यंत झालेली विविध 80 पदांची भरती ही बेकायदेशीर पद्धतीने झाली असून त्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप तळेगाव-देहूरोड ऑर्डनन्स डेपो संयुक्त कृती समितीने केला आहे. या भरती घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे.

तळेगाव-देहूरोड ऑर्डनन्स डेपोत कार्यरत असलेल्या सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संयुक्त कृती समिती स्थापन केली असून या समितीचे चिटणीस प्रमोद जोशी व ज्येष्ठ सदस्य रजनीकांत जगताप यांनी पत्रकार परिषद घेऊन डेपोतील कामगार भरती प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. त्यावेळी संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शंकरदादा भेगडे तसेच पंडितराव जाधव, पांडुरंग भोंडवे, सचिन तापकीर, हिरामण बालघरे, प्रकाश ओव्हाळ, गुलाब दाभाडे, सुदाम शेलार, विनायक मुळे, बाजीराव करपे, बी. एम. शेख, योगेश कोंढाळकर, एन. ए. सुखी व अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.

तळेगाव-देहूरोड ऑर्डनन्स डेपो संयुक्त कृती समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑर्डनन्स डेपो तळेगाव दाभाडे येथे मजदूर, कारपेंटर, टेलर, सफाईवाला, एल. डी. सी. पेंटर, टेंट मेंडर, बुक बाईंडर, पॅकर, ट्रेंड्समॅन अशा नऊ पदांकरिता मे 2013 मध्ये जाहिरात काढण्यात आली. त्यानंतर 25 जुलै 2015 रोजी पुन्हा एकदा एल. डी. सी. पेंटर, टेंट मेंडर, बुक बाईंडर, पॅकर, सफाईवाला, ट्रेड्समॅन मेट, कारपेंटर यांसारख्या 29 पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली. दोन्ही वेळी उमेदवारांनी या विविध पदांसाठी अर्ज केले. परंतु त्यावर प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही.

अर्ज केलेल्या उमेदवारांचा वेळ व पैसे वाया घालविण्याचा प्रकार या भरतीच्या निमित्ताने झाला. वेळेत भरती न केल्याने उमेदवारांमध्ये गोंधळाची अवस्था निर्माण झाली. तसेच वेळ गेल्याने बहुतांश उमेदवार वयाच्या अटीनुसार अपात्र ठरले. उमेदवारांना ऑनलाईन नियुक्ती पत्र पाठ्वण्याऐवजी पोस्ट खात्यात काम करणारे सूर्यकांत गरुड यांच्या मदतीने हरियाणा तसेच उत्तर भारतातील उमेदवारांना बेकायदेशीरपणे कॉल लेटर  पाठवण्यात आली. याकामी मदत केल्याबद्दल सूर्यकांत गरुड यांचा मुलगा हर्षल गरुड याला बुकबाईंडर या पदावर भरती करून घेण्यात आले, असा आरोप संयुक्त कृती समितीने केला आहे.

डेपोचे कामकाज सुरु असलेल्या दिवशी भरती प्रक्रिया करण्याचा नियम असताना, अनधिकृतपणे 16, 18 आणि 27 सप्टेंबर रोजी संपूर्ण डेपोच्या कामाला सुट्टी देऊन भरती प्रक्रिया करण्यात आली. यामध्ये उत्पादन रखडले व कामगारांचे पगारही देण्यात आले. त्यामुळे शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले. हे देखील शासकीय नियमास धरून नाही. या तीन दिवसांत विशिष्ट उमेदवारांना बोलावून भरती प्रक्रिया उरकण्यात आली, याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे.

सर्वसाधारण उमेदवारांची शारीरिक परीक्षा वेगळी घेण्यात आली, तेंव्हा त्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले. भरती प्रक्रियेवेळी धमकावण्यात आले असल्याचे शारीरिक परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांकडून सांगण्यात आले. जे उमेदवार शारीरिक परीक्षेतून बाहेर पडले अशा काही उमेदवारांना लेखी परीक्षेसाठी बोलावण्यात आले. त्यामुळे शारीरिक चाचणी वेळी करण्यात आलेले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कृती समितीला दाखवण्यात यावे, अशी मागणी कृती समितीकडून करण्यात आली आहे.

विविध पदांसाठी वेगवेगळी शैक्षणिक पात्रता असताना देखील सर्व परीक्षांसाठी एकच प्रश्नपत्रिका ठेवण्यात आली. काही पदांसाठी व्यावहारिक परीक्षा घेणे आवश्यक होते. ती परीक्षा देखील घेण्यात आली नाही. उमेदवारांना लेखी परीक्षेवेळी उत्तरपत्रिकेची कार्बन प्रत देणे आवश्यक आहे. या परीक्षांमध्ये मात्र कार्बन उत्तरपत्रिका देण्यात आल्या नाहीत, असे विविध आरोप कृती समितीकडून करण्यात आले आहेत.

तळेगाव ऑर्डनन्स डेपोचे कमांडंट यांनी हुकुमशाही पद्धतीने सरकारी तिजोरीतील पैसे व वेळेचा दुरुपयोग केला आहे. तसेच भरती प्रक्रियेमध्ये हरियाणा व उत्तर भारतामधील बहुतांश उमेदवारांना नोकरी दिली आहे. भरती प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार केल्याबद्दल त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. भरती प्रक्रियेत जे अधिकारी व कर्मचारी दोषी आढळतील त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात यावी. सरकारी तिजोरीतील पैशांचा गैरवापर केल्याने, हे आर्थिक नुकसान संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांकडून भरून घ्यावे. आणि संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा निष्पक्षपणे भरती करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन कृती समितीच्या वतीने राष्ट्रपती, पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री, केंद्रीय दक्षता आयोग व स्थानिक खासदारांना पाठविण्यात आले आहे. या प्रकरणी योग्य ती चौकशी न झाल्यास नाईलाजास्तव मोठे जनआंदोलन उभारण्यात येईल तसेच न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशाराही कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.