मुंबई, दि. 1 : प्लास्टिक बंदीबाबत कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नसून तातडीने धडक कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे, असे पर्यावरण मंत्री रामदार कदम यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
राज्यात प्लास्टिक बंदी कायद्याच्या अनुषंगाने सदस्य मंगलप्रभात लोढा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, संपूर्ण जगाला प्लास्टिकच्या गंभीर प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामुळेचा राज्य शासनाने प्लास्टिकबंदीचा धाडसी निर्णय घेतला. त्याचे सर्वांनीच स्वागत केले आहे. बंदीनंतर जप्त करण्यात आलेल्या प्लास्टिकच्या पुनर्चक्रणाचे काम राज्यात 24 कंपन्या करत आहेत. तसेच 5 कंपन्या वापरलेल्या प्लास्टिक पासून इंधन तयार करण्याचे काम करत आहेत. प्लास्टिकची विल्हेवाट गतीने लावण्यासाठी रस्त्यांच्या कामात डांबरीकरणामध्ये निरुपयोगी प्लास्टिकचा जास्तीत जास्त वापर करण्याबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू आहे.
ते पुढे म्हणाले, राज्यात वापरले जाणाऱ्या प्लास्टिकपैकी जवळपास 80 टक्के प्लास्टिक गुजरातमधून येते. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी गुजरात सीमेवरील तपासणी नाक्यांवर तपासणी करुन नियमितपणे कारवाई करण्यात येत आहे. प्लास्टिक बंदी असली तरी पॅकींगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बबल प्लास्टिकला बंदी नसल्याने राज्यातील प्लास्टिक उत्पादकांना या पर्यायाचा अवलंब करता येणार आहे. त्यातून त्यांना रोजगार निर्माण करता येईल.
एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, कापड दुकानदार अजूनही प्लास्टिक पिशव्या वापरत असल्याबाबत तक्रारी येत असून आठ दिवसात धडक कारवाई हाती घेण्यात येणार आहे. बायो पॉलिमर उत्पादनाला परवानगी देण्याच्या मागणीसंदर्भात बोलताना श्री. कदम म्हणाले, प्लास्टिक बंदीच्या अनुषंगाने पाच जणांची तज्ज्ञ समिती नेमली असून या समितीकडे अशी मागणी आल्यास त्यामध्ये अभ्यास करण्यात येईल. तसेच समितीच्या अहवालानुसार उच्चाधिकार समिती आवश्यक तो निर्णय घेईल.
या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री राज पुरोहित, अजित पवार, संजय केळकर, श्रीमती मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला
