वीज नियामक मंडळाचे नवीन धोरण सौर उर्जेच्या वापराला खीळ घालणारे

पुणे 8/11/2019: राज्यात अद्यापतरी कोणाचेच सरकार स्थापन झालेले नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्री तसेच उर्जामंत्री यांची नेमणुकदेखील झालेली नाही. याच राजकिय परिस्थितीचा फायदा घेत महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक मंडळाने Draft (DI RRE GS) 2019 Regulation प्रस्तावित केला आहे. सदर बदल हा महाराष्ट्रातील सौर उर्जेचा वापर आणि व्यावसायाला मारक ठरणार आहे. महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसियेशन (MASMA) च्या वतीने या बदलांचा विरोध दर्शवण्यासाठी तसेच जनजागृती करण्यासाठी पुण्यामध्ये येत्या शनिवारी दि. ९ नोव्हेंबर रोजी डि.पी रोडवरील सिद्धी गार्डन येथे दुपारी ३:०० वाजता सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासंदर्भाने MASMA च्या वतीने पत्रकार परिषद अयोजन करण्यात आले होते. राज्य भरातील पाच विभागातून ४०० हुन अधिक सोलर उत्पादक, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिक मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित राहणार असल्याची माहिती (MASMA) च्या वतीने देण्यात आली आहे.

राष्ट्रिय सोलर मिशन २०१५ साली जाहीर करण्यात आले. त्यात १ लाख मेगावॅट अपारंपारीक उर्जा निर्मिती करण्याचे ठरविण्यात आले. २०२२ पर्यंत सौर उर्जेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. २०१९ पर्यंत महाराष्ट्रात केवळ २६६ मेगावॅट उर्जानिर्मिती करण्यात आली. म्हणजे आत्तापर्यंत ६ ते ७ टक्के उद्दिष्ठ साध्य झाले आहे. छोटे मोठे व्यावसाय, औद्योगिक कंपनीच्या खर्चात लाईट बिलाचा मोठा वाटा आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी बरेचशे उद्योजक सोलर प्रोजेक्ट्स लावतात.

MSEDCL ची महागडी उर्जा बळजबरिने महाराष्ट्रातील ग्राहकांच्या माथी मारता यावी व त्याचा गैरकारभार आणि अकार्यक्षमता जाहीर होउ नये या कुटील हेतूने केवळ हे विनिमयाच्या तरतुदी केल्या आहेत. सध्या चालू असलेल्या मंदिच्या परिस्थितीत याने अजून रॉकेल ओतण्याचे काम केले आहे. सोलर पीव्ही च्या संलग्न व्यवसायात महाराष्ट्रात जवळपास ५००० लघू व मध्यम उद्योग कार्यान्वित आहेत. दिड लाख रोजगार यातून पुरविले जातात तर  १० लाख लोक यावर या ना त्या कारणाने अवलंबून आहेत. MERC च्या या निर्णयामुळे एका क्षणात हे सर्व लोक बेरोजगारीच्या खाईत लोटले जाणार आहेत.

उर्जानिर्मिती बाबतीत भारताला स्वयंपुर्ण होण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये सौर विद्युत ग्रिड टाय नेट मिटरिंग या व्यवस्थेचा फार मोठा वाटा आहे. आपण सध्या आपल्या गरजेच्या ८०-८५ टक्के उर्जा स्त्रोत आयात करतो. कोळसा, पेट्रोलिएम पदार्थ जाळून तयार होणारी ही उर्जा प्रचंड प्रदुषणातही कारणीभूत आहे. दिल्ली सारखी परिस्थिती यामुळे होत आहे. त्यामुळे महागडे परदेशी चलन वाचविण्याकरिता नैसर्गिक नूतनशील सौरविद्युत उर्जा अधिकाधिक वापरणे राष्ट्रिय हिताचे आहे. त्याविरोधात MERC ची भुमिका असून प्रदुषणाला आमंत्रण देणारी आहे.

आत्ताच्या पॉलिसीप्रमाणे दिवसा ५०० युनिट सोलरने तयार केले आणि दिवसा ७०० युनिट वापरले तर येणारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पुढीलप्रमाणे:-

(१० रुपये/युनिट रेट गृहित धरलेला आहे.)

७००-५००=(२००*१०)+फिक्स चार्जेस + १ = २००० + टॅक्सेस + फिक्स चार्जेस

नवीन पॉलिसीप्रमाणे:

(७००*१०) – (५००*३.५०) + टॅक्सेस + फिक्स चार्जेस = ५२५० + फिक्स चार्जेस + टॅक्सेस

अशा पद्धतीचा बदल वीज नियामक आयोगाच्या नविन सौर उर्जा निर्मितीच्या पॉलिसीमध्ये बदल करण्यासाठी नवा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याला १८ नोव्हेंबर पर्यंत जनतेकडून हरकती मागविण्यात आल्या आहे. वीज नियामक मंडळाने त्यासाठी अशी वेळ साधली आहे कि, महाराष्ट्रात ह्या खात्यात नवीन मंत्री नेमलेला नाही किंवा राज्यात सरकार स्थापन झालेलं नाही. हि पॉलिसी आली तर ग्राहकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल असे असोसियेशन (MASMA) चे अध्यक्ष प्रदीप कुलकर्णी म्हणाले.

महाराष्ट्र शेजारील गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक राज्यात जास्तीत जास्त सौर उर्जा निर्मितीसाठी पोषक धोरण तेथील राज्य सरकार आखत आहेत. पण महाराष्ट्रात सौर उर्जाविरोधी धोरण राबविले जात आहे. सोलर सबसिडी केंद्रिय सरकारने सादर केली आहे. पण गेल्या मार्चपासून हि महाराष्ट्रात राबविण्यात आलेली नाही. ह्या धोरणाविरूद्ध ग्राहकांचा विरोध आहे. बरेचशे उद्योजक आपला व्यवसाय शेजारच्या राज्यात हलवण्याचा विचार करत आहेत. ह्यामुळे महाराष्ट्रातील रोजगार कमी होत आहेत व बेरोजगार वाढत आहेत. सौर उर्जेचा व्यवसाय करणारे आणि वापरकर्ते ग्राहक यांना या नवीन धोरणामुळे बरेचशे नुकसान होणार असल्याचे कुलकर्णी म्हणाले.

पत्रकार परिषदेवेळी महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसियेशन (MASMA) चे अध्यक्ष प्रदीप कुलकर्णी, माजी अध्यक्ष संजय कुलकर्णी, सचिव नरेंद्र पवार, खजिनदार राजेश मुथा, उपाध्यक्ष अनिल बैकेरीकर, संजय देशमुख उपस्थित होते.