राज्य आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आरखड्यास मान्यता

आज मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक झाली.

पूरसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास अडकलेल्या लोकांना पूरपरिस्थितीमधून बाहेर काढण्यासाठी काही जिल्ह्यांत अद्ययावत बोटी व बचाव साहित्याची गरज आहे. राज्यात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलामार्फत (NDRF) शोध व बचावाचे काम करण्यात येते. परंतु ही यंत्रणा आपत्तीच्या ठिकाणी पोहचेपर्यंत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तत्काळ प्रतिसाद देत असते. हा प्रतिसाद अंत्यत महत्वाचा असतो. यासाठी आधुनिक साधन सामुग्री असलेल्या बोटी व शोध, बचाव साहित्याची मागणी असलेल्या जिल्ह्यात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून लवकरच ते देण्यात यावेत, असेही श्री.देशमुख यांनी सांगितले.

राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल स्थापन करण्याचा प्रस्ताव

राज्यात नागपूर आणि धुळे येथे प्रत्येकी 214 पदे असलेले राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल कार्यरत असून सोलापूर येथे नवीन राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची कंपनी स्थापन करण्यात यावी. सोलापूर येथे राज्य राखीव पोलीस बल गटाचे मुख्यालय असून तिथे प्रशिक्षणासाठीही जागा उपलब्ध होईल. त्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची कंपनी सोलापूर येथे स्थापन करण्यात यावी. यासाठीचा प्रस्ताव विभागाने मंत्रिमंडळासमोर ठेवावा, अशा सूचनाही श्री. देशमुख यांनी संबंधितांना दिल्या. या अंतर्गतची पदे ही महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येणार आहेत.

भूकंप विरोधी तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण

भूकंप विरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर करून घराचे बांधकाम करता यावे यासाठी ग्रामीण भागात गवंड्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने गृह मंत्रालय भारत सरकार यांना याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावाला लवकर मंजुरी मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल. राज्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून पालघर जिल्ह्यात सुरुवात करण्यात येणार आहे, असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

पालघरमध्ये गवंडी प्रशिक्षण प्रकल्प

पालघर जिल्ह्यातील भूकंपाच्या धक्क्यांबाबत आयआयटी मुंबई च्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाचे विभाग प्रमुख प्रा. रवी सिंन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गवंडी प्रशिक्षण राबविणे आवश्यक असल्याबाबत समितीने सूचना केली आहे. या समितीच्या सूचनेनुसार पालघर जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून गवंडी प्रशिक्षण सुरु करावे. तसेच जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या घराचे बांधकाम भूकंप विरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर करून करता येईल का याचा विचार करावा. यासाठी लागणारा अतिरिक्त निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही श्री.देशमुख यांनी सांगितले.

या बैठकीला मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर, मंत्रालय आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे संचालक अभय यावलकर, आयआयटी मुंबई च्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाचे विभाग प्रमुख प्रा. रवी सिंन्हा उपस्थित होते.